बालेन्द्र शाह : आक्रोशको ज्वालामुखि

मुठ्ठीभर शासनको अहंकार र घमन्डले देश जल्यो । चौतर्फी लुट्दालुट्दा आमजनताको हृदयमा बारुद भरिन पुग्यो । जसका कारण आक्रोशको ज्वालामुखी समाजमा विद्रोहको आगो भएर दन्कियो । शासकको लङ्का खरानीमा परिणत हुन पुग्यो । नेपाली राजनीति विगत तीन दशकदेखिको विकृत संस्कृतिको रूपमा स्थापित हुँदै आयो !

विडम्बना राज्य ठिक त्यसको उल्टो दिशातर्फ अघि बढ्दै गएको प्रत्यक्ष देखियो । फलस्वरूप राज्य संयन्त्रका सबै पक्षहरू समेटिएको संस्थागत भ्रष्टाचारका अखडा हुन पुग्यो । परिणाम स्वरूप अन्योल, आतङ्क, असुरक्षा, निराशा र सामाजिक सद्भाव एवं आम आत्मविश्वास खण्डित हुन पुग्दा देशैभरि आगो दन्कियो । जसले गर्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नु पर्यो। हजारौँ नेपाल आमाका होनहार छोरा–छोरीहरूले रगत बगाउन पर्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको गर्भबाट संविधान सभाको नयाँ शिशुले जन्म लियो । नयाँ संविधान सभाको चुनाव भयो । आम नेपाली जनताको तर्फबाट उत्साह पूर्वक निर्वाचनमा सहभागिता भयो र नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार बन्यो । समावेशी, समानुपातिक, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समतामूलक नेपालको अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलहरूको भूमिका र दायित्वले पछिल्ला दुई दशक नेपालको राजनीतिक यात्राले स्थापित दलहरूले जनअपेक्षा अनुसारको सुशासन दिन असफल भएको स्पष्ट देखाएको छ ।

जनयुद्धका इतिहास र हजारौँको बलिदानसहित लाखौँ सर्वहारा वर्गको आशा, भरोसा र सपनाको केन्द्रको रूपमा उदाएका माओवादी लगायत सात दशकभन्दा लामो इतिहास र विरासत बोकेर आएका दुई राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमाले सहितका प्रमुख दलहरूले पालैपालो सत्ता सिंहासनको धित मार्न जेजस्ता सम्झौता र तालमेलका नाउँमा आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्दै आए । समाजवाद र समृद्धिका नाराले भरिएको घोषणापत्रहरू चुनावी बाचामा मात्र सीमित हुन पुगे । आम जनतासँग सरोकार राख्ने रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, समान अवसर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुख्य विषयहरू कागजका केही खोस्टाहरूमा मात्र सीमित हुन पुगे । विगत दुई दशक दलहरूको राजनीति खिचातानी, उखान टुक्का आन्तरिक गुटबन्दी नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, परिवारवाद, टुटफुट, विभाजन, गाली गलौज अनैतिक जालझेल र फूल, माला, खादा अनि उद्घाटनमै झन्डै झन्डै समय सकिए भन्दा फरक पर्दैन ।

ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शितामा नभई दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियाको हातमा थमाई दिएपछि डरलाग्दो किसिमले झाँगिँदै गएको भ्रष्टाचारको जालो देशै भर र सबै क्षेत्रमा फैलिन पुग्यो । निवर्तमान सरकारका अनेकौँ अहङ्कार, घमन्ड, खुलेआम भ्रष्टाचारीमाथिको संरक्षण सँगै पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध नै कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार को असन्तुष्टिको केन्द्र बन्न पुग्यो । जनताका सेवक बन्नु पर्ने नेताहरू अहङ्कार, घमन्ड र फाँसीवादी मनोवृत्तिबाट ग्रसित हुन पुगे । भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्धको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न दुई दर्जन भन्दा बढी कलिला बाबुनानीहरुमाथि कत्लेआमको गोली बर्साएर नरसंहारकारी आतङ्क मच्चायो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका नवयुवाहरूको आन्दोलन युद्धको रणमैदानमा परिणत हुन पुग्यो ।

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलनको नारा, लक्ष्य र गन्तव्य शासकहरूको राज्य दोहनबाट लुटेर पुस्तौँ पुस्तालाई थुपार्ने प्रवृत्तिप्रतिको साझा अस्वीकारोक्ति दरिलो आवाज थियो । विकसित विज्ञान–प्रविधिको युगमा मुखमा पट्टी बाँधेर अँध्यारो कालो कोठरीमा धकेल्ने कुचेष्टा यूवाहरुका लागि मान्य नभएकै हो । जसले असन्तुष्टि र आक्रोशको आँधिबेरी शीतल निवास हुँदै सिंहदरबारबाट बालुवाटारतर्फ वेगको रूपमा अघि बढ्यो । त्यो आँधीबेरी आगोका लावा बनेर प्रमुख दलका महल र तिनका मतियारहरूका घर–घरमा झोसिन पुगे । देशका प्रमुख सहरहरूका राष्ट्रिय धरोरहरु आज खरानीमा परिणत हुन पुगेका छन् । रगत र खरानीमा लत्पतिएको संवेदनशील दृश्यले शासकको क्रूर भावनालाई कुनै प्रभाव पार्न सकेन । उनीहरूमा आजसम्म पनि अझै दम्भ, घमन्ड, अहङ्कार र प्रतिशोधको विनाशकारी आगो निभेको छैन । आत्मबोध, आत्मसमिक्षा र आत्म स्वीकारोक्ति गर्ने पक्षमा कदापि देखिँदैन ।

बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई स्विकारेर नेपालको भविष्य युवा पुस्तालाई सुम्पने कुरामा अझै पनि तयार देखिँदैन । जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको पुराना राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वप्रतिको आम चरम असन्तुष्टि रहँदारहँदै पनि नेता र तिनै झोले कार्यकर्ताहरू यति चाँडै किन सल्वलाउन सकिरहेका छन् । यो जवाफ खोज्न अब धेरै दिन घोत्लिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यति ठूलो बलिदानी पूर्वक हासिल भएको राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्न सक्ने सङ्गठित शक्तिको अभावका कारण जेन–जी पुस्ता सधैँ–विवाद, किचलो र अर्कमन्यतामा अल्झिएर बस्नु राम्रो होइन ।

तसर्थ, तत्काल आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै आन्दोलनमा उठेका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनद्वारा राज्य व्यवस्थामा परिमार्जन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश खारेज, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, सांसद मन्त्रिपरिषद्मा जान नपाउने र सम्बन्धित दक्षताका आधारमा मन्त्रिको नियुक्ति जस्ता कार्यभार बालेन्द्र साहको सरकार ले पूरा गर्न नसके फेरी पुरानै दल र त्यही हजुरबा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने निश्चित छ ।

बालेन्द्र शाहको सरकारले २०४६ सालपछि लाभको पदमा बसेका नेता, कर्मचारी, व्यापारी सबैका सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिताको लागि एक जाँचबुझ आयोग गठन भै स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राज्यको अधीनमा तत्काल ल्याउन पहल शुरु गरि सकेको छ । भ्रष्टाचारका ठुला–ठुला काण्डहरूका तत्काल छानबिन सुरु गरी दोषीलाई यथाशीघ्र जेल हाल्न शक्तिशालि आयोग गठन भै काम शुरु गरि सकेको छ ! अबका दिनमा जनताका मन मस्तिष्कमा बस्न सफल लोकप्रिय प्रम बालेन्द्र शाह लाइ साथ, सहयोग र समर्थन गर्ने बेला आएको छ ! वास्तवमा भन्नुपर्दा पुराना राजनीतिक दल र त्यसका भ्रष्ट नेताहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने हिम्मत र नैतिक तागत राख्न सक्ने व्यक्ति केवल बालेन्द्र शाह नै हुन् ।