आज: २०८३ श्रावण २७, बुधबार | Wed, 12, Aug, 2026

सन्तुलित भूमिकामा कांग्रेसको अभ्यास सफल


  • आक्रमण न्युज
  • २०८१ कार्तिक २०, मंगलबार मा प्रकाशित १ साल अघि
  • ३६४ पाठक संख्या
  • कार्तिक २०, २०८१/प्रभातराज पाण्डे
    संविधान बनेपछि २०७४ सालमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन भए। यी तिनै तहका निर्वाचनमा पुरानै पार्टीको वर्चस्व थियो । अचम्मित हुने गरी अनपेक्षित परिणाम देखिएन । त्यसको पाँच वर्षपछि २०७९ सालमा फेरि तिनै तहका निर्वाचन भए। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही हो । यो निर्वाचनमा प्रदेशसभातिर एकाधबाहेक उस्तो उलटफेर भएन । तर प्रतिनिधिसभा र स्थानीय निकायमा नयाँ दल र स्वतन्त्र सांसदहरू आए । यो निर्वाचनको अनपेक्षित परिणामकै कारण चार वर्ष बाँकी छँदै २०८४ सालको चुनावको चर्चा पनि सुनिन थालिएको छ । गत वर्ष प्रतिनिधिसभातर्फ तीन नयाँ दलले ‘इन्ट्री’ मारे पनि चर्चा रास्वपा र यसका सभापति रवि लामिछानेकै छ । सीके राउतको जनमत मधेशमा आधिपत्य जमाउन जसपासँगको टसलमा सीमित छ । नागरिक उन्मुक्ति संघ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारमा ‘कोटा’ लिएर बसेको छ। स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा बढी चर्चा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले पाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘व्यस्त’ धरानका मेयर हर्क साम्पाङको पनि चर्चा पनि भर्चुअल माध्यममा देखिन्छ। धनगढीका मेयर गोपाल हमालको चर्चा राष्ट्रियभन्दा स्थानीयस्तरमा छ ।
    रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका स्वतन्त्रहरू सामाजिक सञ्जालमा खुब जमेका छन् । तर जनताले चुनावमा भारी मतबाट पत्याएका उनीहरूसँगको आशा बिस्तारै निराशामा बदलिन थालेको देखिन्छ। यद्यपि उनीहरूका समर्थकहरूले यो वास्तविकता स्वीकार गर्न चाहेको देखिँदैन । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘पूजाअर्चना’ गर्ने क्रम जारी छ । जनताले रविको पार्टीलाई एक पटकका लागि शंकाको सुविधा दिए पनि जनताको मत जित्न मुस्किल देखिँदै छ । रविको शंकास्पद विगत र दिशाहीन राजनीतिले अहिले आशा सिर्जना गर्न सकेको छैन ।नागरिकता र राहदानी प्रकरणपछि भएको उपनिर्वाचन उनलाई कठिन देखिएन । तर सहकारीको रकम शेयरका रूपमा लिएको विवादमा तानिएपछि उनी रक्षात्मक भएका छन् । उनको ‘छवि’मा समस्या शुरू भएको छ तर ‘रविले त के खाएको छ, योभन्दा बढी भ्रष्टाचार त वृद्ध नेताले नै गरेका छन्’ भनेर बचाउ गर्नेहरूको जमात पनि छँदैछ । यद्यपि यो निकै कमजोर तर्क हो ।
    राजनीतिमा जुरुक्क उठेकाहरूले राजनीतिक चरित्र नदेखाए पतन पीडादायी हुन समय लाग्दैन । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । रवि मिडियाबाट उदाएर राजनीतिमा जुरुक्क उभिएका नेता हुन् । राजनीतिमा उनको उठान जसरी भयो, बैठान पनि सर्लक्कै हुने खतरा छँदैछ । यसले भविष्यको गर्भमा रहेका नयाँ पार्टीहरूलाई हतोत्साह हुनसक्छ । नयाँ पार्टीहरूको संगठनात्मक ढाँचा र पार्टी सञ्चालन पद्धति अति नै कमजोर छ । साझा पार्टीदेखि रास्वपासम्म सबैले सामाजिक संस्थाजस्तो गरी पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ । जसरी सामान्यतः सामाजिक संस्थामा एउटा परियोजनाको चक्र सम्पन्न भएपछि अर्को परियोजना सञ्चालन अनिश्चित हुन्छ यही प्रकारले नेपालमा नयाँ वैकल्पिक पार्टीको रामकहानी लेखिँदै छ । तर पुराना दलको रामकहानी यस्तो अनिश्चित र छोटो छैन ।
    हाम्रो संविधानले स्थानीय तहका प्रमुखलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । बालेन र हर्क कार्यकारी अधिकारसहितका मेयर हुन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषा यी दुई मेयरको झन्डै उस्तै छ । तर बालेनले हर्कले झैँ ‘अति धेरै पोस्ट’ गर्दैनन् । जुनसुकै विषयमा टिप्पणी गर्दैनन् । हर्क भने धेरै पोस्ट गर्ने मात्र होइन, जातीय र धार्मिक विषयमा कहिले त ‘साम्प्रदायिक’ नै देखिन्छन् । धरानमा केही समयअगाडि भएको ‘गोवध प्रकरण’मा समस्या समाधानका लागि उनको भूमिका सकारात्मक थिएन । बालेन मिडियासँग दूरीमा छन् र मौन पनि । तर मौनतामा बसेर गरिने निर्णय कहिलेकाहीँ खतरनाक हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालमा रमाउने जमात बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उपयुक्त पात्र देख्छन् । एउटा ठूलो महानगरको मेयर स्वतः प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुनसक्छ । तर यसका लागि सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहिर, माइतीघर मण्डल, काठमाडौँ फुटपाथ पनि टहल्नुपर्छ । न्यायका लागि आवाज उठाउने थलो मासिँदाको पीडा बुझ्नुपर्छ । सडक व्यापार बन्द भएपछि पीडितको चित्कार सुन्नुपर्छ । मानिसका सपनाहरू फोहोरझैँ गरी खोलामा बगाउन बाध्य पार्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
    सन्तुलित भूमिकाको मामिलामा भने कांग्रेसको अभ्यास सफल देखिन्छ। इतिहासले पनि त्यही बताउँछ । २००७ सालको त्रिपक्षीय सन्धि हुँदा अहम् भूमिका खेलेर कांग्रेसले राणा र दिल्लीलाई सन्तुलनमा राख्न केही हदसम्म सफल भएको थियो । २०३३ सालमा बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले स्वदेशी शक्तिसँग मिलेर कांग्रेसले भारतमा सिक्किम विलयपछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकताको बीउ रोपेको थियो । २०४६ सालपछि पहिलो चरणको संरचनात्मक सुधारको कार्यक्रमबाट पुँजीवादको युग सुरुआत गर्यो । २०६२ सालमा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्न अहम् भूमिका खेलेर तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीलाई मूलप्रवाहको राजनीतिमा ल्यायो । यी सबै ऐतिहासिक क्षणमा नेपालका वाम र अन्य दलहरू कांग्रेसका असल सहयात्री भए।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
    १%

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    ताजा अपडेट