आज: २०८३ श्रावण २७, बुधबार | Wed, 12, Aug, 2026

जनताले राजसंस्था भन्दा राष्ट्र खोजेको


  • आक्रमण न्युज
  • २०८२ अषाढ १०, मंगलबार मा प्रकाशित १ साल अघि
  • ६८९ पाठक संख्या
  • राजा ज्ञानेन्द्र जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ उहाँ र राजसंस्थाको पक्षमा उभिनेहरू हजारौँको सङ्ख्यामा देखिन्छन् र त्यसमा पाका उमेरका व्यक्तिहरू मात्रै नभएर अझ अत्यधिक सङ्ख्यामा युवाको उपस्थिति अझ बढी देखिन्छ।

    यसका कारणहरू:-
    १. राज्य सत्ताको वर्तमान चरित्र र कार्यप्रति व्यापक जन असन्तोष र आक्रोश,
    २. राजसँस्थाको अन्त्यमा वाह्य शक्तिहरूको भूमिका रह्यो भन्नेमा बढ्दो विश्वास र त्यस्तो विश्वासलाई पुष्टि गर्ने बलिया साक्ष र प्रमाणहरू, र
    ३. राष्ट्र र समाज छिन्नभिन्न भएको र राज्यको उपस्थिति तथा अस्तित्वमा निरन्तर भैरहेको क्षय र राजसंस्था  अस्तित्वमा रहुञ्जेल कम्तीमा नेपाल सङ्कुचित रुपमा नै भए पनि एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र्को रूपमा रहिरहने विश्वास।

    नियतिको एउटा खेल भनौँ, राजा ज्ञानेन्द्र नेपालमा दुई पटक अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा राजगद्दीमा राखिनु र रहनुभयो। दुवै पटक मुलुकभित्रको क्रान्ति वा आन्दोलन र त्यसमा वाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण उहाँ हट्नुभयो र पछिल्लो पटक त राजसंस्थाकै अन्त्य भयो। आम जनता राजसस्थाको पक्षमा होलान् ( तर नेपालमा भएका हरेक आन्दोलनहरूमा वाह्य शक्तिहरूको उपस्थिति र भूमिका निर्णायक रहेको छ र त्यस्तो उपस्थिति र भूमिकाले नेपालका आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिमा एउटा भर र विश्वास जगाएको र त्यसले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएको पाइन्छ। आफ्नै आन्तरिक क्षमताको बलमा मात्र नेपालका राजनीतिक दलले आफ्नो नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउन सकेका छैनन्। र एउटा प्रिय र अप्रिय जे भने पनि विद्यमान परिस्थितिजन्य सत्य के हो भने जुन जुन वाह्य शक्तिहरू राजसँस्थाको बहिर्गमन गराउनमा उत्प्रेरक र निर्णायक भूमिकामा थिए– तिनै बाह्य शक्तिको सहमतिबेगर आन्तरिक कारणले मात्रै नेपालमा राजसंस्थाको पुनः स्थापना सम्भव नहोला।

    ठीक र बेठीक आफ्नो ठाउँमा होला तर नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा राजा वा राजसंस्थालाई राष्ट्रियताको र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा बुझ्ने गर्छ। उत्तिकै टड्कारो सत्य के पनि हो भने राजसंस्थाको अन्त्यपछि सो संस्थाको विकल्पमा स्थापित राष्ट्रपतिको पदले सो संस्थाको राजनीतिक, सामाजिक, वैधानिक र नैतिक गरिमा र शक्तिलाई धान्न सकेन, सकेको छैन। राज्यका अन्य अङ्ग र संवैधानिक संरचना निरन्तर क्षयीकरण र सडनको स्थितिमा पुग्दा पनि राष्ट्रपतिको संस्थाले त्यसमा आफ्नो भूमिका देखेन वा पाएन। राजा वा राजसँस्थाको पक्षमा बढ्दो जनसमर्थनको कारण त्यो पनि हो भन्ने लाग्छ। तर स्थिति त्यति सरल छैन। कथं सवैको सहमतिले राजसंस्थाको पुनः स्थापना भैहालेमा पनि अराजकता र अव्यवस्थाको यो स्थितिमा, सारा राज्य संरचना र सामाजिक एकता र विश्वास छिन्नभिन्न भएको, सुरक्षा निकाय र अदालतदेखि सम्पूर्ण निजामती प्रशासन र शैक्षिक प्रतिष्ठानसमेत आउने लामो समयसम्मका लागि बलियो दलीय नियंत्रण र प्रभावमा गैसकेको अवस्था र मुलुकको अर्थतन्त्र लथालिङ्ग भएर सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलव दिन र सङ्घीय संरचनालाई धान्न पनि वाह्य ऋण लिने र केवल रेमिटेन्सको भरमा बाँचेको अर्थतन्त्र सहितको यही राज्य संरचना बोकेर, यही सामाजिक विभाजन,वैमनष्यता र पारस्परिक अविश्वास र एक हदसम्मको घृणामा रमाइरहेको नेपाली समाजले बोकाएको भार र दवावलाई पुनर्स्थापित राजसँस्थाले धान्न सक्दछ रु भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै।

    त्यो सवैलाई व्यवस्थापन गर्ने समय राजा वा राजसंस्थालाई उपलव्ध छ र हुन्छ रु अर्को प्रश्न पनि आइहाल्छ। अर्को कुरा राजनीतिक दलहरू जति नै भ्रष्ट हुन्, अक्षम, दिशाहीन र अराजक हुन्– उनीहरूको राष्ट्रव्यापी संगठन छ। र ती सवैमा पनि पार्टी केन्द्रका सवै अभाव, विकार र विकृतिहरू छ्याप्छ्याप्ती भएको र यही शासन व्यवस्थाले मात्र आफ्ना त्यस्ता भ्रष्ट र विकृत स्वार्थ रक्षा गर्ने भएकाले ती सवै संरचनापनि पार्टी केन्द्रको पक्षमा स्वाभाविक रूपमा उभिन्छ नै। आफ्ना दैनिक र व्यावहारिक जीवनका कारण जनताको एउटा समूह उनीहरूसँग छ र त्यो संगठित छ। उता राजाको पक्षमा जनता छन् तर तिनको संगठन छैन। त्यो असंगठित समूहले संगठित राजनीतिक दलहरूको वाह्य प्रभावमा समेत रहेको समग्र राज्य सत्ताको दवाव र प्रहार झेल्न र धान्न सक्दैन। राजाको पक्षमा देखिएका राजनीतिक दलका नेतृत्वले जनताको बलियो विश्वास र समर्थन समेट्न सकेको छैन।

    आफूलाई राजावादी वा राजसंस्थाको समर्थक देखाउनेहरूको वैचारिक र राजनीतिक अराजकताको स्तर अझै बढी छ र यो कुराको जानकारी अरूभन्दा बढी राजा ज्ञानेन्द्रलाई छ भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा वाह्य शक्तिको भूमिका ? असाध्य जटील प्रश्न छँदै छ। त्यसैले राजसंस्थाको औचित्य र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित चुनौती र प्रश्नहरूको उत्तर पनि राजसंस्थाको पुनः स्थापनाको सवालसँगै आउँछ। सनातन हिन्दु समाज र संस्कृतिले वैदिककालदेखि नै राष्ट्रलाई आफ्नो जीवनको अङ्गको रूपमा मानेको छ। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ जस्तोः युरोपमा पुरानो फ्रेन्च भाषामा राष्ट्रसँग मिल्दोजुल्दो ‘नासाय’ शव्दको प्रयोग तेह्रौँ शताव्दीमा भएको देखिन्छ र आधुनिक र व्यापक अर्थमा अङ्ग्रेजीमा राष्ट्र अर्थात् ‘नेसन’ शव्दको प्रयोग चौधौँ शताव्दीदेखि प्रयोगमा आएको देखिन्छ। अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयबाट प्रकाशित ऋग्वेदको परिचयमा उल्लेख भए अनुसार पनि ऋग्वेद ईशापूर्व दुई हजार वर्षको आसपास लेखिएको होक्ष् त्यस हिसावले आजभन्दा करीव साढे चार हजार वर्ष पुरानो यो ग्रन्थको मण्डल १० सूक्त १२५र३ मा नै आजको राष्ट्रको अर्थ दिने शव्द र वाक्य पढ्न पाइन्छ – उदाहरणका लागिः

    “अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्।” अर्थात् ‘म राष्ट्रको सामूहिक शक्ति र समृद्धिलाई प्रेरणा प्रदानगर्ने चेतना हूँ, राष्ट्रको स्वामिनी हूँ । सवैको सामूहिक यज्ञ (कर्म) का देवता बसुहरूमा म प्रथम हूँ। देवताहरू मेरो शक्तिलाई धारण गर्दछन् । भनेर देवीले भन्नु भएको पाइन्छ। त्यसै गरी यजुर्वेदको नवौँ अध्याय को २३ सौँ कण्डिकामा भनिएको छ –“वयं राष्ट्रे ।

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    ताजा अपडेट