विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यकः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना

काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाई पूर्णरूपमा नियामकीय दायराभित्र ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल विज्ञापन सङ्घको प्रतिनिधिसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञापन क्षेत्रको दुरुपयोग हुन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसलाई स्वच्छ, स्वस्थ र पारदर्शी बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो । गलत अभ्यास र दुरुपयोग हुन नदिन निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । नियामक निकायलाई पनि काम गर्न सक्दिन भन्ने छुट छैन ।” सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विगतमा सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा अनियमितता र अपारदर्शिता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई सुधार गर्ने काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले सही ढङ्गले व्यवसाय गरेर पनि नाफा आर्जन गर्न र सफलता हासिल गर्न सकिने विश्वास स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “विगतमा इमान्दार ढंगले काम गरेर पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर थियो ।

हामी त्यो अवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले यस क्षेत्रलाई नयाँ ऊर्जाका साथ अघि बढाउन सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ जारी गरेको र यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने स्पष्ट पार्नुभयो । “विज्ञापन नीति आइसकेको छ । अब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत विज्ञापन क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित र लाभदायी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ,” उहाँले बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विज्ञापन बोर्डको नियामकीय क्षमता थप सुदृढ बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने जानकारी दिँदै बोर्डलाई प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो । साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यावसायिकता, कानुनको पालना र उत्तरदायित्वलाई विज्ञापन क्षेत्रको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानुन ल्याउन लागेको र ती विधेयक बन्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो । सञ्चार क्षेत्रका कमजोरीका कारण विज्ञापन बजार पनि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्र सुधारका काम योजनाबद्ध र चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो । राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ स्वागत योग्य , प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ः अध्यक्ष थापा छलफलमा सङ्घका अध्यक्ष सुदीप थापाले पछिल्लो एक दशकमा नेपालको विज्ञापन बजारको स्वरूप उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले विज्ञापन बजार अस्वस्थ प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले बजारलाई थप चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको विज्ञापन बजार सानो भएकाले होइन, पर्याप्त लगानी नहुँदा चुनौती देखिएको छ । बजारको दायरा विस्तार गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक छ, ।”

नेपालमा विज्ञापन डिजाइन, सिर्जनात्मक सामग्री (क्रियटिभ) तथा जनशक्तिको राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञापन क्षेत्रलाई समग्र इकोसिस्टमका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम सबै एकअर्कासँग जोडिएको प्रणालीका हिस्सा हुन्,” उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष थापाले डिजिटल माध्यममा बढ्दो विज्ञापनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’लाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले हालै ल्याएको राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३का व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यावसायिक सेवा क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालमा विज्ञापन बजारको वास्तविक आकार, लगानी र कारोबारसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घले त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । साथै, विज्ञापन बोर्डको पुनर्संरचना गरी त्यसलाई थप सक्षम, प्रभावकारी र आधुनिक नियामक निकायका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि सङ्घले राखेको छ ।