सामाजिक सन्जाल बन्द : कहि नभएको जात्रा हाडिगाउमा

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मलाई सूचीकरण नभएको भन्दै निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विवाद र आलोचना चुलिएको छ । मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार बनाउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म निष्क्रिय गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि यस्ता प्लाटफर्म बन्द गरिएको सूचना जारी गरिसकेका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स (ट्विटर), लिंक्डइनजस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्महरू सूचीकरण प्रक्रियामा नआएपछि सरकारले यस्तो कठोर कदम चालेको हो । यो निर्णयले डिजिटल अर्थतन्त्र, कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको जीविकोपार्जन, साना व्यवसाय र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

२०८१ माघ ७ मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ लाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । २०८१ माघ १५ उक्त विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरियो । २०८१ माघ २७ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयक पेस गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र प्लाटफर्म नियमन गर्न प्रस्तावित यो विधेयकले प्लाटफर्मलाई १ करोडसम्म जरिवाना र राष्ट्रिय हितविपरीत भ्रामक सूचना फैलाउने प्रयोगकर्तालाई ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । प्लाटफर्मले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, प्रयोगकर्ताको परिचय खुलाउनुपर्ने र गैरकानुनी सामग्री रोक्न प्रविधि विकास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साइबरबुलिङ, ह्याकिङ, डिपफेक र सेक्सटोर्सनजस्ता कसुरमा २९५ वर्ष कैद र जरिवानाको प्रस्ताव छ । तर यो विधेयक पास हुन सकेको छैन । यो कानुन निर्माणमा देखिएको सरकारको कमजोरी हो ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने बताएका थिए । विधेयक सङ्घीय संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको छ । पाँच पटक सूचना जारी गर्दा पनि मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप), अल्फाबेट (ट्युब), एक्स (ट्विटर), लिंक्डइनजस्ता ठूला कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि सरकारले ती प्लाटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सूचीकरण नभएका प्लाटफर्मलाई निष्क्रिय बनाइएको दाबी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने ‘हेट स्पीच’, ‘फेक न्युज’, ‘डिपफेक’ र ‘साइबर बुलिङ’जस्ता हानिकारक सामग्री नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताए । सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन बनाउन आदेश दिएको भए पनि सरकारले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई टुङ्ग्याउनुको सट्टा निर्देशिकाको आधारमा हतारमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

डिजिटल फ्रिडम कोअलिसन, डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाललगायत २२ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयको कडा निन्दा गरेका छन् । उनीहरूले यो कदमले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको बताएका छन् ।

उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल नागरिकको विचार अभिव्यक्ति, सूचना आदानप्रदान र सरकारलाई जबाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च भएकाले यसलाई बन्द गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सङ्गठित हुने अधिकारमाथिको आघात  भएको बताएका छन् । सरकारको यो कदमबाट विशेषगरी कन्टेन्ट क्रिएटरहरू, साना व्यवसाय र स्टार्टअपहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता सङ्गठन आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । फेसबुक र युट्युबबाट मुख्य ट्राफिक आउँछ । यी बन्द हुँदा भीपीएनको प्रयोग बढ्छ, जसले इन्टरनेटको ब्यान्डविथमा चाप पर्ने देखिएको छ ।  नेपालमा हाल २।५ टीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात हुन्छ, तर भीपीएनको प्रयोग बढेमा यो अपर्याप्त हुने छ । इन्डोनेसियामा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा भीपीएनको प्रयोग ३ हजार प्रतिशतले बढेको उदाहरण रहेको छ । नेपालमा पनि सरकारले टिकटक बन्द गर्दा पनि भीपीएनको प्रयोग भएको उदाहरण पनि ताजा नै छ ।

सूचीकरणमा आएका प्लाटफर्मटिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप-अपजस्ता प्लाटफर्म यसअघि नै सूचीकृत भइसकेका छन् । पछिल्लो समय टेलिग्राम, ग्लोबल भ्यालु र हाम्रो पात्रोले पनि सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, एक्स (ट्विटर) ले पनि सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट सूचीकरणबारे जानकारी मागेको छ ।