भदौ २३ को संयोग

भदौ २३ को दिन काठमाडौँको प्रहरी र प्रशासन दुवैलाई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन केही दिन अघिदेखि बेग्लै योजना त तयार गरिएको थिएन ? अहिले बिस्तारै आशंका बढ्न थालेको छ ।

एक हप्ताअघिसम्म सोझो स्वभावको ऋषिराम तिवारी काठमाडौँको सिडिओ थिए । उनलाई हटाएर ल्याइएका छवि रिजालले जिम्मेवारी सम्हालेको पनि १० दिन मात्रै भएको थियो । अनि त्यही दिन बिहान ९ बजेदेखि देशभरबाट गुप्तचरका फिल्ड अफिसरहरुलाई कान्तिपथको एल्लो पगोडा होटल अगाडि भेला गरेर विदेशी जासुसी संस्थाले तालिम दिँदै थियो । उता, काठमाडौँ प्रहरीको अपरेसन प्रमुखका रूपमा खटाइएको थियो, सुन्दर तिवारीलाई । त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो पोखरामा रवि लामिछानेको मुद्दा छानबिन गर्नका लागि त खटेका थिए तर उनलाई फिल्डको खासै अनुभव थिएन । किलो वन विश्व अधिकारी पनि फिल्ड कमाण्डको अनुभव नभएका अधिकृत हुन् । सिन्धुपाल्चोकमा केही महिना कार्यरत रहँदा समस्या उत्पन्न भएपछि काठमाडौँ ल्याइएको थियो ।

त्योबेला काठमाडौँ उपत्यकालाई नै कमाण्ड गर्ने एआइजी पद खाली थियो । गृह प्रशासनले त्यो पद पूर्ति गरेन बरु निकै हल्का ओम रानालाई निमित्तको काम गर्न लगाइएको थियो । गृहसचिवमा बिचौलिया दिपक भट्टद्वारा भूमिसुधारका क्याडेट गोकर्णमणि दुवाडीलाई ल्याइएको थियो । एकातिर प्रशासन र प्रहरीको कमाण्ड यति कमजोर थियो भने अर्कोतर्फ त्यस दिन दिउँसो १२ बजे कफ्र्यु आदेश घोषणा भयो । आन्दोलनकारीहरूलाई कफ्र्यु लागिसकेको जानकारी थिएन । तर यसबारे फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूलाई सर्कुलेट हुने नै भयो । यसरी स्वाभाविक रूपमा कफ्र्यु उल्लङ्घन गर्दै हिँड्नेहरूलाई गोली हान्ने अधिकार प्राप्त हेर्डक्वार्टरबाट २ सयको संख्यामा खटाइएका विशेष कार्यदलको टोलीले संसद भवन तोड्न र आगजनी गर्न अनि आफूमाथि जाइलाग्न आउनेहरूविरुद्ध गोली प्रहार ग¥यो । तर, यहाँसमेत अर्को एउटा अचम्मको परिघटना भएको देखिन्छ । प्रहरीले दिउँसो १ः३० मा गोली चलाउँदा एक जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको जानकारी प्रजिअ रिजालले २ बजेर ४५ मिनेटमा मात्र डिएसपी सुन्दर तिवारीबाट पाए ।

जसको आदेशमा गोली चल्नुपर्ने हो उनैलाई नै थाहा नहुने गरी घटना घटाइएको देखिन्छ । अहिले सर्वत्र उठेको प्रश्न यो हो कि सुशीला कार्की खासमा कसको च्वाइस थिइन् ? यदि, उनी नागरिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी थिइन् भने सबैजसो मन्त्री अमेरिकी दूतावासबाट सञ्चालित युएस युथ काउन्सिलका सदस्य कसरी हुन्थे ? किन उनका भरपर्दा मन्त्रीहरूमा बारबरा फाउण्डेसन र युएस युथ काउन्सिलसँग जोडिएका जगदीश खरेल, बब्लु गुप्ता, अमेरिकीले पत्याएका महावीर पुन र एमसिसीमा भरपर्दो सहयोगीका रूपमा अमेरिकी परियोजनालाई साथ दिएका कुलमान घिसिङजस्तालाई नै छानीछानी ल्याइयो ? यसबीच पूर्वयोजनाअनुसार नै रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने काम भयो । जसमा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ लागिपरे ।

उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यले माथिको आदेश भन्दै अर्का न्यायाधीश तेजनारायण पौडेललाई समेत रविलाई छोड्ने आदेशमा सहमत गराए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतलाई यसबारे जानकारी नै दिइएन । त्यसो त यहाँ अर्को एउटा संयोग पनि छ । त्यो हो, न्यायाधीश तेजनारायण पौडेल र रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा टिप्पणी उठाउने सञ्जीव रेग्मी एकै दिन न्याय सेवा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् । उनीहरू भौगोलिक रूपमा पनि एउटै क्षेत्र क्रमशः बाग्लुङ र पर्वतका स्थायी बासिन्दा हुन् । यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भने उनलाई जेलबाट छुटाउने, मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएर चुनाव लड्न योग्य बनाउने सबै काम एउटा लामो योजनाको अंग हो । यो सबै कुराबारे सर्वोच्च अदालत जानकार छ । सर्वोच्च अदालतका जिम्मेवार न्यायाधीश यी सबै कुराबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको देखिएको छ । किनकि त्यहाँ सेटिङ यति गहिरो छ कि रवि लामिछानेको अघिल्लो हप्ता भएको सुनुवाइमा केही न्यायाधीश सहभागी नै भएनन् ।

अर्को बेञ्चले सर्वोच्च अदालतलाई बाह्य शक्तिको निर्देशनसमेत प्रयोग गरेर चुनावभन्दा पछि मात्रै अर्को सुनुवाइ हुने गरी पेशी पर धकेल्ने आदेश दिएको अवस्था छ । उल्लिखित खालका प्लान नेपालीकै मात्रै बुद्धि र क्षमताले तयार हुन सक्ने देखिँदैन । यदि, बाह्य शक्तिको प्रयोग नहुने हो भने यसरी संगठित रूपमा सबैतिर अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने गरी यहाँ सक्रिय हुने आन्तरिक शक्ति त्यस्तो कोही देखिएको छैन । चीनमा भएको जापानी साम्राज्यवाद विरोधी सैन्य परेडमा सहभागी भएर फर्केको पाँचौं दिन हेलिकप्टर चढेर प्रधानमन्त्री निवासबाट भाग्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याइएका केपी ओलीले गरेको त्यो भ्रमणमा सहभागी हुने विश्वास दिलाएर अन्तिममा क्यान्सिल गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अहिले जापानको राजकीय भ्रमणमा छन् ।

उनको यो भ्रमण किन पनि स्वाभाविक छैन भने कुनै राष्ट्रपतिको हैसियतमा पहिलो राजकीय भ्रमण त्यो मुलुकमा गरिरहेका छन् जुन रणनीतिक हिसाबले अहिले नेपालले धेरै महत्व दिएर नजिक रहेको देखाउनुपर्ने मुलुक होइन । यदि, मार्च ५ मा चुनाव भइहाल्यो भने बन्ने सरकार गठबन्धन सरकार बन्नेछ र त्यो यति अस्थिर र कमजोर हुन्छ कि त्यसलाई चलाउन अहिले नेपालमा सबै कुराको चाँजोपाजो मिलाइरहेका पश्चिमी शक्तिलाई धेरै सहज हुने निश्चित छ । यी सबै कुराले गर्दा मुलुक अझ अस्थिर र निकै धुमिल राजनीतिक अवस्थामा प्रवेश गर्ने देखिन्छ ।