मिसन ८४ र रास्वपा

मंसिर ९, २०८१/ प्रभातराज पाण्डे

एक वर्ष बितेपछि अब हिसाब गर्दा अर्को चुनाव आउन तिन वर्ष बाँकी छ । तर तपाईं अनुमान नै गर्न सक्नुहुन्न-अहिले चुनावी मौसम जस्तै गतिविधि दलहरूले गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी त निरास छ सत्ता नपाउँदा, तर सत्तारुढ दललाई पनि आफू पछि परिएला कि भन्ने त्रास छ र अर्काले जित्ला कि भनेर चुनावी माहोलमा होमिएका छन् । खासगरी नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनावी मामिलामा बढी हौसिएको छ । सो दलका समापती तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने खासगरी नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले) गठबन्धनबिच अघिल्लो वर्ष पुस १० गते बनेको सरकारमा वास्तविक हैसियतभन्दा बढी ताकेर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए । तर, करिब दुई महिनापछि सो गठबन्धन भत्केर अर्को गठबन्धनको सरकार बन्नु र उनको नागरिकता विवादले पुनः सडकमा खस्नुले रास्वपाको हैसियत र वास्तविक धरातल देखियो ।
एमालेले त भन्ने नै भयो, भनिरहेछ-एमाले सरकारमा नगई देश समृद्ध हुँदैन । अनि जस्तो कि २०७३ मा मेची महाकाली यात्रा गर्दा २०७४ मा ठुलो संसदीय दल बन्यो । अनि अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका यो वा त्यो यात्राका नाममा देश दौडाहा भइसकेका, भइरहेका र हुन लागेका अस्वाभाविक गतिविधि त देखिइसकिएको छ । नयाँ–पुराना संसदीय राजनीतिक दलहरू मिसन ८४ मा लागेका बखत राजतन्त्र र हिन्दूवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभाहरू राजा ल्याउन नै केन्द्रित छन् । तिनैमध्येका आफूलाई निकै बौद्धिक र राजनीति बुझेको मान्ने, पत्रकारिताबाट राजनीतिमा काँचुली फेर्न पुगेका रवीन्द्र मिश्रसमेत राप्रपातिर सल्केर चर्को स्वरमा राजाको अपरिहार्यताबारे बोलेको सुन्दा हाँसो उठ्छ ।
पिता कलाकार मनुज मिश्र बहुदल विरोधी भएकाले उनका सुपुत्र त्यही बाटोमा जानु अस्वाभाविक नभए पनि आफू अनिर्वाचित व्यक्तिबाट शासित हुन किन मन गरे होलान् भनी सोध्न मन लाग्छ । खासगरी हालका राष्ट्रपतिका ससाना कमजोरी उजागर गरेर राजतन्त्रको आह्वान गर्दैमा राजतन्त्र आउने हैन । हैन भने मिसन ८४ मै लाग्नुपर्यो-अर्थात् अर्को आमनिर्वाचन । दुईतिहाइ नल्याई अहिलेका गणतन्त्रवादीले थपक्क किस्तीमा राजतन्त्र सुम्पँदैनन् भन्ने कुरा यी राजावादी हिन्दूवादीले किन नबुझेका ? अनि राजतन्त्रको सवालबाट पछि हटिसकेका र सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडिसकेका कमल थापाप्रवृत्तिले राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न आह्वान गरेका भरमा जनता सडकमा ओर्लन्छन् र भन्या ? दुर्गा प्रसाईं जस्ता वैचारिक रूपले अस्थिर र आर्थिक कारोबारमा विवादास्पद व्यक्तिले भिड जम्मा गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न सक्ने पनि होइन । प्रायः सबै दल चाहारिसकेका उनको हालको आन्दोलनले केही तमासा त देखायो । तर, गणतन्त्रलाई धक्का मार्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरू आत्तिएका त हुन् तर प्रसाईं समूहको न कुनै दर्शन थियो । न त सङ्गठन नै । एमालेको युवा सङ्गठन नै प्रसाईं समूहविरुद्ध लागेपछि सरकारलाई एक खालको हाइसन्चो नै भयो नि । गोविन्द केसी जस्ता पटके अनसनधारीले पनि गणतन्त्रलाई केही लछारपाटो लगाउँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको विलासिता, वैदेशिक भ्रमणहरूमा लोलुपता, राजकीय पदहरूमा आफन्तहरूलाई भागबन्डा, भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, अनियमितता, भन्सार नाकाहरूमा अवैध आयातनिर्यात, राजनीति र प्रशासनमा लागेकाहरूविरुद्ध अदालतमा भइरहेका फैसला, विकासनिर्माणमा अति नै ढिलासुस्ती जस्ता विषय त छँदै छन्, त्यसमाथि नक्कली भुटानी नागरिक, ललिता निवास, सुन काण्डले झनै आगामा घिउ थपिदियो ।
मिटरब्याजी-वित्तीय संस्था-सहकारी पीडितहरूको सङ्घर्ष र शिक्षकहरूको आन्दोलनले पनि गणतन्त्रको रौंसमेत हल्लन सकेन अहिले ‘बेला न कुबेला बजी नयला’ जस्तो गरी जनतालाई डेलिभरी दिने कुरा छाडेर चुनावी रमिता देखाउनुले दलहरूलाई कुनै राहत दिँदैन । मतपत्र, मतपेटिकासमेतले कल्पना नगरेको आमचुनावको कुरा (राष्ट्रियसभा र उपनिर्वाचन होइन) उठाउनाका साटो भूकम्प र महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न, मुलुकमा रोजगारी वृद्धि गर्न, समयमा किसानलाई मलबिउ-सिँचाइ पुर्याउन, विद्यार्थीलाई कक्षा सुरु हुनुअगावै पाठ्यपुस्तक हातमा पार्न, हिउँदमा जाडो र वर्षामा बाढीपहिराबाट जोगाउन र राहत दिन, हत्या-हिंसा-अपराध कम गर्न, वैदेशिक आर्थिक सहायता-ऋण-अनुदान बढाएर पूर्वाधार विकास गर्न, परराष्ट्र नीतिलाई ठीक र सर्वसम्मत ढङ्गले चलाएर राष्ट्रिय हितलाई बढावा दिन दलहरूले किन नसोचेका ?