निर्वाचन लोकतन्त्रको महाकुम्भ

निर्वाचन लोकतन्त्रको त्यो महाकुम्भ हो, जहाँ नागरिकले केवल अनुहारको छनोट गर्दैनन्, उनीहरूले देश हाँक्ने विचार, संस्कार र विधिको फैसला गर्छन्। नेपाल अहिले त्यस्तै एउटा गम्भीर र ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको छ। एकातिर ८० वर्षभन्दा लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्षबाट प्राप्त ‘विधिको शासन’ छ भने अर्कोतिर सस्तो लोकप्रियता (पपुलिजम), घृणाको खेती र अराजकताको जगमा उभिएको नव–हुकुमी शासनको दुःस्वप्न छ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएका, तर ‘हिम्मत’ जुटाउन नसकेर सुशीला कार्कीलाई पर्दा अगाडि राखी ‘बोट फार्म’ मार्फत देश बर्बादीको भाष्य (न्यारेटिभ) बेच्ने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहको पछिल्लो राजनीतिक र व्यावहारिक यात्राले नेपाली समाजलाई एउटा डरलाग्दो प्रश्नको घेरामा उभ्याएको छ- के हामी एक्काइसौँ शताब्दीको सभ्य समाज निर्माण गर्दैछौँ कि ढुङ्गे युगको जङ्गली राजतर्फ फर्कँदैछौँ ? नेपाल गम्भीर दोबाटोमा उभिएको छ। एकातिर दशकौँको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षबाट स्थापित ‘विधिको शासन’ छ, अर्कोतिर बढ्दो आवेग, सस्तो लोकप्रियता र संस्थाप्रतिको अविश्वासलाई पुँजी बनाएर उभिएको आक्रोश–केन्द्रित राजनीति। यो आलेख र यो प्रश्न व्यक्तिको होइन-प्रवृत्तिको हो।

कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षण उसले प्राप्त गरेको पहिलो जिम्मेवारीबाट हुन्छ। बालेन साहले काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दा आम नागरिकमा एउटा आशा थियो। तर, उनले जनताले दिएको पाँच वर्षको जनादेश (म्यान्डेट) नै पूरा गरेनन्। महानगरको विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भयो। विकासको मोडल भनेको डोजर चलाउने र गरिबको ठेलागाडा लखेट्ने तहभन्दा माथि उठ्न सकेन।

नेतृत्व भनेको सङ्कटका बेला संयम र संस्थागत मर्यादा कायम राख्नु हो। तर, जब ट्राफिक प्रहरीले नियमित ड्युटी निभाउने क्रममा उनकी श्रीमती चढेको गाडीलाई जाँचबुझ गर्यो, तब देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र ‘सिंहदरबार जलाइदिने’ निकृष्ट र आपराधिक धम्कीपूर्ण स्टाटस उनले लेखे। पछि उनकै योजनामा त्यो घटना घटेको आरोपसमेत लाग्यो। यति मात्र होइन, जब देशमा भीडजन्य विपद् आयो, उनले महानगरका दमकलसम्म पठाउन अस्वीकार गरे। यो कस्तो मानवीयता र कस्तो राज्य सञ्चालनको परिकल्पना हो? आफू सिधै चुनावी मैदानमा आएर आफ्ना कार्यसूची (एजेन्डा) मा बहस गर्ने आँट नदेखाएका उनले सुशीला कार्कीलाई ‘डमी’ उम्मेदवार बनाएर पछाडिबाट सत्ताको साँचो हातमा लिने दाउपेच रचे। सामाजिक सञ्जालमा हजारौँ ‘बोट एकाउन्ट’ (नक्कली खाता) खडा गरेर ‘देश सकियो, सबै नेता चोर हुन्’ भन्ने विषालु भाष्य स्थापित गर्न उनी र उनको संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय रह्यो।

कानुनी नियन्त्रण र राज्यको जबाफदेहिताको दायरामा नपरेपछि बालेन साहको बोली बेलगाम भएको छ। हालै उनले सडक निर्माणका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक समाजका लागि मात्र होइन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताका लागिसमेत एउटा भद्दा मजाक हो। उनले भनेका छन्— “दुई वर्षमा बन्ने बाटो बीस वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नुपर्ने हाम्रो एजेन्डा हो; रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ कि बाटो बन्नुपर्छ।”

यो २१ औँ शताब्दी हो कि मध्ययुगीन बर्बरताको कालखण्ड? ठेकेदारले काम नगरेमा वा समयमा बाटो नबनेमा त्यसलाई नियमन गर्ने, ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्ने, जरिवाना तिराउने वा अदालतको कठघरामा उभ्याउने ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ र ‘मुलुकी अपराध संहिता’ हामीसँग छ। तर, प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखेको एउटा व्यक्तिले नागरिकलाई (चाहे ती गल्ती गर्ने ठेकेदार नै किन नहोउन्) रुखमा बाँध्ने, बाटोमा सुताउने र खोरमा जाक्ने कुरा गर्छ भने त्यो राज्य आतङ्कबाहेक केही होइन। के उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद्बाट ‘मान्छेलाई रुखमा बाँध्ने कानुन’ पारित गराउने हुन्? यो कानुनी राज्यको परिकल्पना होइन, यो त भीडको मनोविज्ञानलाई उकासेर गरिने ‘भीड-न्याय’ (मोब जस्टिस) को खुल्लमखुल्ला वकालत हो।

नेतृत्वको मूल्याङ्कन नाराबाट होइन, जिम्मेवारीबाट हुन्छ। जब कसैले सार्वजनिक पद सम्हाल्छ, तब ऊ केवल लोकप्रिय पात्र रहँदैन—ऊ संस्था बन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असन्तोष हुनु स्वाभाविक हो।

भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र असक्षमता—यी सबै विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। तर प्रश्न उठ्छ: आवाज उठाउने शैली कस्तो हुनुपर्छ? संस्थालाई बलियो बनाउने कि कमजोर? जब राजनीतिक संवाद आवेगमा बदलिन्छ, जब समाधान कानुनी सुधारभन्दा बाहिर खोजिन्छ, जब ‘भीड’ लाई नै न्यायको माध्यम ठानिन्छ—त्यहाँ लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन थाल्छ। अब केही दिन मात्र बाँकी छ, सोचौँ—के उनीजस्ता अनियन्त्रित व्यक्तिकै हातमा देशको बागडोर जानु उचित हुन्छ?जब समाजले ‘रोल मोडल’ मानेको व्यक्तिले नै असहिष्णु, हिंस्रक र कानुन हातमा लिने बोली बोल्छ, तब समाजका उग्र तत्त्वहरूले त्यसलाई ‘लाइसेन्स’ का रूपमा बुझ्छन्। बालेन साहको यस्तै अराजक भाष्यको प्रत्यक्ष असर नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि भएको साङ्घातिक हमलामा देखियो।

८० वर्ष नाघेका, आफ्नो सम्पूर्ण जीवन देश र लोकतन्त्रका लागि समर्पण गरेका एक ज्येष्ठ राजनीतिज्ञमाथि ज्यानै लिने उद्देश्यले हमला हुनु सामान्य घटना होइन। यदि देउवा वा कुनै पनि नेताले गल्ती गरेका छन् भने त्यसको दण्ड दिने व्यवस्था कानुनमा छ, आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले मतबाट दण्ड दिने अधिकार छ। तर, कानुन हुँदाहुँदै भौतिक आक्रमणमा उत्रनु र दोषी दण्डित नहुनुले देश कता जाँदै छ भन्ने सङ्केत गर्छ। ‘नेताहरूलाई रुखमा बाँध्नुपर्छ, खोरमा जाक्नुपर्छ’ भन्ने विषालु प्रशिक्षणले नै युवाहरूको हातमा ढुङ्गा र इँटा थमाएको हो।

२१ औँ शताब्दीको राज्य सञ्चालन कानुन, प्रक्रिया र संस्थागत सुधारमा आधारित हुन्छ। ठेकेदारले काम नगरे कानुन छ, भ्रष्टाचार भए न्यायालय छ, दुरुपयोग भए संसदीय निगरानी छ। यदि समाधान सार्वजनिक अपमान, धम्की वा भीड–मनोविज्ञान उकासेर खोज्न थालियो भने यसले अल्पकालीन ताली त पाउन सक्ला ।