मङसिर ७ मा नै शक्ति प्रदर्शन किन ?

मंसिर १०, २०८१/ प्रभातराज पाण्डे

मंसिर ७ ले के सन्देश दियो ? यसबारे ‘राष्ट्र बचाउ महाअभियान’ का नेता दुर्गा प्रसाईँबाहेक शायदै अरु व्यक्ति त्यत्ति आशावादी र सकारात्मक देखिन्थे। मङ्सिर ७ मा ‘आन्दोलन’ शुरु भयो। त्यसको अन्त कसरी कहिले होला र अन्तिम परिणाम के होला, भन्न कठीन छ अहिले नै, तर मंसिर ७ ले प्रारम्भमै केही चेतावनीयुक्त संकेत दिएको थियो। त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सके विगत १७ वर्षदेखि राज्यको आधिकारिकता र राज्यशक्तिलाई अपहरण गर्दै आएका नेताहरुको हातबाट जोगिई मुलुक ठूलो दुर्घटनावाट मुक्त हुने छ। नेपालको आन्तरिक राजनीति र भाग्य निर्माणको दायित्व नेपालीहरुकै क्षेत्राधिकार भित्र आउने छ। भावी सत्ता बाह्य शक्ति होइन, नेपाली जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेछ। दुर्गा प्रसाईँका फरकफरक र सम्भवत परस्पर विरोधी अतीत छ। उनी माओवादीमा आवद्व रहे सशस्त्र विद्रोहताका। पछि उनी एमालेमा सरे। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई केन्द्रीय समिति सदस्य बनाए। विडम्बना, अहिले प्रसाईँ अभियानको एउटा प्रमुख तारो ओली बनेकामात्र छैनन्, उनलाई मुलुककै सर्वाधिक ‘भ्रष्ट’ नेताका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् प्रसाईँ।
प्रसाईँको अर्को रुप एउटा ‘मेडिकल’ व्यवसायीको हो। उनले सरकारको नीति नियम अनुरुप मेडिकल हस्पिटल खोलेको र उनको मेडिकल कलेजलाई अन्याय र विभेदकारी तरिकाले आबद्वतावाट वञ्चित गरेको आरोप सरकारमाथि लगाउँदै आएका छन्। सरकारले त्यसको सुनुवाई गरेको छैन। आफूलाई पीडितका रुपमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा उनले बैंक, सहकारी, लघुवित्त आदिबाट २० लाख रुपैंयासम्मको ऋण लिएकाहरुको ऋणमाफी नाराका साथ आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् सुरुमा। त्योसँगै उनले झण्डै ५० जना राजनीतिज्ञ र एक खास समुदायका ठूला ब्यापारीले मुलुक ठगेको भन्दै तिनीहरु विरुद्व पनि आन्दोलन सोझ्याएका छन्, उनीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने मागका साथ। आन्दोलनको पहिलो दिनको अन्तमा औपचारिक रुपमा प्रसाईँले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र संघीयताको समाप्ती पनि उनीहरुको लक्ष्य भएको घोषणा गरे। अझ एक कदम अघि बढेर उनले भने ‘यो आन्दोलन मात्र हैन, जन विद्रोह हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनविद्रोह समक्ष समर्पण गरी नेपाली जनताको चाहना अनुसार अबको राजनीति अगाडि वढाउन आग्रह गर्दछु।’
पक्कै पनि प्रचण्डका लागि तत्कालै त्यो आग्रह स्वीकार्य हुने छैन। तर, २०६३ यताको परिवर्तन र यसका एजेन्डा बाह्य शक्तिसँगको सहकार्यमा लादिएको तथ्य अब आम नेपालीको विरोधको विषय बनेको सन्दर्भलाई सधैँ बेवास्ता गर्न सम्भव हुने छैन प्रचण्डलाई। एउटा आन्दोलन दबाउन एकातिर सरकार पूर्ण रुपमा खनियो पहिलो दिन भने अर्कोतिर ओली संस्थापक अध्यक्ष रहेको र उनकै नियन्त्रणमा रहेको ‘राष्ट्रिय युवा संघ’ प्रसाईँ नेतृत्वको आन्दोलनको प्रतिरोधमा ओर्लियो सडकमा। यो कदमले सम्भवतस् ओलीलाई ठूलो राजनीतिक क्षति पुर्याउने छ र उनको प्रजातान्त्रिक मान्यता विवादको विषय बनिरहने छ। भक्तपुरको इन्द्रासन ब्यांक्वेटमा प्रसाईँको आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका महिलाहरुमाथि भएको अभद्र र आपराधिक हमलाबारे एमालेको मौनताले भोलि पार्टीभित्रकै महिलाहरुको विवेक विष्फोटक नबन्ला भन्न सकिन्न।
सरकारले सडकमा काँडेतार लगायो प्रसाई समूहलाई दिइएको बल्खु प्रदर्शन स्थल र वरिपरि। सिसिटिभी जडान गरिए। टेलिफोन जामर र रोड ब्लकेड स्थापित गरिए। एउटा नागरिक भेलाबाट यत्रो डर१ यत्तिमात्र हैन, पहिलो पल्ट सेनालाई आवश्यक परे तत्काल परिचालन गर्ने हिसावले ‘स्ट्यान्ड बाई’ राखियो। नागरिक समूहसँग हतियारका साथ पेश हुने सरकार र त्यसले बोकेको ब्यबस्थाको प्राणान्तको प्रारम्भिक संकेत हैन र यो ? जनताका नजरमा ब्यक्ति र नेताहरुको ‘छवि’ समय र परिस्थिति अनुसार फेरिन सक्छ। ०६३ को परिवर्तनपछि आफ्ना पुराना गल्तीहरु नदोहोर्याउने सामूहिक प्रतिज्ञा गरेका र फेरि जनताको आशाका प्रतीक बनेका ती सबै नेताहरु जनताका नजरमा फेरि भ्रष्ट बनेका छन्। एउटा नागरिक भेलाबाट यत्रो डर यत्तिमात्र हैन, पहिलो पल्ट सेनालाई आवश्यक परे तत्काल परिचालन गर्ने हिसावले ‘स्ट्यान्ड बाई’ राखियो। नागरिक समूहसँग हतियारका साथ पेश हुने सरकार र त्यसले बोकेको ब्यबस्थाको प्राणान्तको प्रारम्भिक संकेत हैन र यो ?
बाह्य मध्यस्थताका कारण र नेपाली जनतालाई कुनै स्थापित र प्रकृयागत तरिकाबाट संलग्न नगरी लादिएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको स्वीकार्यता पनि अहिले चुनौतीमा आएको छ। ती एजेन्डामा बाहिरी शक्तिको निर्णायक हितलाई पुष्टि गर्दै प्रचण्ड अहिले पनि नेपाली जनताको चाहनालाई ‘आदर गर्छु’ भन्नुको साटो ‘१२ बुँदे’ को ‘जिरिह’ मा संलग्न सबै शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्दैछन्। १२-बुँदे नेपाल र नेपालीको आवश्यकता हैन, प्रचण्ड र माओवादी तथा उनीहरुको वी(टीम बनेको नेपाली कांग्रेसको बाध्यता हो, एमालेले समेत त्यसबाट अलग्गिने हिम्मत देखाएको छैन। प्रसाईले प्रचण्ड र ओलीलाई नजिकबाट देखेबुझेका छन्। उनीहरुको शक्तिको स्रोत के हो, त्यो कति आन्तरिक र कति बाह्य, त्यो निकै हदसम्म बुझेका छन्।मङ्सिर ७ गतेले त्यो देखायो।
०६३ मा बाह्य हस्तक्षेप या १२–बुँदे मध्यस्थता नभएको भए या त्यसमा परिचालित आठभाइले नेपालीको सहमति र स्वार्थ अनुसार राजनीति अघि बढ्ने थियो। आज नेपालमा स्थायित्व र सुदृढ प्रजातन्त्र स्थापित हुने थियो। राष्ट्रियता साझा प्रतिबद्धता बन्नेथियो। प्रजातन्त्रले ट्रयाक लिंदा भागबण्डाको राजनीतिले यो कुरुप आकार लिने थिएन। न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरुको विश्वसनीयता यो रुपमा स्खलित हुने थिएन। र, परिचालित नेताहरुका कारण विदेशमा नेपालको हैसियतमा यो तहको गिरावट आउने थिएन। विदेशीको उपहारस्वरुप आउने लोकतन्त्र, मानव अधिकार, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उनीहरुको प्रतिवद्धता नभएर उनीहरुको हित साधन र स्वार्थका हतियार बन्नेगर्छन्। आज जनताले त्यो बुझेका छन्। नेपालमा या कुनै पनि मुलुकमा जनस्तरबाट आउने परिवर्तन विदेशी हस्तक्षेपबाट आउने परिवर्तनभन्दा बढी राष्ट्रिय हित अनुकूल र जनपक्षीय हुने गर्छन्। तर विदेशी स्वार्थको प्रधानताले नेपालजस्तो मुलुकमा उनीहरु सधैँ आफ्नो स्थान खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसैले उनी अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरुसँगै भारतको समर्थनबाट सत्ता टिकाउन तल्लीन छन्। तर, नेपाली जनताले जुन एजेन्डा लिएर आन्दोलन गरेपनि त्यसको सफलताले वहुआयामी प्रभाव र सकारात्मक परिवर्तन निम्त्याउने छ। अहिले त्यो सम्भावना बढेको छ।अहिलेको चरणमा, नेपाली जनताको आक्रोश राजनीतिक दलहरु तथा तिनका विदेशी अभिभावकविरुद्ध मात्र चुलिएको छैन, उनीहरु नागरिक समाज र ठूला सञ्चारगृहप्रति पनि आक्रोशित छन्।
अब नेपालमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि दुर्गा प्रसाईँ को हुन् भन्नेमा भन्दा पनि उनले रणनीतिक रुपमै भए पनि उठाएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको यथार्थ र त्यसले नेपाली जनताको मनोविज्ञानमा नेताहरु विरुद्ध जगाएको वितृष्णाबारे सोच्नु बाध्यात्मक हुने छ। सरकार र दलहरु गलिसकेका छन्। आन्दोलनलाई दबाउने, त्यसको नेतृत्वलाई गिरफ्तार गर्ने या आन्दोलनकर्तासँग वार्ता गर्ने विकल्प ऊसँग छ। दुर्गा प्रसाईँलाई आन्दोलन गर्न दिनुभन्दा उनलाई नजरबन्द गर्नु सरकारका लागि बढी घातक बन्नेछ। तर, सरकारले वार्ता कोसँग गर्ने ? कसले गर्ने ? राष्ट्रियता, धर्म, संकृति, सँगै जनताको एजेन्डा अनि बाह्य षड्यन्त्रबाट हटाइएको राजसंस्थाको समेत पक्षधरता यसमा सामेल गरिएकाले नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा निकायहरुको विवेकपूर्ण भूमिकाले पनि राजनीतिक सहमति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ।सरकार आततायी बन्ने संकेत देखा परेको छ तर निश्चितरुपमा ०६३ यताको राजनीति र व्यवस्था असफल सिद्ध भइसकेको छ।