२०७२ को होइन २०४७ को संविधान

नेपालको संविधान नेपाली राजनीतिज्ञहरूले बनाएको प्रचार गरिएको छ, जुन असत्य हो । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, विदेशी दान, चिन्तन, चासो, हस्तक्षेप र दबाबमा बनेको नेपालको संविधान २०७२ अफापसिद्ध भइसकेको धेरैले स्वीकार्न थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का संवैधानिक सल्लाहकार यश घईले नेपालको संविधान २०७२ आफूले लेखेको जनाएका छन् । केन्यामा जन्मेका भारतीय मूलका घईले तयार गरेको संविधानका बारेमा संविधानसभामा होइन, केही सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई युरोप र अमेरिकी आर्थिक सहायता दिएर संविधानमा समावेश गर्ने विषयमा छलफल गराइएको थियो ।यस खेलमा सक्रिय बनाउन काठमाडौँ डिल्लीबजारमा रहेको भोजनगृहको भुइँतलामा नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस इनिसिएटिभ नामक संस्था स्थापना गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार गठित प्रतिनिधि सभा (संसद्) का सभामुख रहिसकेका दमननाथ ढुङ्गाना र वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरलाई अघि सारेर यूएनडीपी, अमेरिका र स्विट्जरल्यान्डको सहयोगमा धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता र गणतन्त्र समाविष्ट गर्ने आन्तरिक गृहकार्य भएको सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेको छ । तसर्थ, अहिलेको संविधान नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने स्पष्ट छ । बलियो, इमानदार तथा राष्ट्रवादी राष्ट्रनायक नहुँदा विदेशी शक्तिको खटनपटन चल्न थाल्छ भन्ने कुरा २०६४ सालपछि प्रष्ट देखियो ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, परमुखापेक्षी र स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिका हातमा राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेप बढेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत राज्यसंयन्त्र नै विदेशी प्रभावमा परेको छ । एनटीटीपी जस्ता गैरसरकारी संस्थाको आदेश र निर्देशमा बनेको संविधान नेपाल र नेपाली जनताको हितमा किन भएन भन्ने कुरामा घोत्लिइरहनु भन्दा त्यस्तो राष्ट्रघाती कृत्यमा संलग्न सबैलाई कठोर दण्ड दिनुपर्छ । यसले भावी सन्तानलाई पनि शिक्षा मिल्नेछ । विदेशी सुविधा र स्वार्थमा वशीभूत भएर बनाइएको संविधान आज राष्ट्रियताको ठूलो अवरोधक बनेको देखिन्छ । राजनीतिशास्त्र र कूटनीतिक प्रचलनमा नभएको ‘ट्रयाक वान प्वाइन्ट फाइभ ‘ नाम दिएर विदेशी धन पचाउन निर्लज्ज तर्क गरे । पहिलो पुस्ताका नेतालाई चर्को दबाव दिन दोस्रो पुस्ताका महत्वाकांक्षीहरूलाई अन्नपानी र सुविधा दिएर प्रयोग गर्न निपुण विदेशीले नेपालमा त्यही शैलीमा काम गरे । नेपाली राजनीतिमा विदेशीले हस्तक्षेप गरेकोमा खुशी हुनेहरू हरेक दलमा भएको कारण राष्ट्रबादमाथि चारैतिरबाट हमला भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रलाई माया गर्नेहरू राजा महेन्द्रलाई हरेक दिन सम्झिने गर्छन् ।
सन् २००९ देखि २०१४ सम्ममा जातीय राज्यसहितको संविधान बनाउन एनटीटीपीआईलाई स्वीस सरकारले एक लाख दस हजार स्वीस फ्रयांक दिएको थियो । त्यस्तै, अमेरिकी सहायता नियोग यूएसएआईडी मार्फत एकचालीस लाख अमेरिकी डलर दिइएको थियो । नर्वे र डेनमार्कले पनि उल्लेख्य सहयोग गरे । तसर्थ, विदेशी धनमा आसक्तहरूले संविधानमा नेपाल र नेपालीलाई बिर्सेर विदेशी विचार घुसाउनु अनौठो कुरै भएन । यी लगायत विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सहयोग लगभग २९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको भनिएको छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबारे प्रवचन दिने र साम्राज्यवाद एवं विस्तारवादका विरुद्ध बोलेर जनतालाई उल्लु बनाउने काँग्रेस, वामपन्थी, तराईकेन्द्रित दलहरू मात्रै होइन, राजावादी भएको नाटक गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संविधान बनाउन विदेशी धन र विचार स्वीकार गरेको पाइन्छ । दमननाथ र पद्मरत्न मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ठाकुरप्रसाद शर्माले पनि विदेशी कुण्डमा पानी खाए । उनको दल गणतन्त्रलाई सघाइरहेको थियो भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

संविधान लागू गर्ने मिति २०७२ असोज ३ गते नजिकिंदै थियो तर राष्ट्रपति रामवरण यादव संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने मनस्थितिमा थिएनन् । शीतलनिवास सूत्रका अनुसार एकातिर राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिलाई संविधानमा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिइरहेका थिए भने सोही सेरोफेरोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत एस।जयशंकर काठमाडौंमा डेरा जमाएर बसेका थिए । संविधानमा उल्लिखित धर्म निरपेक्ष भन्ने शब्दप्रति असहमति जनाउँदै जयशंकरले राजनीतिक दलहरूलाई संविधानबारे पुनर्विचार गर्न दबाव दिइरहेका थिए । बाहिरबाट हेर्दा यस्तो देखिए पनि नेपालमा अराजकता फैलाएर संविधान लागू हुनै नदिने भारतको प्रपञ्च थियो । भारतले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्रनीति आफू अनुकूल बनाउन यस्तो कुटिल षड्यन्त्र गरेको पुराना कूटनीतिज्ञहरू तर्क छ ।
भारतको नेपालप्रतिको नियत बुझेर तोकिएको मितिमा संविधान नआउने देखेपछि संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेवाङ र नेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रपतिलाई भेट्न गए । उनलाई संविधान निर्धारित मितिमा घोषणा गर्नैपर्ने चेतावनी दिए । उनीहरूले त्यसो नगरेमा संविधान सभाका अध्यक्षले संविधान घोषणा गर्ने धम्की पनि दिएको राष्ट्रपति रामवरण यादवका निकट व्यक्तिहरू बताउँछन् । उनको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि भारतीय दबाव थेग्न सक्ने हिम्मत थिएन र उनी के गर्ने भन्नेमा नै दिग्भ्रमित थिए भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । आठ वर्षसम्म संविधानबारे संविधानसभामा असी घन्टा पनि चर्चा भएन ।संविधानसभालाई छलेर केही नेताले गुप्त छलफल गरेका समाचारहरू आइरहन्थे । मिडियामा २०७२ सालको संविधान बनाउन २९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको खबरले नेपालको पछिल्लो संविधान संसारकै सबैभन्दा महँगो देखियो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउनका लागि एक दशक लामो सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसको असफलता अनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन। यस्ता विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम पार गर्दै अन्ततः दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो ।देशले ७० वर्षको अवधिमा ६ वटा संविधान पाइसकेको छ। वि.सं २००४ मा जारी भएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, वि।सं। २००७ मा जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, वमोजिम उल्लेख छ ।