रास्वपा मा पुरानै रक्सि कि नौलो अभ्यास ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०८३ असोज २८ गते आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी रूपरेखा सार्वजनिक गरेको छ । उम्मेदवार छनोटलाई व्यक्तिको पहुँच, आर्थिक प्रभाव र नेतृत्वसँगको निकटताबाट मुक्त गर्दै निश्चित मापदण्ड, प्रतिस्पर्धा र योग्यतामा आधारित बनाउने यसको घोषित उद्देश्य देखिन्छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रारम्भिक निर्वाचनलाई ४० प्रतिशत, लिडरसिप एकेडेमीलाई २५ प्रतिशत, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटीलाई २५ प्रतिशत र समावेशितालाई १० प्रतिशत भार दिइएको छ । साथै, असाधारण परिस्थितिमा पार्टी सचिवालयले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने र त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो उम्मेदवार छनोटको एउटा व्यवस्थित र आधुनिक अभ्यास हो ।

तर नेपाली राजनीतिमा वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको प्रश्न यहाँ पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ– के यो रूपरेखाले साँच्चै पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्नेछ वा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भर्ने काम मात्र गर्नेछ । नेपालको राजनीतिमा उम्मेदवार छनोट लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको छ । पार्टीमा वर्षौँ योगदान गरेका, स्थानीय समुदायसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका र जनताको समस्या बुझेका व्यक्तिभन्दा आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने, प्रभावशाली नेतासँग निकट सम्बन्ध राख्ने वा गुटगत समीकरणमा उपयोगी हुने व्यक्तिले टिकट पाउने प्रवृत्तिबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यसको असर चुनावमा टिकट नपाउने व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन ।

अन्ततः यसको मूल्य नागरिकले चुकाउनुपर्छ । रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रिया अघि सार्नु सकारात्मक कदम हो । उम्मेदवारले चुनाव जित्न ठुलो आर्थिक लगानी गरेको छ भने निर्वाचित भएपछि सार्वजनिक पदलाई जनसेवाभन्दा लगानी उठाउने माध्यम बनाउने जोखिम रहन्छ । स्थानीय तहमा यस्तो प्रवृत्तिको असर झन् प्रत्यक्ष हुन्छ, किनकि सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक खरिद र विकास बजेटको निर्णयसँग नागरिकको दैनिक जीवन जोडिएको हुन्छ ।

त्यसैले उम्मेदवार छनोटलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु कुनै पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, स्थानीय शासनको गुणस्तरसँग पनि जोडिएको सवाल हो । यही अर्थमा रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रिया अघि सार्नु सकारात्मक कदम हो । प्रारम्भिक निर्वाचनलाई महत्त्व दिनुले पार्टी सदस्यको मतलाई स्थान दिन्छ भने लिडरसिप एकेडेमीलाई अंकभार दिनुले उम्मेदवारमा राजनीतिक लोकप्रियतासँगै शासन सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता पनि खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । मेयर बन्नु भनेको चुनाव जितेर पदमा पुग्नु मात्र होइन, सीमित स्रोतको उचित परिचालन गर्नु, बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्नु, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता कायम गर्नु, प्रशासनसँग समन्वय गर्नु र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिनु पनि हो ।

त्यसैले स्थानीय शासनसम्बन्धी प्रशिक्षण, नैतिकता र नेतृत्व क्षमतालाई उम्मेदवार छनोटसँग जोड्नु समयसापेक्ष सोच हो । समावेशितालाई छुट्टै महत्त्व दिनुले पनि नेतृत्वमा विभिन्न समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्वबारे पार्टीले सोच्न खोजेको देखिन्छ । यी व्यवस्था व्यवहारमा निष्पक्ष रूपमा लागू भए भने योग्य, इमानदार र जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व विकास गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । तर कुनै पनि प्रणाली कति राम्रो छ भन्ने कुरा त्यसमा कति प्रतिशत अङ्क छुट्याइएको छ भन्ने आधारमा मात्र तय हुँदैन, ती अङ्क कसरी दिइन्छन् भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटीलाई २५ प्रतिशत भार दिनुको वास्तविक अर्थ के हो ? यसले पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता, संगठन निर्माणमा गरेको योगदान र राजनीतिक सक्रियतालाई जनाउँछ भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ । तर यसको मूल्याङ्कन नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत निकटता, पहुँच वा गुटगत सम्बन्धका आधारमा हुन थाल्यो भने पुरानै राजनीतिक संस्कार नयाँ शब्दावलीमा फर्किन सक्छ ।

राजनीतिक योगदान र नेतासँगको निकटता एउटै कुरा होइनन् । पार्टीप्रति निष्ठावान् हुनु र नेतृत्वको हरेक निर्णयमा सहमत हुनु पनि एउटै कुरा होइन । पार्टीभित्र आलोचनात्मक विचार राख्ने, नेतृत्वका कमजोरी औँल्याउने र फरक मत प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई कम योग्य ठहराइने अवस्था आयो भने यस्तो प्रणालीले योग्य नेतृत्व उत्पादन गर्नुको सट्टा आज्ञाकारी नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । परीक्षाले ज्ञान मापन गर्न सक्छ, तर इमानदारी, निर्णय क्षमता, नागरिकसँगको व्यवहार र सार्वजनिक स्रोतप्रतिको जिम्मेवारीलाई मूल्याङ्कन गर्न थप आधार आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक निर्वाचनलाई ४० प्रतिशत भार दिनु सकारात्मक भएपनि पार्टी सदस्यको मत र समग्र स्थानीय जनमतबिचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ । पार्टीभित्र लोकप्रिय हुनु र नगर वा गाउँपालिकाका सबै नागरिकको विश्वास जित्न सक्नु फरक विषय हुन् ।

सीमित सदस्यको मतले मात्र उम्मेदवारको सार्वजनिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक क्षमता र स्थानीय समस्याप्रतिको बुझाइ प्रमाणित गर्दैन । लिडरसिप एकेडेमीको परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउनु पनि व्यवहारमा राम्रो नेतृत्व दिन सक्ने पूर्ण प्रमाण होइन । परीक्षाले ज्ञान मापन गर्न सक्छ, तर इमानदारी, निर्णय क्षमता, नागरिकसँगको व्यवहार र सार्वजनिक स्रोतप्रतिको जिम्मेवारीलाई मूल्याङ्कन गर्न थप आधार आवश्यक हुन्छ । त्यसैले उम्मेदवारको छनोटमा लिखित मूल्याङ्कनसँगै स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध, विगतको सार्वजनिक आचरण, स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक पारदर्शिता र स्थानीय विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोणलाई पनि प्रमाणमा आधारित ढङ्गले परीक्षण गर्नुपर्छ ।

रूपरेखाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सकिने १५ प्रतिशतसम्मको विशेषाधिकार हो । कुनै पनि प्रणालीलाई पूर्णतः यान्त्रिक बनाउँदा असाधारण अवस्थाको उचित सम्बोधन गर्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले विवेकाधिकारको व्यवस्था हुनु आफैँमा गलत होइन । तर त्यस्तो अधिकार किन, कुन अवस्थामा र कस्तो प्रमाणका आधारमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभए यसले सम्पूर्ण छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।

अन्य मापदण्ड पूरा गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारलाई पन्छाउँदै नेतृत्वको निर्णयबाट अर्को व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइयो भने त्यसको औचित्य के हुनेछ ? विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने निर्णयकर्ताको निष्पक्षता कसले परीक्षण गर्नेछ ? केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनु आवश्यक सुरक्षा उपाय हो, तर अनुमोदन गर्ने निकाय पनि त्यही शक्ति–संरचनाभित्र रहेकाले त्यसले मात्र निष्पक्षताको पूर्ण प्रत्याभूति दिन्छ भन्न सकिँदैन ।