‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ अब पुस्तकमा मात्र

वास्तवमा अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो । जहाँ निष्पक्षताको तराजु दलको आदेशले होइन, प्रमाणको भारले झुक्नुपर्छ । तर केही वर्षदेखि न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिएको विषय जति लुकाउन खोजे पनि लुक्न सक्दैन । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनपछि त यो झन् लज्जास्पद तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको आरोप खेप्न बाध्य छ । जनताले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउँछन् भनेर गरेका आन्दोलनका उपलब्धिहरू आज दलहरूकै हुकुम बनेर कानेखुसी गरिरहेका छन् ।

बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको बलमा देशमा नयाँ संविधान लेखियो, अदालतको सिंहासन बनाइयो र न्यायको पद्धति निर्माण गरिएको छ भनेर हामीले बुझे पनि अन्त्यमा ती सबै प्रक्रिया दलहरूको सत्तालिप्साको छाया मात्रै रहेछन् भन्ने कुरा अब सिँधै देखिँदै छ । अहिले जुन शैलीमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ, त्यो कुनै संवैधानिक परिषद्को विवेक होइन, बरु त्यो त गृहकार्यको अभिनयमा दलको भागबन्डाको खेल हो । यो प्रक्रियाले भोलि गएर न त कानुनको आत्मा बाँकी राख्न सक्छ, न त संविधानको गौरव ।

न्यायाधीश चयन राज्य संयन्त्रमा विधिको शासनमार्फत हुनेछ भन्ने मान्यतामाथि प्रहार भएको छ । कांग्रेस र एमालेले भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति टुङ्ग्याएर जग हसाइ गरेका छन् । आज अदालतभित्र पैताला राख्नुअघि आमजनताको मनमा चिसो पस्न थालेको छ । दलीय भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा फैसलामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । जुन निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशमाथिको अन्याय हो । यसले सच्चा कानुनविद्हरूले आफ्नो निष्पक्षता होइन, दल र नेताको हुकुम जारी गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा राजा महेन्द्रले संविधान च्यातेर एकदलीय पञ्चायत लादेपछि न्यायाधीशहरू ‘राजाको विश्वासपात्र’ बन्न थालेका थिए । त्यही सिलसिलालाई आज कांग्रेस–एमालेले ‘गठबन्धनवाद’को झण्डामुनि पु¥याएका छन् ।
देशभरका कानुन पढ्ने विद्यार्थीहरूले संविधानको व्याख्या गर्दा “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो’’ भनेर सिकेका थिए, परन्तु आज त्यो मेरुदण्ड कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले आफ्नो निजी कोठा सजावटको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । आफ्ना हरेक जनविरोधी गतिविधिबाट बदनामीको ताज लगाएको यो गठबन्धनलाई कुनै विधि र प्रक्रियासँग मतलब छैन । अदालतको कुर्सी बाँडफाँड हुनुपूर्व बालुवाटारमा बसेर सूची मिलाइन्छ ।

तेरो मान्छे र मेरो मान्छे सिफारिस गर्ने निर्णय हुन्छ, अनि बाहिर त्यसलाई ‘संविधानसम्मत न्यायाधीश नियुक्ति’ भनेर बाजा बजाइन्छ । के उच्च अदालत कांग्रेस र एमालेको भागमा बाँडिने उनीहरूको पुख्र्यौली सम्पत्ति हो ? हिजो जनताले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था र जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधानमा न्यायपालिकाको स्वायत्तता भन्ने कुरा लेखिनु ठट्टाको विषय त पक्कै होइन होला ? त्यो त खासमा परिवर्तनको मेरुदण्ड थियो । तर, आज दलहरूकै हातबाट त्यो मेरुदण्ड भाँचिएको छ ।

न्यायालयलाई सिंहदरबारको फाइल पास गर्ने निकायमा सीमित गर्न खोजिएको छ । त्यहाँ कुनै फौजदारी मुद्दा होइन, संविधानको बर्खिलापमा गरिएको दलपिच्छे भागबन्डाको राजनीतिक चुनौती सुनिने छ । किनभने, अदालत अब न्याय दिने ठाउँ होइन, ‘भागबन्डा लागू गर्ने कांग्रेस–एमालेको बैठक’ हुने जोखिम छ ।
त्यो बोर्डको अध्यक्ष कांग्रेस हो भने उपाध्यक्ष एमाले, अनि बाँकी सदस्यहरू तिनीहरूकै कार्यकर्ताधीश । मुलुकको संविधानको धारा खोल्दा कानुनको आँखा छोपिएको मूर्ति देखिन्छ । तर नेपाली लोकतन्त्रको व्याख्या गर्ने हो भने त्यो मूर्ति अब आँखा त के, निधारदेखि नाकसम्म रित्तिएको छ ।

न्यायको प्रतीक अब मूर्ति होइन, कोठाभित्र बन्धक बनाइएको यन्त्रमा सीमित भएको छ । किनकि, न्यायालयको मूल मन्दिरमा अब पूजारीहरू छैनन्, भागबन्डाका व्यक्तिहरू छन् । उनीहरू मन्त्र होइन, मन्त्रालयको ‘साझा भाँडो’को लोभी पाठ पढिरहेका छन्, र ती पाठ पढ्न कांग्रेसले राति बाल्ने दीप पनि एमालेकै घिउले बलेको छ । शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली अदालतलाई पार्टीको शाखा बनाउने अभियानमै देखिन्छन् । अनि तिनका वकिलको नाममा पचासौँ मुद्दा हराएर बसेका रित्तो कागज बोक्ने ‘पियन’हरू जस्ता पात्रहरू न्यायाधीश बन्न पुग्छन् । जुन दिन पार्टीको सिफारिसबिना कुनै पनि न्यायिक पद पाइँदैन भन्ने पक्कापक्की भएर वकिलहरू दौडिन्छन्, त्यो दिन संविधानलाई मृत घोषणा गरिदिए हुन्छ । लोकतन्त्र सिध्याउने अन्तिम यज्ञ यस्तै क्रियाकलापबाट सुरु हुन्छ ।

आज कांग्रेस–एमालेले यही यज्ञ गरेका छन् । जसमा, घिउ भ्रष्टाचारको, दाउरा अदालती गरिमाको, अनि आगो हाम्रै भरोसाको लगाएर नेपालको न्याय प्रणालीलाई जलाउने दुस्साहस गरिँदै छ । जहाँ एमाले र कांग्रेस दुवैको हात छ, त्यहाँ न संविधानले रोक्छ, न त अदालतको इज्जतले हात काँप्न सक्छ। बरु लाजमर्दो शैलीमा यो भागबन्डालाई तर्क गर्ने प्रवक्ताहरू मैदानमा पठाइन्छ, जसले भागबन्डाको अंकगणितलाई नै ‘न्यायिक समावेशीकरण’ भनेर सिद्धान्त बनाउँछन् । स्वतन्त्रताको पक्षमा लाग्नुपर्नेहरू नै पार्टीका सर्कुलर बोक्ने भएपछि ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ भन्ने शब्दहरू अब पाठ्यपुस्तकमा मात्रै बाँकी रहने जोखिम बढेको छ ।

त्यहाँ पढेर वकिल बन्नेहरूले पनि अब जीवनभर दलाल बिचौलिया बन्ने तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ । किनभने उनीहरूलाई थाहा छ– कुनै पनि अदालतमा पुग्न अब संविधान होइन, कोठाभित्र भएको भागबन्डाको सूची चाहिन्छ । जहाँ योग्यता, इमान, अध्ययन, निर्णय क्षमता होइन, कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो ? कुन नेताको पिए हो ? कहिल्यै मुद्दा नजितेको तर चुनावताका चन्दा दिएको लगायत ‘योग्यता’ आधार बन्न थालेपछि न्यायिक इतिहासले लाजको आँखा झुकाएको छ ।
बर्दिबासदेखि बाजुरासम्म न्याय खोज्न हिँड्ने जनताको यात्रा लाजको भारी बोकेर अदालतको सिँढीबाट फर्किनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । न्यायालयमा अब ‘न्यायाधीश’ होइन, ‘कार्यकर्ताधीश’ बसे भने कल्पना गर्नुस् त कस्तो न्याय पाइएला ?