भयावह विपत्तिमा जिम्मेवारि महसुस गरौ

भोटेकोशी बाढी अकल्पनीय थियो । यसको कारण जे भए पनि परिणाम भयावह बन्यो । यस्तो परिणाम निस्किने गरी यस्तो घटना होला भन्ने कल्पना कसैले पनि गरेको थिएन । जलवायुविद्, मौसमविद्, हिमाल र पहाडको अवस्थिति र त्यसबारे अध्ययन गरेका विज्ञहरूले पनि यस्तो आँकलन गरेका थिएनन् । पछिल्लो समय र अहिले बाँचेको पुस्ताले यस्तो परिणाम निस्कने गरी कुनै घटना भएको देखेको पनि थिएन । पाँच-सातवटा सिंगो गाउँ नै खण्डहर हुनेगरी यो हिमबाढी आयो ।

यसको तुलना २०७२ सालको भूकम्पको परिणामसँग पनि हुनसक्दैन । भूकम्पबाट जे जति धनजनको क्षति भयो त्यसको परिणाम पछि प्राप्त भएपछि खण्डहर बनेका घर ती घरले चर्चेका जग्गा अथवा घडेरी र मृत मानिसहरूको शव प्राप्त हुने स्थिति थियो तर अहिले त्यस्तो कुनै पनि स्थिति बाँकी रहेन ।त्यस अर्थमा हाल जीवित रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा देखेको सबैभन्दा ठूलो र भयावह परिणाम छोडेर गएको घटना हो यो । यसपछि विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूबाट आर्थिक र भौतिक सहयोग लगातार प्राप्त भइरहेको छ । ती राष्ट्रहरूले प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेका छन् । स्वदेशबाट नै पनि सहयोग गर्ने संघसंस्था र व्यक्तिहरूको संख्या धेरै ठूलो छ ।

उद्धार गरिएका र घरबारविहीन बनेकाहरूलाई राहत र दैनिक खानपानको व्यवस्था पनि हुँदै आएको छ तर प्रश्न के हो भने त्यस्ता संघसंस्था र व्यक्तिहरूले केही दिन सहयोग गर्लान् । त्यसपछि असहाय बन्न पुगेका व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन समाधान नहुने हो कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यस अर्थमा तिनीहरूको दीर्घकालीन बसोवास, खानपान र बालबालिकाहरूको पठनपाठनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।जे होस् नेपाल हिमाली राष्ट्र हो भनिरहनु पर्दैन । यसले गर्दा एकातिर हामी हिमाल र संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमशिखर सगरमाथाका आधारमा विश्वसामु आफ्नो गौरव प्रस्तुत गरिरहेका छौं भने अर्कातिर हाम्रा उत्तरतिरका यी हिमशृंखलाहरूले हामीलाई सधैंभरि खतराको घण्टी बजाइरहेका पनि छन् । पछिल्लो समयमा विश्वमा तीव्ररूपमा भइरहेको औद्योगिकीकरणले अत्यधिक रूपमा कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ ।

यसले विश्वको पर्यावरणमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । हिमालमा हिउँ पग्लिने, विभिन्न हिमताल बन्ने, तिनीहरू फुट्ने र मानव बस्तीहरू बगाउने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । हामीले यसलाई केही विज्ञहरूले बताउँदै आएको सम्भावनाका रूपमा मात्र हेरेका थियौं । छो-रोल्पा हिमताल विष्फोटन हुने हल्ला तीन दशकअगाडि व्यापक रूपमा भएको थियो । त्यसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले फैलाएको हल्लाका रूपमा हेरियो तर त्यहाँ केही सावधानी भने अपनाइएको थियो । त्यस अर्थमा आफैंले दुर्घटना निम्त्याइदिएर सहानुभूतिस्वरूप केही राहत सहयोग पुर्‍याएरमात्र उनीहरूको दायित्व पूरा हुनसक्दैन ।

त्यसैले दयामायाले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने होइन उनीहरूले यसरी प्राकृतिक विपत्तिका लागि कारक भूमिका खेलेका र त्यस्ता विपत्तिमा परेका राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने माग चौतर्फी रूपमा अहिले उठिरहेको छ, जुन स्वाभाविक छ । यस्तो विपत्ति अहिले नेपाललाई पर्‍यो, भोलि अरू देशलाई पनि पर्न सक्छ । त्यसैले अतिकम विकसित देशहरूको समूह एलडिसीले नेपाललाई विकसित देशहरूबाट क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ । नेपालका सबै पार्टीहरूले पनि यस विषयमा एउटै आवाज उठाएका छन् । उत्तरी छिमेकी देश चीन जो यसपटकको बाढीमा आफू पनि प्रभावित भएको छ । यस्ता विपत्तिहरूमा चीन पनि जोखिममा रहेका कारण नेपाल र चीनले सामूहिक प्रयासबाट सावधानी अपनाउन आवश्यक छ भन्ने विचार व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन साहले आगामी असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ र यस सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा जोडदार रूपमा नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राख्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू उहाँलाई नेपाल तथा नेपाल बाहिरका विज्ञहरूले पनि दिएका छन् । वास्तवमा विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बनको शोषण तथा त्यसलाई शुद्धीकरण गरेर स्वास्थ्यकर वातावरण सिर्जना गर्न नेपालको वनजंगलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुँदा नेपालले त्यस्ता देशहरूबाट वर्षेनी केही आर्थिक सहयोग पाउँदै आएको छ ।

यसरी विश्वको पर्यावरण बिगार्नमा आफ्नो कारक भूमिका रहेको कुरा तिनले पहिले पनि महसुस गरेका रहेछन् भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ । अब भने तिनले यसरी साना र अविकसित देशहरूलाई केही आर्थिक सहयोग गरेरमात्र उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसकारण अब विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूले यसपटक नेपालले भोगेको यस भयावह विपत्तिमा आफ्नो जिम्मेवारी छ भन्ने महसुस गर्नुपर्छ !