ठुला दलमा किचिलो

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूला ५ वटा दल चरम आन्तरिक कलहबाट गुज्रिरहेका छन् । सत्तामा रहेका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले त आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएका छन् नै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), विपक्षमा रहको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र संसदको पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि विवादमुक्त छैनन् ।यी पाँचवटै दलको कलह नीतिलाई लिएर छैन, नेतृत्वको वरिपरि छ । राजनीतिमा पाउन र लिन बाहेक केही बाँकी नभएकाहरूले पनि वर्षौंवर्षसम्म नेतृत्व छाड्न खोजेका छैनन्, जसले नेतृत्वका आकांक्षीलाई थप क्रुद्ध बनाएको छ । महाधिवेशनको वर्ष आइपुग्दा यी प्रमुख दलभित्रै नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद झन् मुखर हुँदै गएको छ ।

पाँचमध्येका रास्वपाको समस्या र विवाद अलि फरक छ  । तर, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाको नेतृत्वसँग इतर पक्ष र समूहले सिंगौरी नै खेलिरहेका छन् । ती चार दलभित्र नेतृत्वसँग पार्टीको अर्को पक्षको विवाद र टसल उत्कर्षको अवस्थामा छ ।
कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग शेखर कोइराला पक्ष भिडेको छ । एमालेमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय हुन खोजेपछि निम्तिएको बबन्डरको स्थिति टरिसकेको छैन । माओवादीमा उप–महासचिव जनार्दन शर्माले धावा बोलेका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा छन् । तर लामिछानेको अनुपस्थितिमा पार्टीको कमान्ड कसले हत्याउने भनेर उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र डा.स्वर्णिम वाग्लेबीच टसल छ । गणतान्त्रिक शक्तिभन्दा फरक राजनीतिक आस्था बोकेको राप्रपाको पनि नेतृत्वमाथि दबाब छ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी संसारभर पार्टीहरूभित्र द्वन्द्वको अभ्यास हुने गरे पनि नेपालको अभ्यास अर्कै रहेको बताउँछन् । ‘संसारमै पार्टीहरू द्वन्द्वरहित हुँदैनन् । एउटा जीवन्त पार्टीमा हुने नीतिगत सैद्धान्तिक द्वन्द्व अनुचित पनि होइन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘एउटा पदका निम्ति हुन्छ र अर्को पदमा जान खोज्नेलाई रोक्न खोज्ने द्वन्द्व नेपालका पार्टीमा छ । यी दुवै अभ्यास एकैपटक हुँदा पार्टीहरू तनावको जस्तो स्थितिमा देखिएका हुन् ।’

पश्चिमा डेमोक्रेसीमा जित्नेले चलाउने र हार्नेले छोडेरै हिँड्ने अभ्यास हुँदा समस्या नभए पनि नेपालको अभ्यास अलग रहेको उनको तर्क छ । ‘पश्चिमा डेमोक्रेसी अझ इङल्यान्डको अभ्यास हेर्ने हो भने पराजित भएपछि दलमा बसिराख्दैनन् । जित्नेले मज्जाले चलाउँछन् । अर्कोचोटी अर्कोले च्यालेन्ज गर्छ । जिते चलाउँछ, हारे छोडिहाल्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘नेपालमा एकपटक नेतृत्वमा पुगेपछि स्थायी हुनैपर्ने जस्तो छ । अर्को अर्कोपटक पनि अवसर अरूले पाउँदैनन् । अनि हार्नेले पनि केही न केही लफडा झिकेर राजनीति गरिरहन्छ । विधि र विधान छ, तर हाम्रो दलीय प्रणालीमा व्यावहारिक संस्कृति राम्रो छैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी दलको रूपमा राम्रो आकार ग्रहण गरेका र दल बन्नै नसकेकाको असन्तुष्टि फरक भएको बताउँछन् । ‘दलको आकार ग्रहण गरेका कांग्रेस र एमाले मात्रै हुन् । महाधिवेशन नजिक आएपछि यी दुवै दलहरूभित्र एक खालको टसल र अन्तरविरोध जस्तो देखिएको हो,’ तिवारी भन्छन्, ‘राजकीय सत्ता समीकरण बदलिने कुराले पार्टी सत्तामा पनि असर पार्छ । यसैले यी दुवै दलहरूमा अनेक नाममा महाधिवेशन अघि वादविवाद र ध्रुवीकरणको कसरत देखिएको हो ।’

कांग्रेसले एमालेसँग ७ बुँदे सहमति गर्दै सत्ता समीकरणमा बनाएको एक वर्ष पुगेको छ । अबको ११ महिनामा पालो आउने दिन गनेर देउवा बसेका छन् । सरकारका कतिपय कमजोरीलाई देउवाले ‘समस्या आउँछन्, बसेर समाधान गर्छौं’ भनेर टारिरहेका छन् । सत्तामा आँखा लगाएका देउवा असन्तुष्टि आउँदैमा सरकारमाथि निर्मम बन्ने पक्षमा छैनन् ।

तर, एक वर्षमा कुनै नतिजा दिन नसकिएकोमा उकुसमुकुसको स्थिति छ । खुलेरै इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्वविरुद्ध धावा बोलेका छन् । पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरिसकेका छन् । संसदीय दलमा कमजोर गणितमा शेखर समूह छ । तर, आँट्दा बहुमत पुर्‍याएर संसदीय दलको नेता शेखरलाई बनाउन सकिने आशा यो पक्षले छाडेको छैन । शेखर समूहले सच्चिने कि सक्किने भन्ने शैलीमा देउवालाई तर्साइरहेको छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा शेखर टीमबाट जितेका महामन्त्री गगन थापा पनि सरकारको कामगराइप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सभापतिको विश्वासमा काम गर्नुपर्ने भूमिकामा गगन छन् । तर,  काम गराइ चित्त नबुझाएका उनी मन्त्री होइन, सरकार नै फेरबदल गर्न पनि तयार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक फोरममा दिन थालेका छन् ।

भूमि विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयकको कुलिङ पिरियडको विषय पेचिलो बनेकाले सरकार छाड्नुपर्ने माग अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गरेका छन् । दुई ठूला दलले एक वर्षमा नतिजा दिन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । प्रचण्ड बहुमत हुनुका बाबजुद नागरिकले आशा र भरोसा जाग्ने गरी सरकारका काम देख्न नपाएको भन्दै भित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ । सात बुँदे सहमति गर्दा संविधान संशोधनलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइएको थियो । एक वर्षसम्म यसमा केही प्रगति नभएको अवस्था छ । यसलाई उनीहरूले सत्तामा मात्रै पुग्ने भर्‍याङ भनेका छन् ।

महाधिवेशनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराउन नसकेको, पार्टी संगठन चुस्त नबनाएकोमा समेत कांग्रेसभित्र कलह छ । यतिमात्रै होइन, भावी उत्तराधिकारीबारे सभापति देउवाले मुख खोलेका छैनन् । यसैले देउवामाथि निकटका ७ नेताले निरन्तर दबाब बढाउँदै आएका छन् । आलोपालो बैठक राख्ने र देउवालाई दबाब दिने चरणबद्ध अभियान ७ जना नेताले गरेका छन्, जसमा पूर्व पदाधिकारी विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. प्रकाशरण महत र गोपालमान श्रेष्ठ छन् ।

विश्लेषक सुवेदी समूहको राजनीति भएपनि कांग्रेसको अभ्यास तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक भएको बताउँछन् ।