सभ्य समाज’ के हो ?

हाम्रो समाज, ‘सभ्य समाज’को संज्ञा पाउन योग्य छैन । समाज भनेको सामूहिक स्वार्थ र कल्याणका लागि निर्माण हुने हो । कर्तव्य र स्वार्थको द्वन्द्वमा जब व्यक्तिगत स्वार्थ सार्वजनिक स्वार्थमाथि हावी हुन थाल्छ, तब समाजको अग्रगमनमा विराम लाग्छ । त्यसैले हाम्रा नैतिक र धार्मिक शिक्षाले परोपकार र परसेवामा जोड दिएका हुन् । तर यसका लागि नैतिक समाजको निर्माण पूर्वशर्त हुने गर्छ । मानिसहरूको प्रेरकतत्व, नियत, चरित्र र गुणमा सुधार ल्याउन नसकेसम्म ‘नैतिक समाज’ बन्न सक्दैन । ठूला नैतिक आदर्शका कुरा गर्ने स्वघोषित सन्त, गुरु र पण्डितहरू नै घोर अनैतिक र स्वार्थी काम गरेर बदनाम हुँदैछन् ।

सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू पदीय आडमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा लागेको देखिन्छ । समाज र संस्थाको अभिभावक हुनेहरू लाभका मतियार भइरहेका छन् । यस्तो मूल्यहीन समाजमा स्वार्थको हृन्द्व कसरी रोक्न सकिन्छ ? यतिखेर एउटा सत्य के हो भने प्रायः मानिसहरू मौका पाउनासाथ झेली खेल खेल्न थालिहाल्छ । यस सन्दर्भमा अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘‘जनताले बुध्दिमत्तापूर्वक आफ्ना सेवकहरूलाई उपद्रव गर्ने कम शक्ति दिएका छन् र त्यो कम शक्ति पनि फिर्ता लिन सक्ने शक्ति आफैँले सुरक्षित राखेका छन् ।’’ स्वार्थको द्वन्द्वले नै व्यक्तिलाई लोभी, पापी र बेइमान बनाउन सक्छ । त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व रोकेर सभ्य समाज निर्माण एक अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ !

स्वार्थको द्वन्द्व वा स्वार्थ बाझिने काम तब हुन्छ जब कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थले उसको कार्यस्थलमा हुने निर्णय, कार्य र इन्साफमाथि सम्झौता गर्न थाल्छ । अक्सफोर्ड डिस्नेरीले यसलाई ‘‘यस्तो अवस्था जहाँ सार्वजनिक हैसियतमा गरिएका निर्णय र काम–कारबाहीले व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हुन्छ’’ भनी अर्थ्याएको छ । सार्वजनिक धारण गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता संकुचित हुन जान्छ । यस्तो किन हुन्छ भने सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनेले व्यक्तिगत लाभ भन्दा नियमहरु कसैलाई हानी नपुर्याउने, आफ्नो बचनको पालना गर्ने र आफ्ना गुरु र बाबु–आमाको आज्ञा पालना गर्ने शिक्षा दिएका छन् । नियुक्त वा निर्वाचित हुँदा गरिएको सपथ र प्रतिबध्दताको उल्लङ्घन गर्नु भनेको आफ्नै वचन तोड्नु हो । झुठो वा धोखापूर्ण प्रतिज्ञा गर्नु गलत हो र आफूलाई फाइदा हुने भएपछि प्रतिज्ञा तोड्नु भनेको अक्षम्य अपराध हो, त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले निजी लाभका काम गरेमा उसको प्रतिष्ठामा ह्रास आउने मात्र होइन उसले त्यो पदमा रहने योग्यता नै गुमाउँछ ।

स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन नैतिक नियम, सिध्दान्त, आदर्श र सद्गुणहरूले दिग्दर्शन गरिरहेको हुन्छ । दार्शनिकहरूका दर्शन, हाम्रा धार्मिक र अध्यात्मिक शिक्षा तथा समाजका नैतिकवान आदर्श व्यक्तिहरूबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । श्रीकृष्णको गीता दर्शन, बुध्दले भनेका दुश्कर्म र शील, सोक्रेटिस्, कान्ट, लाओत्सु, कन्फ्युसियसका शिक्षाबाट के गर्ने र के नगर्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ । तर, यी दर्शनले भने जस्तो ‘मोरल आइडियल’ बन्न निकै कठिन कार्य हुन्छ । नैतिक आदर्श बन्न गरेर हुँदैन बन्न सक्नुपर्छ भनिन्छ । नैतिक साहस र सद्चरित्रको पराकाष्ठामा मात्र यस्तो व्यक्तित्व बन्न सकिन्छ । गीतामा भनेजस्तै ‘स्थितप्रज्ञ’ र बुध्ददर्शनमा भनिएको ‘प्रज्ञापारमिता’मा पुगेपछि नैतक आदर्श हुन सकिन्छ । कृष्ण, बुध्द, जेसस्, सोक्रेटिस जस्ता महान पुरुषहरू ‘मोरल आइडियल’ हुन् । सामान्य सिध्दान्त र नियमहरू मात्र पालना गर्न सके पनि स्वार्थको द्वन्द्वबाट बच्न सकिन्छ ।

नीतिगत तहमा रहनेहरू त झन् गतिछाडा भएर स्वार्थको द्वन्द्वमा रमाइरहेका छन् । मन्त्रीहरू लाजै पचाएर आफ्नो व्यवसाय नियमन गर्ने मन्त्रालयको कार्यभार लिने गरेका छन् । जसको जलविद्युत्मा लगानी छ ऊ जलस्रोत मन्त्री, जो शैक्षिक संस्थाको लगानीकर्ता हो उही शिक्षा मन्त्री, जसको म्यानपावर कम्पनी छ उही श्रम तथा रोजगार मन्त्री भएको देखिएकै हो । यो कुनै अमूक मन्त्रिपरिषदलाई लक्षित आरोप होइन, हरेक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस्तै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू भएका छन् । पुराना दलहरूको त कुरा छाडौँ आफूलाई नयाँ वैकल्पिक शक्ति भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाँदाको स्थिति पनि झन् स्वार्थ बाझिने खालको थियो ।

आफ्नै नागरिकता र राहदानी छानबिन परेका पार्टी सभापति गृह मन्त्रालयकै मन्त्री हुनु, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा म्यानपावर एजेन्सीका सञ्चालक मन्त्री बनाउनु वैकल्पिक शक्ति हौँ भन्नेहरूलाई सुहाउने कुरा होइन । सांसदहरूको रुचि पनि स्वार्थको द्वन्द्व बढाउने देखिँदैछ । आफ्नो लगानी र व्यवसायसँग सम्बन्धित संसदीय समितिमा रहेर आफ्नो अनुकूल हुनेगरी नीति निर्माण गर्नमा उनीहरू तल्लिन देखिन्छन् । सांसदहरू समग्र राष्ट्रका विधायक हुन् र उनीहरूबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार हुनु स्वस्थ खेल मान्न सकिँदैन । आफ्ना स्वार्थका नीति निर्माण गर्न उनीहरूले ‘लगरोलिङ’ गर्ने गरेको सुनिएकै हो ।

अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै धर्मछाडा प्रवृत्ति बढ्दैछ । डाक्टरहरू आफ्नो लगानी भएको क्लिनिक र ल्यावमा जाने परामर्श विरामीलाई दिन्छन् । प्राध्यापकहरू आफ्ना नजिककाहरूको पेपर मूल्याङ्कन गर्छन् । वकिलहरू आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पक्षको हितविपरीत अर्को पक्षसँग मिल्छन् । सार्वजनिक पदाधिकारी आफन्तलाई वा आफ्नो स्वार्थ भएको कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गर्छन् । राजनीतिज्ञहरू दलका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्छन् । उच्च पदस्थहरू पदमा रहँदा सहजीकरण गरिदिएको आधारमा अवकाशपछि निजी कम्पनीहरूमा नियुक्ति लिन्छन् । वित्तीय विश्लेषकहरू गलत मूल्याङ्कन गरिदिएर आफ्नो स्वार्थ रहेको शेयर बढाउने आधार दिन्छन् । यहाँसम्म कि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू समेत स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

मन्त्रीहरू आफन्तलाई नियुक्ति दिन्छन्, प्रदेशका विपक्षी दलका नेताहरू सरकारलाई ‘मेरिट’ मर्न नदिन सचेत गराउनुपर्नेमा आफ्नै पत्नी र बुहारीलाई भागबण्डामा नियुक्त गराउन सफल हुन्छन् ।