अन्तरिम सरकारको एक महिना

जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पुगेको छ । आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने म्याण्डेटका साथ गठित सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन । आगजनीले ध्वस्त भएको संरचनामा गठन भएको भएको सरकारको गति र कामकारबाहीमामा अहिले नै ठूलो टिकाटिप्पणी छैन । तर कयौं कामकारबाहीमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गति बढाउनुपर्ने र आफूलाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । एक महिनाको अवधिमा सरकारले पूर्णता पाएको छैन । कम्तिमा पनि ३/४ जना मन्त्रीहरू थपिने भनी गृहकार्य भइरहेको छ ।
नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, स्वास्थ्य लगायतका केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग छन्, जसले गर्दा उनको कार्यभार बढेको छ । पर्याप्त तयारीबिना नै सम्भावित मन्त्रीका नाम बाहिर आउँदा अनेक विवाद भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालय दुवैलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । एक महिनापछि बल्ल कार्कीको सचिवालयले पूर्णता पाउँदैछ । पत्रकार रामबहादुर रावल बुधबारमात्रै प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा नियुक्त भएका छन् । यसअघि मुख्य सल्लाहकारमा अजयभद्र खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा गोविन्दनारायण तिमिल्सिना र प्रमुख स्वकीय सचिवमा आदर्शकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए । करिब दुई दशक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मन्त्रिपरिषद्सँग सम्बन्धित कामकारबाहीमा बिताएका पूर्वसहसचिव हिरामणि शर्माका अनुसार, सरकारको समग्र प्रस्तुति नै प्रधानमन्त्रीसँग जोडिने भएकाले उनलाई सही सल्लाह र मार्गनिर्देशन गर्ने विशेषज्ञको आवश्यकता पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको अधिकांश काम समन्वय र अनुगमनमा बित्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयका साथै टिमलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘विगतमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका टिम र सल्लाहकार जागिरेजस्ता थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई गतिशील बनाउने हो भने क्षमतावान सल्लाहकार र विशेषज्ञहरूबाट काम लिनुपर्छ ।’जेनजी आन्दोलनकारीका केही प्रतिनिधिहरूको व्यवहार र प्रस्तुति नियन्त्रण गर्न नसक्दा मन्त्रीहरूकै आलोचना हुन थालेको छ । टिमभित्रको छलफल, परामर्श र त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्नेमा कतिपय कामकारबाही योजनाकै क्रममा विवादमा परेका छन् । जेनजी आन्दोलनको दमनकर्तालाई कारबाही गर्नेबारे प्रहरी र गृहप्रशासनको विवाद छताछुल्ल हुनु त्यसैको उदाहरण हो ।
पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबीच एकपटक छलफल भएको छ । त्यो पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सहजीकरणमा । राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र दलका प्रतिनिधीहरूबीच आमनेसामने हुने बाहेक सरकारकै प्रयास र सहजीकरणमा दलहरूसँगको संवाद र छलफल अघि बढेको छैन । निर्वाचनको मामिलामा कांग्रेसको तुलनामा एमालेको गहिरो शंका छ । हुन पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जेनजी आन्दोलनमाथिको दमन र सम्भवतः अरू कुनै छानबिनको दायरामा पर्ने अवस्था भएपनि एमाले जाँचबुझ, छानबिन र सम्भावित धरपकडप्रति चिन्तित छ ।
जेनजी आन्दोलनले निर्वाचन मात्रै नभई मूलतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संलग्नहरूमाथि कारबाहीको म्याण्डेट बनाउने सरकारी अधिकारीहरूले विगतका कतिपय विवादास्पद फाइलहरूमाथि चासो देखाएको छ । त्यसबाट एमाले सशंकित छ । हुन त कांग्रेसमा पनि त्यो तहको आशंका नभएको होइन । तर कांग्रेसको हकमा त्यो आशंका केही निश्चित परिवार र व्यक्तिमा सीमित छ । देउवा परिवार र निवर्तमान गृहमन्त्री बाहेकले त्यो तहको अनुसन्धानको आशंका गरेका छैनन्, त्यो आशंकालाई पनि कांग्रेसले संस्थागत रूपमा लिएको छैन । तर एमालेले भने त्यसलाई संस्थागत रूपमा नै लिएर प्रतिवादका शब्दहरू प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलन दमनमा हुने छानबिन र अरू आपराधिक अनुसन्धान राजनीतिक पूर्वाग्रहमा प्रेरित छैन भनेर आश्वस्त दिलाउनुपर्ने हो, जुन काम गर्न सकेको छैन । ‘निर्वाचनमा भाग लिने दलका कयौं चासो र गुनासाहरू हुन्छन् । तिनका कुरा सुनिदिनुपर्छ र उनीहरूले शंका हटाएर विश्वस्त वातावरण बनाउनुपर्छ,’ १२ वर्षअघिको चुनावी सरकारमा कानुनमन्त्री रहेका माधव पौडेल भन्छन्, ‘निर्वाचनमा भाग लिने पक्षहरूका चासो र चिन्ताहरू निरन्तरको छलफल र अन्तर्क्रियाबाट मात्रै समाधान हुन्छ । त्यसका लागि पनि संवाद आवश्यक छ ।’
पौडेल १२ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको चुनावी सरकारका मन्त्री थिए । त्यतिबेला दलहरूको सर्वदलीय सहमतिमा रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको थियो । निर्वाचनका लागि दलहरू र सरकारबीचको संवादलाई अनिवार्य र नियमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनी थप्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले त दलहरूसँग प्राविधिक छलफल मात्रै गर्ने हो, दलहरूलाई विश्वासमा लिने काम सरकारकै हो ।’ आगजनी र अरू कारणले अवरुद्ध भएका कतिपय कामकारबाहीलाई प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा अघि बढाउन सकिन्छ । निर्वाचनकै तयारीका लागि पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य रूपमा सहजीकरण गर्नैपर्छ । अहिलेसम्म पनि संघीय र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच राजनीतिक संवाद र सहकार्यको वातावरण सुरु भएको छैन । कतिपय अवस्थामा त, प्रदेश सरकारसँगको संवाद र सहकार्य समेत राजनीतिक दलहरूसँगको संवादहीनता तोड्ने माध्यम बन्नसक्छ, तर एक महिने अवधिले त्यो संकेत गरेको छैन ।
निर्वाचनका लागि आधारभूत एवं महत्त्वपूर्ण सर्त हो, शान्तिसुरक्षा । जेनजी प्रदर्शन र त्यसको भोलिपल्टको आगजनीका कारण मुलुकको शान्तिसुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखिएको छ । आगजनी र तोडफोडले प्रहरीको मनोबल घटेको छ । मंगलबार अपरान्हसम्मको विवरण अनुसार, करिब ५२ सय कैदी एवं थुनुवाहरू हालसम्म पनि फरार छन् । उनीहरू आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनौती बन्नसक्छन् । अर्कोतर्फ कतिपय प्रदर्शनकारीहरूले लुटेका स्वचालित, घातक एवं साना हतियारहरू अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् ।