ओलि र लेखकको ‘आधुनिक कोतपर्व’

‘भ्रष्टाचारलगायत देशमा व्याप्त सम्पूर्ण बेथितिविरुद्ध’ भदौ २३ गते देशव्यापी प्रदर्शनमा उत्रिएका जेनजी पुस्ताका कम्तीमा १९ जना होनहार युवाको एमाले-काँग्रेस गठबन्धन सरकारले क्रूरतापूर्वक आमहत्या गरेको घटना ताजै छ , करिब तीन सय प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । यो कायरतापूर्ण निर्दयी कुकर्मको जति नै भर्त्सना गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ l

जेनजी युवाहरूको प्रदर्शन कुनै राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता हेरफेरका लागि थिएन । नागरिकका आकाङ्क्षा अनुसार राज्यसत्ताले आवश्यक नीति निर्माण र काम–कारबाही अघि बढाउन नसक्दा जेनजी पुस्ताका युवा आफ्नो करिअरको चिन्ताबाट माथि उठेर देशको चिन्ता गर्दै सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । उनीहरूले सत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका दलका नेता, तिनका सन्तान, नातेदार र आसेपासेको विलासी जीवन, भ्रष्टाचारी प्रशासक, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेतिथि, स्वेच्छाचारिता र बेरोजगारीप्रति आक्रोशित भएर खबरदारी मात्र गरेका हुन् । सत्तामा रहेकाहरूले युवाको मागलाई निरन्तर उपेक्षामात्र गरेनन्, यो वा त्यो बहानामा युवाले आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको सामाजिक सञ्जालसमेत यही समयमा बन्द गर्ने निर्णय गरे ।

स्थिति सम्हाल्नतिर लाग्नुभन्दा पनि ओली र लेखक ले जेनजी पुस्तालाई खिसीटिउरीको भाषा प्रयोग गर्दै उनीहरूको मागलाई उपेक्षा गरे । लोकतन्त्रमा नागरिक जीवनको रक्षा दायित्व सरकारको हुन्छ । सुरक्षाकर्मीले बोकेको बन्दुक नागरिकको सुरक्षाका लागि हो । शासकलाई सनक चढ्यो भन्दैमा त्यो बन्दुक कुनै आतङ्ककारीले बोकेजस्तो नागरिकमाथि प्रयोग गर्न पाइँदैन, हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको पक्ष राष्ट्र हो नेपाल । नेपालको संविधानले जनतालाई विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसमा मानव अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने लगायतका अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । सत्तामा बसेकाहरूले आफू अनुकूल हुने गरी यी अधिकार जनतामा प्रत्यायोजित गर्ने हो र ? गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका विशेषतासहितका यी अधिकार कसैको सत्ता जोगाउनका लागि निलम्बित गर्ने, कुनै पनि बहानामा नागरिकका यी अधिकार खोस्ने अधिकार जेसुकै नाम गरेको शासकलाई पनि हुँदैन । लोकतन्त्रमा नागरिक जीवनको रक्षा दायित्व सरकारको हुन्छ । सुरक्षाकर्मीले बोकेको बन्दुक नागरिकको सुरक्षाका लागि हो ।

शासकलाई सनक चढ्यो भन्दैमा त्यो बन्दुक कुनै आतङ्ककारीले बोकेजस्तो नागरिकमाथि प्रयोग गर्न पाइँदैन, हुँदैन । तर भदौ २३ गते ओलि सरकारले गर्न नहुने त्यही कुकर्म गर्‍यो । माइतीघरदेखि नयाँ वानेश्वरको निषेधित क्षेत्र नपुग्दासम्म प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोक्न सकिने र पहिले रोकिँदै आएको स्थानमा रोक्ने जाँगर देखाएन l नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रमा पुगेपछि भने भीड नियन्त्रणका नाममा सिधै प्रदर्शनकारी युवाको टाउको र छातीमा गोली दागेर नृशंस आत्महत्या गरियो । यो गत चैत्र १५ को तीनकुने घटनाको चुत्थो नक्कल हो, दोष प्रदर्शनकारीको देखाएर जेजीनहरुमाथि निर्मम दमन गरेर आन्दोलन दबाउन ओलि सरकारद्वारा रचिएको नियोजित चालबाजी हो भन्न धक मान्नु पर्दैन ! त्यसपछि मात्र ओली र लेखकले ‘आधुनिक कोतपर्व’भएको भदौ २३ को साँझ मात्र राजीनामा दिए । उनिहरुको राजीनामा मात्र समस्याको निकास थिएन । ओली र लेखक ले निम्त्याएको यो समग्र घटनाको नैतिक जिम्मेवार दुबै हुन् ! यस्तो क्रूरतापूर्वक नागरिकलाई सडकमा ढालेर सत्ताको आयु लम्ब्याउन सक्ने दिवास्वप्न त दोस्रो जनआन्दोलनका बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि देखेका थिएनन् । उनले पनि यति द्रुत गतिमा सुरक्षाकर्मीमार्फत नागरिकको हताहत गराएका थिएनन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनबाट हामी उन्नत शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेका थियौँ । त्यो शासन व्यवस्थालाई शासन सत्तामा बस्नेहरूको लहडबाट यसरी निकम्मा र निरङ्कुश बनाइनु खेदजनक कुरा हो । केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकले ‘आधुनिक कोतपर्व’ भएको भदौ २३ को साँझ नै राजीनामा दिए । तर उनको राजीनामा मात्र समस्याको निकास थिएन । भन्नुको मतलव ओली र लेखक यो समग्र घटनाको नैतिक जिम्मेवार हुन् । यहाँ पात्र होइन, प्रवृत्ति नै फेर्न जरुरी देखिन्छ । यो प्रवृत्ति भनेको जनताले दिएको मतलाई अवमूल्यन गर्दै सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बनाउने र जोड्ने गठबन्धन संस्कार, संवैधानिक निकायहरूमा गरिने राजनीतिक भागबन्डा, संविधान र कानुन अनुसार दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई सत्ताको प्रभावमा पुरस्कृत गर्ने र सामान्य नागरिकका सेवा–सुविधा खोसेर आफन्त, नातागोतालाई पोस्ने राजनीतिक संस्कार अहिलेको समस्याको जड हो । यी सबै समस्याका निकास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै सम्भव हुन्छ । गणतन्त्रका नाममा शासन सत्तामा पुगेका केही ‘खलनायक’ले यो व्यवस्था नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा जनतामा आक्रोश बढाएको हो ।

अबका दिनमा बालेन सरकारले जेनजि पुस्ताको प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित उच्चस्तरिय छानविन आयोग यथाशीघ्र गठन गरि आन्दोलनमा भएका दमनका जिम्मेवार सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्ने, दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्ने, मृतक तथा घाइते परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिएर मुलुकलाई सही दिशामा लैजान अब ढिला गर्नु हुँदैन ।