अन्तरिम सरकार र जेन जी आन्दोलन

मार्टिन लुथर किङ्ग जुनियरले ‘आई ह्याव अ ड्रिम टुडे’ भन्ने नारा लिएर अमेरिकामा जनजागरण अभियान चलाए । उनको हत्या भए पनि कालाजातीका बाराक ओबामा राष्ट्रपति भए । जेन–जीसँग पनि त्यस्तै सपना थिए । नेल्सन मण्डेलाले ‘साइलन्स इज नट विक्नेस बट इट इज वार्निङ’ भन्दै समानताको लागि आफूलाई समर्पण गरे ।

केही समयदेखि हाम्रा युवा पुस्ता राजनीतिसँग उदासीन थिए । तर परानो पुस्तालाई चेतावनी दिइरहेका रहेछन् । महात्मा गान्धीले ‘वन्दे मातरम’ को नारामा भारतलाई अंग्रेजबाट स्वतन्त्र बनाए । नयाँ पुस्तामा पनि देशप्रति माया छ । यस्ता कैयौँ उदाहरण छन्, आन्दोलन र संघर्षबाट समाजले नयाँ उपलब्धि पाउँछ, नयाँ मूल्य र मान्यता स्थापित गर्छ, समाज रूपान्तरण हुन्छ । अहिलेको जेन जी आन्दोलनले पनि मुलुकका लागि नयाँ कुरा अवश्य दिनेछ । राजनीतिसँग मतलब नराख्ने नयाँ पुस्ता यसप्रति चासो देखाउने भएका छन् भने पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको अवसर प्रदान गरेको छ ।

जेन जी आन्दोलन एक्कासी उठेको होइन, यसको पछाडि लामो घटनाक्रम जिम्मेवार छन् । पहिलो राजनीतिक पुस्ता नेतृत्व परिवर्तनको वाहक त बने, तर त्यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेनन् । २०४६/०४७ को परिवर्तनपछि २०६२/०६३ सम्म संसदीय अभ्यासको दुरूह रूप देखियो । संसदीय प्रणालीका गलत अभ्यासहरू सबै प्रयोग भए ।

सोही जगमा माओवादी आन्दोलन मौलाउने अवसर पायो । दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले एउटा राजाको ठाउँमा कयौँ श्रीपेच बिनाका छोटे राजाहरूलाई जन्म दियो । दलका शीर्ष नेतृत्व सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त रहे, दोस्रो तहका नेताहरू पनि शीर्ष नेतृत्वको दास भई तस्कर, व्यापारी, व्यवसायी र विभिन्न स्वार्थ समूहका बिचौलियाको भूमिकामा रही धन आर्जनमा लिप्त रहे ।

कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय आफ्नो व्यवसायिकता भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको चाकडीबाट व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा लिप्त रहे । न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक नेतृत्वको घेराबन्दीमा मध्यरातमा भागबण्डाबाट हुन थाल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा सदर हुने, मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा सर्वोच्चबाट बदर भएपछि कांग्रेस र एमालेबीच न्यायपालिकामा आफ्ना बफादार न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा चल्यो । अहिले नै २०९३ सालसम्मको न्यायपालिकाको नेतृत्व सेट भइसकेको छ ।

अहिलेको जेन जी आन्दोलनले पनि मुलुकका लागि नयाँ कुरा अवश्य दिनेछ । राजनीतिसँग मतलब नराख्ने नयाँ पुस्ता यसप्रति चासो देखाउने भएका छन् भने पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको अवसर प्रदान गरेको छ ।

जेन जी आन्दोलन सरकार ढाल्न र सत्ता प्राप्तिका लागि भएको थिए । भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकाउने मूल एजेन्डामा मात्र सीमित थियो । १९ जना आन्दोलनकारीको हत्या भएपछि आन्दोलनको उर्वर भूमि तयार भयो । यही मौकामा देशी–विदेशी शक्ति–केन्द्रले घुसपैठ गर्ने मौका पाए । भाद्र २३ गते रातभर योजना बनाई भाद्र २४ गते देशभरि आगजनी तथा तोडफोड र विध्वंस मच्चाए ।

सरकार ढल्यो, नेताहरूको भागाभाग भयो, संसद्ले अर्को सरकार दिने परिस्थिति थिएन । अतः संसद् बाहिरबाट सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आयो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो, त्यसपछि जेन जीका मागहरू पनि थपिए । त्यो स्वाभाविक पनि थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन, आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाको छानबिन र कारबाही, भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेजीलगायत उनीहरुका माग छन् । जेन–जीको म्यान्डेटबाट बनेको सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने छ । यस अवस्थामा सरकारले अब के गर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरू र आम नेपाली नागरिक गम्भीर रूपमा पर्खिरहेका छन् ।

अन्तरिम सरकारका लागि दुई वटा मार्गचित्र छन् । एउटा, यसै संविधानबमोजिम नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । यो मार्गचित्र सजिलो र सम्भव छ, तर यस मार्गचित्रबाट जेन–जीका सबै माग तत्काल सम्बोधन हुनु सम्भव छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण ताजा जनादेशबाट पनि कसैको एकल बहुमत आउन सक्दैन । सत्ताको साँचो पुराना दलहरू र नेताको नियन्त्रणमा हुनेछ । प्रदेशको संरचना कायम नै रहनेछ । संवैधानिक आयोगहरूमा यसअघिको केपी ओली सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरू कायमै रहने छन् ।

अख्तियार हुँदा हुँदै उच्चस्तरीय आयोगको वैधानिक हैसियत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको शाही आयोग सरह हुने निश्चित छ । २०४७ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही छ महिनाभित्र सम्भव पनि देखिँदैन । अख्तियार हुँदा हुँदै उच्चस्तरीय आयोगको वैधानिक हैसियत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको शाही आयोग सरह हुने निश्चित छ । २०४७ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही छ महिनाभित्र सम्भव पनि देखिँदैन । धनजनको क्षतिको छानबिन र कारबाही पनि छोटो समयमा सम्भव हुने कुरा होइन, संविधान संशोधन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन ।

राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाको मागबाट पछि हट्दै आन्दोलनकारीका एजेन्डामा सहमत हुँदै निर्वाचनमा भाग लिन जरुरी छ । जेन–जीको तर्फबाट पनि दल दर्ता गरी आगामी निर्वाचनमा आफ्नो एजेन्डा जनता समक्ष प्रस्तुत गरी जनादेश लिएर संविधान र कानून संशोधन गर्ने बाटोमा जानु कम जोखिमपूर्ण बाटो हुनेछ ।

संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई निकास दिन अन्तरिम सरकारका लागि अर्को मार्गचित्र पनि छ, तर संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट यो विकल्प अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । जसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा २७३ अन्तर्गत संकटकालको घोषणा गर्ने र संकटकाल निवारणका लागि संविधानको धारा २७३ (१०) अन्तर्गतको आदेश जारी गर्ने ।