कांग्रेस विभाजनको अन्तर्य

नेपालका हरेक घटना र सन्दर्भलाई विदेशी स्वार्थ करार गर्ने एउटा बौद्धिक-गैरबौद्धिक प्रवृत्ति छ। भदौ २३-२४ को ‘जेनजी’ (Gen-Z) प्रदर्शन र अराजकतालाई पनि कयौँ बौद्धिकहरूले ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ (षड्यन्त्रको सिद्धान्त) करार गरे भने कयौँ ‘अ’बौद्धिकहरू आफ्नो कान नछामी कागका पछाडि दौडिए। विदेशीहरूका लागि अत्यन्तै सामरिक केन्द्रमा रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा तिनीहरूका स्वार्थ हुन सक्छन्। तर, यहाँभित्रका असन्तुष्टिहरू भने यहीँ सिर्जित हुन्। उनीहरूको स्वार्थ सहायक कारण मात्र हुन सक्छ। तिनले लगानी, पक्षधरता र उत्तेजना निर्माण त गर्न सक्छन्, तर समाधान दिन सक्दैनन्।

अन्ततः नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको छ। कांग्रेस विभाजित भएको सन्दर्भ स्वार्थ राख्ने विदेशीको ‘नोट’ मा पक्कै छ। तर, कांग्रेसलाई समेत विदेशीले फुटाइछाड्यो भन्ने बौद्धिक र गैरबौद्धिक तप्का रातारात जसरी खडा भएका छन्, ती वाहियात हुन्। कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक कारणले विभाजित भएको हो; विदेशीले फुटाएको होइन। यसले कांग्रेसजनलाई त खल्लो बनाएको छ नै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरूको बलियो एकता चाहने सम्पूर्ण सचेत समुदायलाई समेत मर्माहत बनाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय केन्द्रीय समिति (जसलाई कांग्रेस संस्थापन पनि भनिन्छ) को पुस ३० को बैठकले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अनि सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि एकता वार्ताका औचित्यहरू समाप्त भएका छन्। यससँगै विशेष महाधिवेशनले निर्धक्कसँग कार्यसमिति चयन गर्ने बाटो समातिसकेको छ।
अब गगन थापा कांग्रेसको नयाँ सभापति भएका छन्। उनले विशेष महाधिवेशनमार्फत आफ्नो (नयाँ कांग्रेसको) वर्ग-सापेक्षतासहितको कार्यसमिति बनाइसकेका छन्।

तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन-विश्वप्रकाश र सहमहामन्त्री फर्मुल्लाहले संस्थापनसामु गल्ती महसुस गरेर माफी मागेको खण्डमा बेग्लै कुरा, नत्र हाललाई कांग्रेसमा दुईवटा कमिटी अनिवार्य देखिनेछन्। यद्यपि, ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेको र पुस २८ गतेदेखि जारी उक्त महाधिवेशनमा ६३ प्रतिशतभन्दा बढीको हस्ताक्षरसहित उपस्थिति देखिएको यथार्थका बीच यो महाधिवेशन पार्टीकै विधानअनुसार भएको महामन्त्रीहरूको तर्क छ। विधानतः हेर्दा यही तर्क जायज देखिन्छ।

विधानअनुसार नै विशेष महाधिवेशन भइरहँदा, त्यहाँ उपस्थित नभई तत्कालीन केन्द्रीय समिति बोलाएर संस्थापनले महामन्त्रीहरू र सहमहामन्त्रीलाई निष्कासन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? वा निष्कासन गर्ने र विशेष महाधिवेशन गर्नेमध्ये तत्कालीन केन्द्रीय समितिमा कुन पक्षको बहुमत छ? यी सबै विषय अब कानुनी निरुपणका सन्दर्भ बनेका छन्। आफूलाई नेपाली कांग्रेस दाबी गर्ने आधिकारिकता अब कुन पक्षले पाउँछ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भर पर्छ। निर्वाचन आयोगले सकेन वा उसको निर्णय चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले मात्र यसको टुङ्गो लगाउनेछ। तर, आ-आफ्ना पक्ष र आधिकारिकताको विवादले फागुन २१ को निर्वाचन प्रभावित हुनुहुँदैन भन्नेमा समेत उनीहरू सचेत हुनुपर्नेछ। किनकि सग्लो कांग्रेस हुँदा नै यी दुवै पक्षले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनुपर्ने अपरिहार्यताबारे बोलेकै थिए।

तात्कालीन महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने फागुनमा निर्वाचन हुन नसक्ने कारणलाई राजनीतिक भन्दा प्राविधिक कारणमा पुष्टि गर्न खोजेका थिए। तर मंसिरमा नै कयौंपटक निर्वाचन गर्न सकेको देशले फागुनमा निर्वाचन गर्ननसक्ने कुनै कारण थिएन/छैन। शर्माले बीचैमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन हुन्छ, त्यसले पार्टीको संस्थापन र आफूहरूबिच लफडा हुन्छ र त्यसकारणले निर्वाचन मिति सर्न सक्छ भनेर पक्कै भनेका होइनन्। तर गगन-विश्वप्रकाशको नयाँ कांग्रेसले घोषित मितिमै निर्वाचनको अपरिहार्यताबारे बोलेकै छ।

असौजदेखि नै पट्यारलाग्दो डेड महिने केन्द्रीय समिति बैठक गर्दै, मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको त्यसबीचको माग आलटाल गर्दै, अन्ततः पुसको अन्त्यमा नियमित महाधिवेशन नै गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले नियमित महाधिवेशनलाई पछि अकस्मात् किन वैशाखमा पुर्यायो? संस्थापन अर्थात् सभापति देउवासँगको महामन्त्रीहरूको यही असन्तुष्टिले नै कांग्रेसलाई विभाजनमा पुर्याएको छ। फागुन २१ का लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण, त्यसैमा होमिनुपर्ने प्राथमिकताका कारण अहिले नभ्याइने भयो भन्ने बाहेकको स्पष्ट तर्क संस्थापनले दिन सकेन।
निर्वाचन अगाडि नै नियमित वा विशेष महाधिवेशन खोज्नुको तर्कपूर्ण औचित्य महामन्त्रीहरूको थियो। भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह र अराजकताले मानिसहरू सरकारसँग मात्र होइन, पार्टीहरूसँग पनि रिसाएका छन् भन्ने स्पष्ट देखाएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं हेलिकप्टर चढेर निवासबाट भाग्नुपरेको थियो। देउवा दम्पतीले निवासमै कुटाइ खानुपरेको थियो। नेतृत्वको पुस्तान्तरण र समाजको रूपान्तरणको व्यवहारिक मार्गचित्र निर्वाचन अगाडि नै स्थापित गर्न नसके आफ्नो पार्टीको समेत आधार एवम् औचित्य अब समाप्त हुने ठहर महामन्त्रीहरूको थियो।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिएर देउवाले पार्टीमा आशाको सञ्चार दिएका थिए सुरुमा। तर विदेशमा उपचार सकेर फर्किएपछि उनी आफैँ राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन थाले। तर देउवालाई बोकेर निर्वाचनमा जान नसकिने, बरु पूर्णबहादुर खड्का वा शेखर कोइरालालाई बोकेर जान सकिने, त्यसका लागि नियमित वा विशेष महाधिवेशन भने हुनै पर्ने महामन्त्रीहरूको निष्कर्षमा खड्का स्वयं नै तयार नभएपछि कांग्रेस विभाजनको हालतमा पुगेको हो ।

समाजका लागि हरेक पार्टीका आ-आफ्ना नीति, सैद्धान्तिक-राजनीतिक कार्यक्रम र योजना हुन्छन्। गगन-विश्वप्रकाशले आजको चुनौतीबीच कांग्रेस पार्टीलाई अगाडि बढाउने आफ्ना वर्गआधार लक्ष्यीत नीति र कार्यक्रमहरू विशेष महाधिवेशनबाट पारित गरिसकेका छन्। त्यहाँ कांग्रेसभित्रका कयौं प्रवृत्ति छन् ।