रवि- वालेन को ‘तातोपन’

नेपाली राजनीति अस्वाभाविक रूपमा तातेको छ । यो तातोपन कुनै वैचारिक बहसको परिणाम होइन, न कुनै स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डाको घोषणा हो । यो तातोपन असन्तोष, आक्रोश र ‘सबै पुराना असफल भए’ भन्ने भावनाको राजनीतिक व्यवस्थापनबाट सिर्जित भएको हो । आज नेपाली राजनीतिमा देखिएको मूल समस्या यही हो, आक्रोशलाई समाधानको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति । दलहरूप्रति वितृष्णा स्वाभाविक हो, विगतका गल्तीहरू निर्विवाद छन् । तर, असन्तोषको विकल्प खोज्ने क्रममा देशले अझ ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु खतरनाक संकेत हो । जनताको आक्रोश सही हो, तर आक्रोश आफैँमा नीति होइन, शासन प्रणाली होइन, राज्य सञ्चालनको दर्शन होइन ।

रवि लामिछाने र बालेन साह दुवैको उदय यसै आक्रोशको परिणाम हो । उनीहरू व्यवस्थाको उपज होइनन्, व्यवस्थाप्रतिको असन्तोषका प्रतिनिधि हुन् । यही कारण उनीहरू लोकप्रिय छन् । तर, यही कारण उनीहरू जोखिमपूर्ण पनि छन् । आक्रोशको गर्भबाट जन्मिएको राजनीति जब संस्थागत दिशाविहीन हुन्छ, तब त्यो राष्ट्रका लागि बोझ बन्छ भन्ने तथ्य इतिहासले बारम्बार देखाएको छ । रवि लामिछानेको राजनीतिक अभ्यास भावनात्मक रूपमा प्रभावशाली देखिए पनि वैचारिक रूपमा सतही छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा, पुराना दलमाथिको आक्रोश र ‘सिस्टम फेल भयो’ भन्ने निष्कर्ष उनले प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर, प्रश्न उठ्छ- सिस्टम फेल भयो भने नयाँ सिस्टम के हो ? राज्यको भूमिका के हुने ? अर्थतन्त्र कसरी चल्ने ? सार्वजनिक लगानी, निजी क्षेत्र, श्रम बजार, सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय उत्पादनको मोडेलबारे उनको ठोस दस्ताबेज कहाँ छ ?

राज्य सञ्चालन कुनै टेलिभिजन बहस होइन, जहाँ प्रश्न सोधेर लोकप्रियता कमाउन सकियोस् । राज्य निर्णयको निरन्तर शृङ्खला हो, जहाँ प्रत्येक निर्णयले अर्को पुस्तासम्म असर पार्छ । रवि लामिछानेको राजनीतिमा अहिले निर्णयभन्दा प्रतिक्रिया बढी देखिन्छ । प्रतिक्रिया लोकप्रिय हुन सक्छ, तर नीति लोकप्रियताबाट होइन, दूर दृष्टिबाट तय हुन्छ । बालेन साहको सन्दर्भ झनै संवेदनशील छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा उनले देखाएको सक्रियता, कार्यशैली र भ्रष्टाचार विरोधी अडानले स्थानीय तहमा नयाँ ऊर्जा दिएको छ । तर, स्थानीय सरकार र राष्ट्र सञ्चालनबीचको अन्तर नबुझ्नु नै सबैभन्दा ठूलो भूल हो । महानगरपालिकामा प्रशासनिक कठोरता देखाउनु सजिलो हुन्छ, किनकि त्यहाँ निर्णयको दायरा सीमित हुन्छ । तर, देश जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र राजनीतिक विविधताले भरिएको बहु आयामिक संरचना हो ।

बालेन साहको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा व्यक्ति केन्द्रित सोच प्रबल देखिन्छ । ‘म ठिक, अरू सबै गलत’ भन्ने भावनाले क्षणिक लोकप्रियता दिन सक्छ, तर यही भावनाले संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्र व्यक्तिको होइन, संस्थाको शासन हो । व्यक्ति बलियो हुँदा संस्था कमजोर भयो भने त्यो व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिक्दैन । यी दुई पात्रबीच देखिएको सम्भावित गठजोड वैचारिक भन्दा भावनात्मक आधारमा उभिएको देखिन्छ । साझा राजनीतिक दर्शन होइन, साझा आक्रोश । साझा राष्ट्रिय कार्यक्रम होइन, साझा ‘एण्टी-एस्टाब्लिस्मेन्ट’ भावना । यस्तो गठ जोडले चुनाव जित्न सक्छ, तर देश चलाउन सक्दैन । इतिहासमा यस्ता गठ जोडहरूले सधैँ संस्थागत अस्थिरता जन्माएका छन् ।

यस सन्दर्भमा युक्रेनको उदाहरण बारम्बार स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सकी राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघि कमेडियन र टेलिभिजन कलाकार थिए । ‘पुराना नेता सबै असफल’ भन्ने जनभावनाको बलमा उनी सत्तामा पुगे । प्रारम्भिक दिनहरूमा उनी परिवर्तनको प्रतीक बने । तर, शासन सत्ता सम्हाल्दै जाँदा उनको अनुभवहीनता, रणनीतिक अपरिपक्वता र राज्य संयन्त्रको गहिरो बुझाइको अभाव उजागर हुँदै गयो । आज युक्रेन युद्धमा छ । बाह्य आक्रमण यसको तत्कालीन कारण हो, तर आन्तरिक राजनीतिक कमजोरी, संस्थागत अस्थिरता र अपरिपक्व नेतृत्वले देशलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन भूमिका खेलेको सत्य लुकाउन सकिँदैन ।

नेपाल युक्रेनजस्तै युद्धमा जानेछ भन्ने दाबी होइन, तर नेपाल पनि त्यस्तै जोखिमपूर्ण प्रयोगको मैदान बन्न सक्छ भन्ने चेतावनी हो । नेपाल दुई ठूला शक्ति भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर छ, उत्पादन आधार संकूचित छ र राज्य संस्थाहरू अझै सुदृढ भइसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा भावनात्मक र अनुभवहीन नेतृत्व सत्तामा पुग्नु भनेको राष्ट्रिय निर्णय क्षमतालाई जोखिममा पार्नु हो । रवि-बालेन गठजोडको सम्भावित उदयले यही चिन्ता जन्माएको छ । यो चिन्ता कुनै परम्परागत दलको सत्ता–लोभ होइन, यो राष्ट्रको दीर्घकालीन स्थायित्वप्रतिको प्रश्न हो ।

जनआक्रोशको राजनीति सधैँ ‘हामी मात्र शुद्ध, अरू सबै भ्रष्ट’ भन्ने सरल निष्कर्षमा अडिएको हुन्छ । यस्तो निष्कर्षले लोकतान्त्रिक संवादलाई समाप्त गर्छ र समाजलाई ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्छ । यही ध्रुवीकरणको फाइदा सधैँ अधिनायकवादी सोचले उठाउने गरेको इतिहास छ । अधिनायकवाद सधैँ बन्दुक बोकेर आउँदैन, कहिलेकाहीँ ताली र नाराको आडमा पनि आउँछ । जब जनता संस्थाभन्दा व्यक्तिमा भरोसा गर्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।
यही सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिका निर्णायक बन्छ । अलग-अलग राजनीतिक यात्राबाट आएका भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको साझा आधार स्पष्ट छ– राज्यको सक्रिय भूमिका, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामूहिक हित । तर, विगतका वर्षहरूमा यी शक्तिहरू नेतृत्वको अहंकार, गुटबन्दी र सत्ताको मोहमा फसे । परिणामस्वरूप, जनतामा निराशा बढ्यो र विकल्पको नाममा दिसाहीन राजनीति उब्जियो ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सहकार्य आज कुनै वैकल्पिक रणनीति होइन, ऐतिहासिक आवश्यकता हो । यो सहकार्य सिटको गणितका लागि होइन, देशलाई भावनात्मक प्रयोगशाला बन्नबाट जोगाउनका लागि हो । साझा न्यूनतम कार्यक्रम, स्पष्ट वैचारिक दिशा र अनुभवी नेतृत्वको संयोजनबिना मुलुक सुरक्षित रहन सक्दैन ।