विशेष अदालतको ‘चयनमुखी’ फैसला को नालिबेली

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ असार ९ गते एउटा बहुचर्चित घोटालाको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर ग¥यो । आन्तरिक राजस्व विभागका लागि आवश्यक अन्तःशुल्क स्टिकर सरकारकै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) मार्फत छपाउँदा ३८ करोड ३७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो रहेको उक्त घोटालामा तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १० जना सरकारी कर्मचारी, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ नामका परामर्शदाता र केशव श्रेष्ठ नामका ठेकेदार (आपूर्तिकर्ता) ले मिलेर यो रकम घोटाला गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
यस मुद्दामा विशेष अदालतले वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनालाई सफाइ दियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल श्रेष्ठ र निर्देशक सफल श्रेष्ठ गरी दुई जनालाई मात्र दोषी करार ग¥यो । जनही ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँका दरले बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसला भयो । साथै ८ वर्ष कैद पनि तोकियो । अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा हुबहु अदालतबाट सदर हुनुपर्छ भन्ने होइन, त्यस्तो धारणा राख्ने हो भने अदालत नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्तछ । तसर्थ, अदालतको दृष्टिमा एउटै मुद्दामा कसैलाई सफाइ र कसैलाई दोषी ठहर गर्नु सामान्य न्यायिक प्रक्रिया नै हो । तर यस मुद्दामा विशेष अदालतले अपनाएको कार्यविधि र लिएका निर्णयाधारमा पर्याप्त बहस हुनुपर्ने देखिन्छ ।
जस्तो कि २०८१ असार ९ गते यो मुद्दा दर्ता भयो । कात्तिक १४ गते फैसला नै भइहाल्यो । मुद्दा किनारा हुन चार महिना पनि लागेन । चाँडै मुद्दा किनारा लाग्नुलाई पनि खुसीकै कुरा मान्न सकिन्छ । न्यायप्रणाली छरितो भयो भन्न सकिन्छ । यसैकारण विशेष अदालतले गुणस्तर चिह्न ‘आइएसओ’ पनि प्राप्त गरेको समाचार बाहिरिएको छ । तर के यही गति र रफ्तारमा अन्य मुद्दा छिनिएका छन् ? नियमानुसार २१ दिनभित्र फैसलाका पूर्ण पाठ तयार भएका छन् ? पक्कै छैनन् । गएको बिहीबार मात्र पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले विज्ञप्ति नै जारी गरी ८ महिनाभन्दा बढी समय फैसला लेख्न किन लगाएको भनी प्रश्न उठाएको कुरा यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
तत्कालीन मुख्य सचिव अर्याललाई सफाइ दिइहाल्ने र पूर्ण पाठ तयार गर्न महिनौँ लगाएर पुनरावेदनको समय पर धकेल्ने सुविधाका लागि अदालतले ठाउँ दिएको देखिन्छ । त्यसैले द्रुत न्यायको यो दृष्टान्तभित्रको अन्तर्य छलफलयोग्य छ । यस मुद्दामा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्न सकेको छैन । तीन–तीन करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तोकिएको छ । त्यसो भए के यति ठूलो घोटाला विकल श्रेष्ठ र सफल श्रेष्ठले मात्र गरे त ? उनीहरू दुई जनाले मात्र यो रकम पचाउने आँट गरे त ? यी प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छन् । तेस्रो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यो घोटाला हुँदा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष सञ्चार सचिवका हैसियतले वैकुण्ठ अर्याल थिए । अख्तियारले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार, उनले समितिबाट गर्नुपर्ने निर्णय पनि अध्यक्षका रूपमा एक्लैले गरेका थिए । विकल पौडेलले ‘सेटिङमा’ फाइल तयार पारेर ल्याउँथे, अर्यालले समितिमा छलफल नै नगरी एक्लै बसेर सदर भन्दै सही ठोकिदिन्थे ।
विशेष अदालतले घोटालाको फाइलमा उनको सही देख्दादेख्दै अनौठा तर्कको सहारा लिएर उनलाई सफाइ दिएको देखिन्छ । ती तर्कलाई आधार मान्ने हो भने विकास समिति भनेकै अध्यक्ष हो र समितिका अन्य सदस्यको उपस्थितिको कुनै औचित्य छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । अनि अध्यक्ष भन्नु र सचिव भन्नु पनि एउटै हो भनेर पनि त्यही फैसलामा व्याख्या गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष कार्यकारी प्रकृतिको पद नभएको र नीतिगत निर्णय मात्र गर्ने भएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन मिल्दैन भन्ने तर्क पनि गरिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको यस फैसलालाई कुँवरले नै नेतृत्व गरेको इजलासबाट भएको वाइडबडीसम्बन्धी घोटालाको फैसला एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने विशेष अदालत कसरी चयनमुखी फैसला गरिरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
वाइडबडी प्रकरणमा खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नै जिम्मेवार हुने भनी व्याख्या गरिएको छ । अझ अध्यक्ष केवल बैठकको अध्यक्षता मात्र गर्ने नभई नेपाल सरकारले पठाएको जिम्मेवार विशिष्ट श्रेणीको अधिकारी भएकाले उसले संस्था र राष्ट्रको हित पनि हेर्नुपर्ने, अन्य सदस्यमाथि नियन्त्रण राख्नुपर्नेसम्मको दायित्व थोपरिएको छ । यी तर्क वैकुण्ठ अर्यालका हकमा लागू नहुने तर वाइडबडीमा चाहिँ सचिव तथा अध्यक्षहरू खोजीखोजी लागू गर्नुपर्ने कस्तो विशेष परिस्थिति विशेष अदालतका न्यायमूर्तिहरूलाई आइलागेछ ? न्याय परिषद्ले यी गम्भीर फैसला झिकाएर अध्ययन गर्नुपर्ने कुरामाथि कानुनविद्हरुले जोड दिएका छन् ।