सिंहदरबारमा चञ्चला लिम्बुको आवाज : तेस्रोलिंगी समुदायका लागि स्वतन्त्र बजेट र अधिकार सुनिश्चितको माग

काठमाण्डौ । तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला) बजेट घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा सिंहदरबारका विभिन्न सरकारी निकायमा सक्रिय लबिङ अभियानमा देखिएकी छन्। संविधानको धारा ११९ अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटअघि चञ्चलाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई भेट्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआई) समुदायका लागि स्पष्ट र स्वतन्त्र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेकी हुन्।

उनको स्पष्ट माग छ—दातृ निकायको भरमा नभई सरकारले नै स्थायी बजेटीय व्यवस्था गर्नुपर्छ। “बजेट माग्न आउँदा दातृ निकाय देखाउनु हुन्छ, के हामी यो देशका नागरिक होइनौँ र?” भन्दै चञ्चलाले आफ्नो नागरिकता देखाउँदै राज्यप्रतिको अधिकारको दाबी गरेकी छन्।

कोशी प्रदेशमा ‘इन्द्रेणी सेवालो’ नामक व्यवसाय सुरु गराएर १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराउन सफल चञ्चलाले त्यो उदाहरण दिँदै संघीय सरकारले पनि समान जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिइन्। “प्रदेशले सक्ने, संघीय सरकारले नसक्ने भन्ने त होइन नि,” भन्दै उनले सातै प्रदेशमा नीतिगत र बजेटीय समानता हुनुपर्ने माग राखेकी छन्।

चञ्चलाले चालु वर्ष सञ्चालनमा नआएको जीविकोपार्जन कार्यक्रमप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै भनिन्, “नीति स्पष्ट नभएको र बजेटमा प्राथमिकता नदिएको कारण यस्तो योजना अवरुद्ध भएको हो। बजेट भनेको केवल रकम मात्र होइन, राज्यको दृष्टिकोण हो।”

सिंहदरबारभित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पनि चञ्चलाले आवाज उठाइन्—समलिङ्गी वा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूद्वारा पालनपोषण गरिएका धर्मसन्तानको जन्मदर्ता। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक मुकेश कुमार केशरीसँगको भेटमा उनले नागरिक कागजातमा देखिएको अवरोधको गुनासो राखिन्।

केही सरकारी अधिकारीहरूले एलजीबीटीआई समुदायभित्रै ‘द्विलिंगीवाद’ फर्काउने प्रवृत्तिको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए, जसलाई चञ्चलाले तीव्र विरोध जनाउँदै भनिन्, “राज्यले ‘अन्य’ भनेर हाम्रो पहिचान दिइसकेको छ। अब फेरि दुईलिंगीको परिभाषा फर्काउने हो भने त्यो हाम्रो अस्तित्व मेट्न खोजिएको हो।”

जुनसुकै आर्थिक प्रणालीमा पनि बजेटीय प्रावधान राज्यको नीति र दृष्टिकोणको ऐना हो। चञ्चलाजस्ता अधिकारकर्मीहरूका सक्रियताले मात्र यी मुद्दाहरू सतहमा आउँछन्। राज्यसँग गरिने यस्ता संवादहरू केवल आर्थिक नभई राजनीतिक, सामाजिक र मानवीय समानताको लडाइँ हुन्। सिंहदरबारमा चञ्चलाको उपस्थिति पहिचान, समानता र कर्तव्यको सन्देश लिएर आएको एक महत्त्वपूर्ण अभ्यास बनेको छ।