सरकारको गतिविधिका कारण जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै

संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारको रवैया र गतिविधिका कारण जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै बदनाम र कमजोर हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने मन्त्रीहरू बिचौलियाको पक्षमा खुलेआम लागेका छन् । यसको अग्रपंक्तिमा उर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामेदर भण्डारी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी छन् ।
उर्जामन्त्री खड्का बिचौलियाको भाषा बोल्दै हिँडेका छन् । बिचौलियाले तयार पारिदिएको स्पष्टीकरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोधेका खड्काले संसद् बैठकमा बिचौलियाकै भाषा बोले । मन्त्री खड्काले ‘घरघरमा लोडसेडिङ हुँदै छ’ भनेर अफवाह फैलाउने काम गरे । ओली नेतृत्वको सरकारबाट बर्खास्तमा परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको अवस्थामा लोडसेडिङ मुक्त गराएका थिए । त्यसैले घिसिङलाई जनताले उज्यालो अभियन्ताको रूपमा चिनिन्छन् ।
विभागीय मन्त्रीको रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कर्तव्य उर्जामन्त्रीको हो । तर, उर्जामन्त्री खड्का दलाल, बिचौलियाको हतियार बनेर घिसिङलाई हटाउन सफल भएका छन् । तर, कुलमानलाई हटाएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । कुलमानलाई गलत देखाउन मन्त्री खड्काले पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) बैठकको समझदारी कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेका छन् । ३ चैतदेखि रातिको समयमा भारतको खुला बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न नपाउने गरी भारतबाट ४ मंसिरमै पत्र आएको हो । त्यसको विकल्पमा रातिको समयमा पिइसीबाट विद्युत् आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको रणनीति थियो ।
यसअन्तर्गत भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशदेखि तीन सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न पाइन्छ । ३० माघको बैठकमा पिइसीअन्तर्गत आयात गरिने विद्युत्को मूल्य १.५ प्रतिशतले बढाएर समझदारी गरिएको थियो । तर, विगतमा ८ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइन्थ्यो । त्यो कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरी विद्युत् नियमन आयोगबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने थियो । अन्यथा त्यो लागू हुँदैन । तर, त्यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै कुलमानलाई उक्त समझदारी किन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
उद्योगीको स्वार्थअनुसार बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नउठाउने अभियानमा खड्का लागेका छन् । लोडसेडिङका वेला उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा उपयोग गरेको बिजुलीको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड अझै तिरेका छैनन्, ऊर्जामन्त्री खड्का पनि उनीहरूकै स्वार्थअनुसार नउठाउने अभियानमा छन् । बक्यौता नउठाउने योजनासहित नियमविपरीत खड्काले समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिलाई अदालतले रोकिदिएको छ । सरकारी ढुकुटीमा आउने बक्यौता उठाउन लागेका कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने खड्काको एकसूत्रीय एजेन्डा छ ।
६ खर्बका दुई ठुला जलविद्युत् सत्तापक्षीय व्यापारीलाई बेच्ने कसरत खड्काले गरेका छन् । मन्त्री खड्काले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको चौधरी समूह र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्मालाई बेच्न खोजेका हुन् । यस्तै, ९६० मेगावाटको सोलार टेन्डर बिचौलियालाई दिने योजनामा कम्पनीलाई छनोट भएको छ । जगदुल्ला हाइड्रोको टेन्डरमा पनि चलखेल भएको छ । बिचौलिया समूहको चासोअनुसार पिपिए गर्ने योजनामा उर्जामन्त्री खड्का रहेका छन् ।
मन्त्री खड्का ऊर्जा व्यवसायी हुन् । उनीसँग १२० मेगाावाटको लाङटाङ भोटकोशी परियोजनाको १० प्रतिशत सेयर छ । मेनचेम हाइड्रोपावर प्रालिबाट उनले विभिन्न ऊर्जा परियोजना अघि बढाएका छन् । तर, उनको पार्टी कांग्रेस र प्रधानमन्त्री ओलीले खड्कालाई स्वार्थ बाझिने ऊर्जा मन्त्रालयको बागडोर सुम्पिएका छन् । तिनै मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको नेतृत्व, कर्मचारीको मिहिनेत र निजी क्षेत्रको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै संसदमै भारतले लोडसेडिङ हटाइदिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । यसले प्राधिकरणका कर्मचारीको मात्रै होइन, देशकै अपमान र लज्जा गराएको छ । भारतबाट आयत विद्युतले लोडसेडिङ हटाउन योगदान पुगेको भए पनि प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचारीको मिहिनेतविना सम्भव थिएन भन्ने सामान्य हेक्का पनि मन्त्री खड्काले राख्न सकेनन् ।
मन्त्री खड्काले गत ७ र ८ माघमा बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै होटेल होलिडे इन रिसोर्टमा स्वार्थ बाझिने गरी जलस्रोत विधेयकमाथि संसदीय समितिको छलफल गराएका थिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेपाल स्काउटको जग्गा र संरचना कौडीको भाउमा भाडामा लिएर व्यवसाय गरेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अहिले सत्ताको आडमा साढे तीन करोड बक्यौता भाडा तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, उल्टै मिनाहा गराउने अभियानमा छन् ।
यस्तै, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटमार्फत नाफा कमाउन उद्यत सीमित उद्योगीको स्वार्थमा परिचालित देखिएका छन् । बजार अनुगमन गरेर कैफियतका आधारमा जरिवाना वा अन्य कारबाही नगर्न सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका उनले तस्करको स्वार्थअनुसार सुपारीको आयात खुलाउनेदेखि सिमेन्ट र डन्डीमा गरिएको कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई पक्षपोषण गरिरहेका छन् । त्यसअघि सरकारी समितिकै सुझावविपरीत ग्यास उद्योगीको कमिसन बढाए । सिमेन्टको मूल्य नियन्त्रण गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन पूरै अवमूल्यन गरे ।
यस्तै, मन्त्री भण्डारीले ग्यास उद्योगीको कमिसन घटाउने सुझाव लत्त्याउँदै बढाए । योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको नेतृत्वमा ०७९ मा गठित उच्चस्तरीय समितिले ग्यास उद्योगी र डिलरले पाइरहेको कमिसन धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझाव लत्त्याउँदै उद्योगमन्त्री भण्डारीको स्वार्थमा ग्यास उद्योगीले पाउँदै आएको कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा वृद्धि गरियो ।