बहुमतको मौनता देशको सबभन्दा शत्रु

राजधानीको बीचमा दुई जना मारिन्छन्, बिसौंलाई गोली लाग्छ, दोषजति एक पक्षलाई दिएर त्यसबारे एकोहोरो खबर आउँछ -सबै मूलधारे मिडियामा। केही दिनमा सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ्यापछ्याप्ती भिडियोका कारण केही अरु तथ्य मान्य हुन्छन् – पुलिसद्वारा सयौं राउन्ड गोली चलाइएको, मञ्चमा राष्ट्रिय गाना बज्दाबज्दै अश्रुग्यास हानिएको, फर्किंदै हिँडिरहेकाको ढाडमा गोली ताकिएको, पत्रकार जलिरहँदा उद्धार नगरिएको- उनको मोबाइल र क्यामेरा गायब भएको इत्यादि। फेरि पनि मूलधारे मिडिया र जनताप्रति उत्तरदायी संस्था केही बोल्दैनन्, केही लेख्दैनन्। लोकतन्त्रप्रति समर्पित हरूको यस्तो व्यवहार हेर्दा र संघीय गणतान्त्रिक सरकारको यस्तो रवैया देख्दा अचम्म लाग्नु जायजै हो। किन यस्तो भइरहेको छ?
नागरिकले हेर्दा भ्रष्ट देख्ने र देशको साधन श्रोतले धान्न नसक्ने यो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई उनीहरु संसारकै उत्कृष्ट भन्छन्, व्यवस्था हैन अवस्था फेरौं भन्छन् तर देशको अवस्था हेर्नुस्—आर्थिक सूचक ओरालो लागेका छन्, सामाजिक विघटन बढ्दो छ, र नैतिकता खोक्रिएको छ। ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू सम्झिनुस्— २०१७ को कर फछ्र्यौट आयोगको अर्बौं हिनामिना, २०२३ को नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, १०० किलो सुन तस्करी काण्ड। केपी ओलीले ओम्नी समूहलाई कोभिड सामग्री ठेक्का दिँदा करोडौं अनियमितता भयो, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनकै संलग्नता जोडियो। गिरीबन्धु? यी र सयौं घटनाले हरेक पटकका गणतान्त्रिक सरकारकै नियोजित कर्म देखाउँछन्। यस्तो व्यवस्थाले देशको हित कसरी हेर्छ? चेक एण्ड ब्यालेन्सको के कति प्रयोग भएको छ? उदाहरण सुनौं न? राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखको रूपमा खेल्नुपर्ने तटस्थ भूमिका के हो?
राष्ट्रपति तटस्थ भएर देशको हित हेर्नुपर्छ, तर हाम्रा नेताहरूले यो पदलाई पार्टीको हितमा दुरुपयोग गरेका छन्। ओलीले संसद् विघटन गर्दा विद्या भण्डारीले संविधानको रक्षा गर्नुभन्दा ओलीको स्वार्थ हेर्नुभयो। अहिले रामचन्द्र पौडेलमाथि पनि गठबन्धनको जब्बर नियन्त्रण देखिन्छ। तार्किक सन्निधिका खातिर यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ- संवैधानिक राजतन्त्रमा राजा राजनीतिबाट मुक्त थिए, देशको एकता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्थे। हो, ज्ञानेन्द्रजस्ता संवैधानिक राजाले विगतमा गल्तीहरू गरे, जस्तै २०६२ को प्रत्यक्ष शासन। तर उनको त्यो कदम कुनै भ्याकुममा भएको थिएन, सबैतर्फबाट शान्तिको ढोका बन्द थिए। यथास्थितिमा बस्न सबै जनता थाकिसकेका थिए। देउवाले दल-दलबीचको टकरारले त्वम शरणं गरिसकेका थिए। अनिर्णयको बन्दी बन्नुभन्दा निर्णय गरेर ज्ञानेद्रले ‘रिस्क’ लिने निर्णय गरे। मानौं उनले गल्ती गरे। दलिलका खातिर भनौं, सडकमा आएका नागरिकको मागअनुसार सोबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न उनले किन नपाउने? देशको स्थिरता र पहिचान जोगाउन अर्को प्रयास गर्न नमिल्ने? अझ आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखका रूपमा त उनीसँग पहिलेभन्दा कम शक्ति हुनेछ भन्नेहरुले माने अनुसार गैर राजनीतिक राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्ने सम्भावना हेर्न नमिल्ने?
आन्दोलनकारीहरु भन्छन्- सामाजिक समावेशीकरण एउटा यात्रा हो। राजतन्त्रकालमा यसको सुरुवात विनम्र थियो-जस्तै महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासनमा कतिपय दलित र सीमान्तकृत नेताहरु राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनयनदेखि सहायकमन्त्री, राज्यमन्त्री र मन्त्री बने। १९९० पछि संवैधानिक राजा वीरेन्द्रको समयमा अझै समावेशीता बढ्यो- तर धेरै अगाढि बढ्न सकेन। तर संघीय गणतन्त्रले यो एजेन्डालाई कता पुर्यायो? शेरबहादुर देउवाले आफ्नी राणा पत्नी आरजुलाई महिला कोटामा सांसद बनाए। धेरै अन्य नेताहरूले पनि आफन्तलाई कोटामा ल्याए-उपेन्द्र यादवले पत्नी राधिका यादवलाई टिकट दिए, विजयकुमार गच्छदारले आफन्तलाई समावेशी कोटामा अघि सारे। यो देशको हितका लागि होइन, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हो। उनीहरु नवीन समझदारीको कुरा गर्छन्, भन्छन् राष्ट्रहितको विन्दुमा पुग्न हामी सबैले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। तर के सरकारी पक्ष त्यो गरिरहेको छ?
यी नेताहरू सयौं भ्रष्टाचार गरेर पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक ठान्छन्। लालबाबु पण्डितले आफ्नै कम्पनीलाई ठेक्का दिए, देउवाको परिवार ठेक्कापट्टामा मुछिएको छ, ओलीको ओम्नी र बालुवाटार काण्ड त छँदैछ-तर उनीहरू माफी माग्दैनन्। राजाले एक दुई गल्ती गर्दा अक्षम्य भन्छन्। यो कस्तो दोहोरो मापदण्ड हो? तथाकथित युवा नेताहरू-जस्तै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा-आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएका छन्। यी नेताहरू सयौं भ्रष्टाचार गरेर पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक ठान्छन्। लालबाबु पण्डितले आफ्नै कम्पनीलाई ठेक्का दिए, देउवाको परिवार ठेक्कापट्टामा मुछिएको छ, ओलीको ओम्नी र बालुवाटार काण्ड त छँदैछ-तर उनीहरू माफी माग्दैनन्। राजाले एक दुई गल्ती गर्दा अक्षम्य भन्छन्। यो कस्तो दोहोरो मापदण्ड हो? तथाकथित युवा नेताहरू-जस्तै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा-आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएका छन्। कांग्रेस र एमालेमा पुरानै नेतृत्वको चंगुल चल्छ, युवाले आशा देखाउन सकेका छैनन्। यो भ्रष्ट सिन्डिकेट व्यवस्थाबाट मलाई र लाखौं नेपालीलाई परिवर्तनको कुनै आशा छैन। व्यवस्था हैन अवस्था बदलौं भन्नेलाई यति भनें- यो व्यवस्थाले सुधार गर्ने लक्षण देखाउनुस्! अनि कति पुस्ता कुर्ने भन्नुस्?

अदालत पनि सबैले देख्ने र बुझ्नेगरी हतियार बनाइएको छ। भ्रम भए शुशीला कार्कीजीका मन्तव्यहरु सुने हुन्छ, सयौं केसहरु हेरे हुन्छ, अबको २० वर्षमा कोको प्रधान ऩ्यायाधीश बन्छ भन्ने प्रक्षेपण हेरे हुन्छ। कसैविरुद्ध मुद्दा चल्छ, कसैलाई छुट दिइन्छ। आरजु राणा देउवाको भूटानी प्रकरणमा अदालत चुप छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला नेताहरूलाई जोगाइन्छ, तर साना नेतालाई सजाय हुन्छ। प्रतिशोध सीधा देखिने गरी विपक्षी नेतालाई रातारात जेल कोचिन्छ। दिउँसै लाइभ फायरले नागरिकको सिकार गरिन्छ र भनिन्छ अनुसन्धान आयोग बन्दैन, बेलुन पड्किँदा आयोग बन्छ! यो कस्तो व्यवस्था हो ?