भरतपुरको ई–लाइब्रेरी परियोजना अलपत्र: स्वीकृति पाएपछि पनि मन्त्रालयमै अड्कियो योजना

चितवन / भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित शान्तिपुरमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको नेपाल–भारत मैत्री ई–लाइब्रेरी परियोजना लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ। स्वर्गीय रोनिक पाठक स्मृति ट्रस्ट नेपालद्वारा अगाडि बढाइएको उक्त परियोजना आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयस्तरमै रोकिँदा स्थानीयमा अन्योल बढेको छ।

ट्रस्टका अनुसार ई–लाइब्रेरी निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको थियो भने भारतीय दूतावासमार्फत करिब पाँच करोड रुपैयाँ बजेटसमेत सुनिश्चित गरिएको थियो। तर प्रशासनिक जटिलता र निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।

यस विषयमा सरोकारवालाहरूले तत्कालीन महानगर प्रमुख रेनु दाहालले परियोजनाको फाइल आवश्यक रूपमा अगाडि नबढाएको आरोप लगाएका छन्। “पहिले स्वीकृति दिने अनि पछि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने किन?” भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ। स्थानीयका अनुसार पुस्तकालयजस्तो महत्वपूर्ण पूर्वाधार सबैका लागि आवश्यक भए पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ।

ट्रस्टले २०७९ साल असोजदेखि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेश गरेको थियो। सोही वर्ष असोज ११ गते महानगरपालिकालाई सहमतिको लागि जानकारी गराइएको भए पनि प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन।

पछि २०७९ चैत २९ गते पुनः पहल गर्दै मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्दा समेत परियोजनाले गति लिन सकेन। महानगरपालिकाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले परियोजना सञ्चालन उपयुक्त रहेको सिफारिस गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ।

यसबारे भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि निर्माणस्थल सम्बन्धी विवाद नरहेको र परियोजना अघि बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए। तथापि, विभिन्न तहमा समन्वय अभाव र स्पष्ट निर्णय नहुँदा योजना अन्योलमै रहेको छ।

स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरूले शिक्षा र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस्तो परियोजना छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै सार्वजनिक हितका योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बजेट सुनिश्चित भइसकेको, आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा भएको र स्थानीय तहबाट समेत सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको ई–लाइब्रेरी परियोजना अझै अलपत्र रहनु सम्बन्धित निकायको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।