जेन-जि आन्दोलन को एक वर्ष: विदा दिनु मात्र समाधान होइन

आज भदौ २३ गते, जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको दिन । यो एक वर्षको अवधिमा देशको राजनीति पुरै बदलिएको छ । संसदीय अंकगणितमा पुराना स्थापित राजनीतिक दलहरूको भूमिका खुम्चिएको छ । नयाँ राजनीतिक दलहरू उदाएका छन् । विगतमा गठबन्धनका आधारमा सरकार बनेका कारण सधैँ अस्थिरता खेप्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएर रास्वपाको स्थिर सरकार बनेको छ । जेनजी आन्दोलनले युवा प्रधानमन्त्री पाएको छ । तर जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहीदहरूले आफ्नै सरकारबाट पनि न्याय पाउन सकेन ।

भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारले औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ । आन्दोलन दमनमा उत्रिएको तत्कालीन सरकारमाथि कुनै पनि कारबाही हुनसकेको छैन । जेनजी विद्रोहको छानबिन र कारबाही गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले दिएको सुझाव पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन भने, कार्की प्रतिवेदन सिंहदरबारमै थन्क्याएर राखेको छ । रास्वपाको बहुमतको सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा पहिला आन्दोलन दमन गर्नेहरुमाथि कारबाही हुने ठूलो आशा गरिएको थियो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर केही दिन हिरासतमा पनि राखियो, तर उनीहरु सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेपछि कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कानुनी आधारमा अगाडि बढाउन सरकार चुकेको छ । जसका कारण सहिद परिवारहरुको मन शान्त छैन ।

सहिद परिवारहरूको माग पनि निहत्था आफ्ना छोराछोरीलाई मार्ने सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने रहेको थियो । बालेन साह प्रधानमन्त्री भएपछि उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तोकेको दण्ड सजायको आधारमा तत्कालीन शासकहरू र जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्ला भन्ने ठूलो आशा राखेको थियो, तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्नेजस्तै भयो ।

कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्नेतर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरू अग्रसर नभई लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेकै कारणले नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन पुग्यो’ लेखिएको छ । र, उनीहरू माथि १० वर्ष कैदको सिफारिस गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनले सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग मात्रै राखेका थिएनन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूमा पुस्तान्तरण, नातावाद, कृपावाद र परिवारवादको अन्त्यको पनि मुद्दा बोकेका थिए । विद्यार्थीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा स्कुल, कलेजको ड्रेसमै माइतीघर मण्डलामा विरोधका लागि उपस्थित भएका थिए । दुई, चारसय जनाको उपस्थितिमा हुने अनुमान गरिएको कार्यक्रममा हजारौँ जेनजीको उपस्थिति रह्यो ।

माइतीघर मण्डलाबाट जेनजी विरोध नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनतर्फ मोडियो । नयाँबानेश्वरको एभरेस्ट होटेल नजिक प्रदर्शनकारी पुगेपछि प्रहरीसँग टसल भयो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलन अशान्त बन्यो । प्रहरीसँग झडप भयो । यतिको भरमा प्रहरीले बालबालिकामाथि ताकि ताकि गोली बर्साउन थाल्यो र १९ जना विद्यार्थीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । सयौँ घाइते बने ।

सोही साँझ गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए । २३ गते रातिसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन मानेनन् । बन्दुकको बलमा शासन सत्ता टिकाउन उनले सुरक्षा निकायसँग सहयोग मागे । तर, त्यत्रो घटना घटिसकेपछि सुरक्षा अङ्गहरू थप दमनमा उत्रन मानेनन्, जसका कारण ओली थप कमजोर बने र २३ गतेको घटनापछि अर्को दिन भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरूलाई हेलिकप्टरबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो ।

भदौ २४ गतेको बिहानैदेखि आन्दोलनकारीहरू सडकमा उत्रिए । प्रहरीले तोकेको निषेधित क्षेत्र तोड्न थाले । आन्दोलन प्रहरीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो । आन्दोलन काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर देशभर सुरु भयो । आन्दोलनकारीले सङ्घीय संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, मन्त्री निवास, प्रहरी चौकीहरू, सरकारी प्रशासनिक कार्यालयहरू, पार्टी कार्यालयहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठान, नेता र केही व्यापारीहरूको निजी निवास जलाए, लुटपाट गरे ।

त्यसैक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पती त बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा निर्ममतापूर्वक कुटिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेर शिवपुरी ब्यारेक हुँदै मकवानपुरको ब्यारेकमा पु¥याउनुप¥यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भैरवनाथ गणस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा सेल्टर दिएर राख्नुप¥यो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका मन्त्रीहरु र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई समेत नेपाली सेना तथा प्रहरीले सेल्टर दिएर राख्नुप¥यो । त्यति ठूलो विध्वंस र जनधनको क्षतिबारे कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा जेनजी विद्रोहको एक वर्ष फासफुसमै बितेको छ । खरानीको जगमा बनेको सरकार मुखले मात्र जेनजी शहीदको सपना पूरा गर्ने बताउँछ, व्यवहारमा औपचारिक कार्यक्रम बाहेक अन्य केही देखिँदैन ।

हुन त सिंगो देश यतिबेला भोटेकोशी बाढीका कारण शोकमा छ । तर पनि सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्र कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा जेनजी विद्रोहको आरोप लागेकाहरू खुलेआम सरकारको विरुद्ध सडकमा उत्रने वातावरण बनेको छ । जेनजीहरुको विश्वास यो सरकारले गुमाउँदै गएको छ । त्यसैले जेनजी सहिदहरूका नाममा बिदा दिने, संसद् भवनमा सहिदहरूको मूर्ति राख्ने कुराले मात्र समाधान दिँदैनन् ।