लोकतन्त्रको हत्या कि सुधार ?

संसद कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । यही थलोमा जनताको सार्वभौम अधिकार संस्थागत हुन्छ, संविधान, कानून र नीतिहरू निर्माण हुन्छन्, र सरकारलाई जवाफदेही बनाइन्छ ।

संसद सशक्त, विचारशील र उत्तरदायी भए मात्र राज्य प्रणाली जनमुखी र दीगो बन्छ । तर, नेपालको पछिल्लो संसदीय अभ्यासलाई नियाल्दा संसद क्रमशः आफ्नो मूल मर्मबाट विचलित हु“दै गएको चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ । विगतका निर्वाचन प्रक्रियामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र मधेशवादीजस्ता मुख्यधारका दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई समावेशी लोकतन्त्रको माध्यमभन्दा पनि आर्थिक स्रोत संकलनको साधनका रूपमा प्रयोग गरेका थिए ।

व्यापारी, उद्योगपति, निजी विद्यालय तथा कलेजका अर्बपति मालिक, नाफामूलक संस्थाका सञ्चालकहरूसँग करोडौँ रकम असुल गरेर समानुपातिक सूचीमा राखिएको यथार्थ अब सार्वजनिक बहसको विषय बनिसकेको छ । समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य राज्यका पहु“चविहीन, उत्पीडित र पिछडिएका वर्गलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु थियो, तर अपारदर्शी रकमको थैलीले त्यो मर्मलाई विकृत बनाइदियो । यसको प्रत्यक्ष असर प्रतिनिधि सभामै देखियो । देशको पहिलो अंग मानिने प्रतिनिधि सभामा संविधान, कानून र संसदीय प्रक्रियाको आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका व्यक्तिहरू सांसद बने ।

नाफामूलक संस्थाको प्रत्यक्ष स्वार्थ बोकेर संसद छिर्नेहरूबाट जनहितका कानून निर्माण हुने अपेक्षा गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो । नेताहरूले सांसदको टिकट बेचेर खल्ती भरे, शक्ति सुदृढ गरे, तर संसदको गरिमा, बहसको स्तर र नीति निर्माणको गुणस्तर गम्भीर रूपमा खस्कियो । संसद जनताको आवाज उठाउने थलोभन्दा पनि व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थको सौदाबाजी केन्द्रजस्तो बन्दै गयो । जब संसद जनताको प्रतिनिधि हुन छाड्छ, तब असन्तोष सडकमै पोखिन्छ । यही प्रक्रियाको परिणामस्वरूप जेन–जी विद्रोह २०८२ भदौ २३ र २४ गते प्रकट भयो । यो विद्रोह केवल युवापुस्ताको आवेग वा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव मात्र थिएन, यो त लामो समयदेखि राजनीतिप्रतिको निराशा, बेरोजगारी, अवसरहीनता र प्रतिनिधित्वको अभावले जन्माएको सामूहिक आक्रोश थियो ।

युवाहरूले संसद र राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो भविष्यको भरोसायोग्य प्रतिनिधि ठान्न छोडिसकेको स्पष्ट सन्देश त्यस आन्दोलनले दियो । तर यति गम्भीर चेतावनीपछि पनि राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्न सकेको देखिँदैन । आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको तयारीलाई हेर्दा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेतहरू स्पष्ट छन् । राजनीति सेवा, त्याग र वैचारिक प्रतिबद्धताको क्षेत्र होइन, धनार्जन र प्रभाव जमाउने, सांसद बनेको ध्वाँस देखाउने माध्यम हो भन्ने सोच भएका व्यक्तिहरू यस पटक पनि फेरि समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकतामा परिरहेका छन् । झनै विडम्बनापूर्ण त के छ भने, परिवर्तनको नारा बोकेर उदाएका नयाँ दलहरू पनि यही रोगबाट मुक्त देखिँदैनन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा भाइरल बनेका, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भएका वा क्षणिक चर्चामा रहेका केही पपुलर व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक विचार, नीति र दर्शनभन्दा माथि राखेर संसदतर्फ उन्मुख गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

लोकप्रियता र पहिचान राजनीतिमा सहायक हुन सक्छ, तर ती नै राजनीतिक योग्यताको एकमात्र मापदण्ड बन्नु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो । यसले “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका” भन्ने उखानलाई फेरि चरितार्थ गरेको छ–पात्र फेरिए, झण्डा फेरिए, तर संस्कार उस्तै विकृत ! लोकतन्त्रको आत्मा चुनाव जित्ने अंकगणितमा मात्र होइन, चुनावपछि संसदमा देखिने आचरण, बहसको स्तर, नीति निर्माणको गहिराइ र नैतिकतामा निहित हुन्छ । संसदमा अध्ययनशील, वैचारिक रूपमा स्पष्ट र जनहितप्रति प्रतिबद्ध प्रतिनिधि नहुँदा लोकतन्त्र खोक्रो नारामा सीमित हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीलाई धन र पहुँचको भ¥याङ बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म संसदप्रतिको जनअविश्वास अझै गहिरिँदै जानेछ, र त्यसको परिणाम पुनः तीव्र असन्तोष र विद्रोहको रूपमा देखिन सक्छ । अब निर्णायक प्रश्न स्पष्ट छ–के संसदलाई फेरि जनताको साझा थलो बनाउने कि सधैँका लागि शक्तिशाली, धनाढ्य र प्रभावशाली वर्गको निजी क्लबमा सीमित गर्ने ?

यसको उत्तर दलका शीर्ष नेताहरूले मात्र होइन, सचेत नागरिक र मतदाताले पनि दिनुपर्छ । विशेषतः युवा पुस्ताले अब मौन बस्ने होइन, प्रश्न गर्ने, हिसाब माग्ने र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको माग गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । यदि राजनीतिक दलहरूले समयमै आत्मसुधार गरेनन् भने इतिहासले उनीहरूलाई माफ गर्नेछैन । संसद जनताको विश्वास गुमाउँदै गयो भने लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र बचाउन अब भाषण र नाराले होइन, संरचनागत सुधार, राजनीतिक नैतिकताको पुनर्स्थापना र समानुपातिक प्रणालीको शुद्धीकरण अपरिहार्य भइसकेको छ । नत्र संसद फेरि जनताबाट टाढिँदै जानेछ, र त्यो दूरी कुनै पनि लोकप्रिय नाराले पुर्न सक्नेछैन ।