फागुन २१ र एक ब्यक्ति एक भोट

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटै निर्वाचन सकेपछि पाँच वर्षपछि अर्को निर्वाचन हुनुको कारण भनेको बीचमा भएका परिवर्तनहरूको प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक तरिकाले हुनसकून् र सरकारमा त्यसअनुसार परिवर्तन पनि होस् भन्ने हो।

जनताले निर्वाचनमा भाग लिनुको कारण पनि यही हो—संगठनमा आफूले ठम्याएका विषयहरू अघि बढाउने काबिल नेतृत्व चयन होस् र स्थानीय तथा राष्ट्रिय मुद्दा चुस्त र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुँदै रहोस्। मतदाताले जागरूक भएर आफ्नो नाम बेलैमा मतदाता नामावलीमा समावेश नगरे वा निर्वाचनमा भाग लिन पाएन भने, उनले चाहेका परिवर्तनका विषय किनारामा पर्छन्। उपयुक्त उम्मेदवार चुनाव हार्छन् र नटवरलालहरूले चुनाव जितेर सरकार बनाउन, गलत नीति, नियम र योजना बनाएर देश र जनतालाई लुट्न सक्छन्। राज्यकोषको दोहन गर्न सक्छन्। संविधान, ऐन, नियम र कानुन देखाउने दाँत बनाएर देशको भविष्यलाई खतरामा पार्न सक्छन्। देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन प्रत्येक मतदाता सक्रिय भएर योग्य, सक्षम, इमान्दार, प्रतिवद्ध र पारदर्शी उम्मेदवारको पक्षमा मत दिनुपर्छ।

निर्वाचनमा मत दिने बेलामा मतदाताले हिच्किचाए भने, पाँच वर्षसम्म पछुताउनु र आफूलाई दोष दिनुको विकल्प हुँदैन। नेपालमा दुई वर्षमा हुनुपर्ने आमनिर्वाचन मध्यावधीनिर्वाचनमा परिणत भई प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा आइपुगेको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? निर्वाचनमा कसरी सहभागी हुने? मध्यावधीनिर्वाचन किन भइरहेको हो? प्रत्येक मतदाताको विश्लेषण के छ? के यस निर्वाचनले देशले सामना गरिरहेका समस्याको समाधान गर्न सक्छ? मतदान गर्नु अघि सचेत हुनुपर्छ। लोकोक्ति छ निः ‘लौरो पनि नभाँचियोस््, साँप पनि मरोस्।’ मध्यावधीनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आलेख तयार पारिरहँदा मनमा आरोह–अवरोह आइरहे। देश चुनावमा होमिएको छ, तर निकास अनिश्चित देखिएकोले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने द्विविधा देखिँदैछ।

यस्तो अवस्था निर्वाचनको दिनसम्म रहिरह्यो भने लोकतन्त्रको स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित निकायमार्फत् विकल्पको खोजी गरिन्छ। तर नेपालमा निर्वाचन गर्ने घोषणा संसद विघटन गरेर भयो, जुन तीन वर्षअघि मात्र जनताबाट चुनिएको थियो। संसदमाथि आक्रमण गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई तानेर प्रधानमन्त्री बनाइयो, जसमा सेनाको सहजीकरण पनि रह्यो। राष्ट्रपतिले त्यसमा मोहर लगाए। उनले आफ्ना गुरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बाटो अवलम्बन गरे। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्ने राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदा देशको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। वीरेन्द्र संवैधानिक राजा थिए। सार्वभौम संसदको अंग गद्दीनसिन राजा र उनका परिवारका सदस्यलाई मारिए, तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाले अनुसन्धान गर्न पहल गरेन ।

हतारहतार राजा, रानी, युवराज, राजकुमार, राजकुमारी र त्यहाँ मारिएकाहरूको पोस्टमार्टम समेत नगरी जलाइयो। यो विषय अहिले पनि विवादको घेरामा छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेन्जी आन्दोलनपछि संसदको बेवास्ता गरे। यसलाई उनको चमत्कारिक काम भनेर प्रशंसा गरिएको छ। तर देश झन् जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्यो। संविधान छ, पालना छैन। सरकार छ, वैधानिक छैन। जननिर्वाचित संसदलाई गैरसंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको छ। भूराजनीतिक चलखेल चरममा छ। जेलबाट भागेका पाँच हजारभन्दा बढी कुख्यात अपराधी अझै पक्राउ परेका छैनन्। ठूलो संख्यामा प्रहरी र सशस्त्रबाट लुटिएका स्वःचालित हतियारहरू सरकारले जफत गर्न सकेको छैन। यी हतियार अपराधीहरूको हातमा रहुञ्जेल देशको सुरक्षा खतरा बढिरहने छ।

लोकतन्त्रमा एक व्यक्ति, एक भोट। यो समानता र समतामुखी व्यवस्था हो। को धनी, को गरीब, को शहरको, को दुर्गम, को युवा, को वयस्क—कसैसँग भेदभाव हुँदैन। लोकतन्त्रमा एकपटक निर्वाचित भए पनि सधैं जनताको प्रतिनिधि बन्न सकिँदैन। कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः जनताको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ। यसरी आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता र विश्वासको पर्याय हो। २०८४ मा हुने भनिएको आमनिर्वाचन जेन्जी आन्दोलनका कारण दुई वर्ष अगाडि मध्यावधीनिर्वाचनमा परिणत भयो। मतदानको समय नजिक आएको छ। एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित भइसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध रास्वपाका बालेन साह, पूर्वमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), कांग्रेस सभापति गगन थापा आफैं उम्मेदवार बनेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री रहिसकेका व्यक्तिहरू पनि निर्वाचनमा छन्। उम्मेदवारले चुनाव जित्न नसके विधायक बन्न पाइँदैन।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक भन्छन्, संसदीय लोकतन्त्रको पर्याय भनेको दलहरूको छनोट हो। निर्वाचनमार्फत दल र दलका प्रतिनिधि अनुमोदित हुनेछन्। समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउनु त्रुटिपूर्ण व्यवहार हो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत एउटै मतपत्रबाट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। मतदाताले दलको नाम मात्र होइन, नीति, नेतृत्व र जनहितलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। भ्रष्ट, अपराधी, ठग, माफिया, दलाल, तस्करलाई मत दिनु देश र आफ्नो सार्वभौम अधिकारको हनन् हो। फागुन २१ को मतदानपछि पछुताउने विकल्प हुँदैन। मतदाताले जागरूक भएर, योग्य, सक्षम, इमान्दार, पारदर्शी उम्मेदवार छान्नुपर्छ। लोकतन्त्र र जनताको भविष्य यसमा निर्भर छ।