अबको आवश्यकता आम निर्वाचनमा

सदियौँसम्म राजतन्त्रात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले थलिएको हाम्रो मुलुकमा जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा निर्मित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान जारी भएको दस वर्ष पूरा भएर आजबाट एघारौँ वर्ष प्रारम्भ भएको छ । नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सङ्घर्ष र नेपाल आमाका हजारौँ सर्वाेत्तम छोराछोरीको बलिदानको बदलामा प्राप्त भएको हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । यस पुनित अवसरमा यो संविधान प्राप्तिसम्मको अनेकौँ आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति हामी शब्द–सुमन अर्पण गर्दछौँ । साथै, यो संविधानका लागि सङ्घर्ष गर्ने, यो संविधान बनाउन जुट्ने सबै–सबैप्रति पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ ।
संविधानको सर्वाेच्चता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकका मौलिक हक र अधिकार अर्थात् सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र यो संविधानको आत्मा हो । संविधान सुन्दर हुँदाहुँदै पनि यसै संविधानअनुरुप बनेको सरकार गैरजिम्मेवार बनेकाले जेनजी पुस्ताका युवा प्रदर्शनमा उत्रिए । उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रेको २७ घण्टामै यो संविधान जीवन मरणको सँघारमा पुगेको थियो ।
त्यसअघि के के भएको थियो भनेर सम्झौँ है ?
–यो संविधानअनुरुप दुई पटक स्थानीय र दुई पटक सङ्घीय संसदको निर्वाचन भए । यसबिचमा सङ्घ र प्रदेशमा पटक पटक सरकार बन्ने र ढल्ने उपक्रम चलिरह्यो ।
–यो संविधान जारी भएयताको दश वर्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री पद पटक–पटक ‘टेष्टेड’ तीन नेता केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको ‘म्युजिकल चेयर’ मात्र बनिरहेको थियो ।
–संसदीय व्यवस्थाको मान्यतालाई धज्जी उडाउँदै संसदका सबैभन्दा ठुला दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो असारमा गठबन्धन बनाएकाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
–‘म नै राज्य हुँ भन्ने लुइ चौधौँका सच्चा अनुयायी भन्न सुहाउने स्वभावका ओली मुलुकमा चौथोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा थिए ।
–भदौ २२ गते गोदावरीमा सम्पन्न एमालेको विधान महाधिवेशनमा उनले २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनबाट आफू पाँचौँपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीको ‘९९ सय प्रतिशत प्रतिनिधि’को अनुमोदन जुटाएका थिए ।
–तर गत वर्ष गठबन्धन गर्दा नै २०८४ को चुनावअघि नै अर्थात् २०८३ असारमा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । त्यसरी भावी प्रधानमन्त्री तोकिएका व्यक्ति यसअघि नै पाँचपटक मुलुक हाँकिसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । उनी आफ्नो ज्योतिषीको भविष्यवाणी सही साबित होस् भनेरमात्र छैटौँपल्ट प्रधानमन्त्री बनिदिन लागेका थिए भन्न मिल्थ्यो । अर्कातिर, प्रतिपक्षमा रहेकाहरूको ताल पनि कुनै गतिलो थिएन ।
–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यो ‘म्युजिकल चेयर’का एक खेलाडी नै थिए । पार्टी निरन्तर खिइँदै गए पनि ३५–३६ वर्षसम्म त्यसको नेतृत्व अटल सम्हालेका र प्रधानमन्त्री बन्न जति पनि चलायमान हुन सक्ने उनी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ३२ सांसदको ‘जादुगरी नम्बर’ लिएर चौथोपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा हाम्रो सेवा गर्न आतुर थिए ।
–संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रमा कर छलीका आधा दर्जन मुद्दा खेपेको अनुभव सँगालेर ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका ‘भौमान’ रवि लामिछाने पनि नेपालीको सेवा गर्न घन्टी बजाउँदै मरिहत्ते गरिरहेका थिए ।
–अनि राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको निरङ्कुश पञ्चायतीकालमा निमुखा नेपालीमाथि रजाईं गरेका पञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि प्रतिपक्षमै थियो । आफ्ना शिर राजदरबारमा बन्धकी राख्नै पर्ने र विवेक बिर्सनै पर्ने त्यतिबेलाको विवशता बिर्सेर उनीहरू दुईपल्ट गद्दी गुमाएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई तेश्रोपल्ट राजा बनाउन ल्याङल्याङ गरिरहेका थिए ।
‘बेला गयो, बानी गएन’ भनिन्छ नि, हो हाम्रो राष्ट्रलाई लागेको रोग त्यही हो । राजतन्त्र त गयो, गणतन्त्र नेपालमा पनि सत्तामा पुगेका र पुग्न चाहनेहरूमा ‘राजा बन्ने’ लालसा ज्युँका त्युँ रह्यो, घाटमा नपुग्दासम्म पदमा टाँसी रहने । यो रोगको निदान दलहरूले खोज्न सकेनन् । जसरी कोही पार्टी प्रवेश गर्दा स्वागत गरिन्छ, त्यसरी नै कुनै निश्चित जिम्मेवारी वा समय पूरा भएपछि ती नेताको ससम्मान बिदा गर्ने विधि बनाएर कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । बरु, दलका दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरू पनि निजी स्वार्थपूर्तिका लागि आ–आफ्ना पार्टी नेतृत्त्वको देवत्त्वकरण गर्दै धुपौरे, हुक्के, छातेमात्रै बन्दै आए ।
यस्तो स्थितिले गर्दा आम नागरिकमा चरम निराशा छाएको थियो ।
खासमा मुलुकमा यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति हाम्रै कर्मको प्रतिफल थियो । अरु कसैले होइन, हामी नेपाली मतदाताहरूले नै तिनीहरूलाई ती स्थानमा पुर्याइदिएर मैमत्त हुने अवसर दिएका थियौँ ।
जिउँदो जाग्दो जेनजी पुस्तालाई भने आफ्ना अभिभावक पुस्तालाई जस्तो त्यस्तो ‘ओलिगार्की’ शासन सह्य भएन । केही समय अघिदेखि नै उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपोबेबी’ र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेका थिए । त्यसैबिचः
–भदौ १९ गतेः सरकारले चौतर्फी विरोधकाबिच सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।
–भदौ २३ गतेः मुलुकमा व्याप्त बेथिति र भ्रष्टाचार र सामाजिक सन्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध जेनजी पुस्ताका युवा देशब्यापी प्रदर्शनमा उत्रिए ।
–प्रदर्शनकारी जेनजी युवामाथि ओली सरकारले बर्बर दमनको नीति लिएर एकैदिन १९ जना होनहार युवाको ज्यान लियो ।
–गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले त्यसै साँझ राजीनामा गरे । त्यो जघन्य आमहत्याको मूल्य गृहमन्त्रीको राजीनामाले मात्र चुक्ता हुन सक्दैन थियो, भएन ।
–२३ गते राति प्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी युवाको एउटा मागबमोजिम सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खुसुक्क हटाइदिए ।