गद्दारी र गिद्दे दृष्टि अस्विकार्य

२०८२ भदौ २३ र २४ मा गरिएको जेन जि आन्दोलनमा प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई चेतावनी, लाठी चार्ज, अश्रु ग्यास, पानीका फोहोरा, हवाई फायर, रबरको गोलीसम्मको प्रक्रिया पूरा गरेपछि जिउधनको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे घुँडामुनि गोली हान्ने सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत छाती र टाउकोमा ताकेर गोली हान्यो। अघिल्ला प्रक्रिया पूरा गरेको नेपाल प्रहरी त्यो प्रक्रियामा किन चुक्यो? जब जहाज उडाउने पाइलटले उडानको सिद्धान्त विपरीत गर्छ, तब जहाज दुर्घटनामा पर्छ। सम्पूर्ण समाज र प्रविधि विज्ञानका सिद्धान्तले चलेका छन्। तर प्रहरीले त्यो सिद्धान्त पालना नगर्दा आफैं आच्छुआच्छु पर्नुपर्ने अवस्था आयो। शंका उत्पन्न हुन्छ– कतै प्रहरीभित्रै घुसपैठ त थिएन? विद्यालय–कलेजको पोसाक, परिचय पत्र र कागज ल्याउन उर्दी जारी गर्ने अनि प्रहरीको घेरा तोड्न लगाएर अबोध किशोर–किशोरीलाई मोहरा बनाएका कारण उनीहरूले आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न बाध्य भए।

दलहरूले विद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमार्फत् आफ्नो दलको राजनीति गराएर शिक्षा हासिल गर्नुको सट्टा दलको झोला बोकाएझैं यो देशको सत्ता परिवर्तनका लागि तिनै कलिला विद्यार्थीको प्रयोग गर्नु कुन अर्थमा देशका राजनीतिक पार्टीभन्दा फरक अभ्यास थियो? पढ्न गएका छोराछोरी सहिद घोषणा भएर चोकमा ठड्याइएका सालिक देखेर कुन मातापिताको आँसु रोकिन्छ? कुन दाजुभाइ, दिदीबहिनीको मन थामिन्छ? समयान्तरमा ती सालिक पनि पालैपालो ढालेको हामीले देखेकै हौ !

जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी आफ्नै जिउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। यस्तो अवस्थामा पनि अर्को सुरक्षा निकाय नेपाली सेना मूकदर्शक बनेर बस्यो। यो घटनाले सरकारी सुरक्षा निकायबिच समन्वय र सहकार्यको अभाव प्रस्टै खट्कियो। आपसमा समन्वय र सहकार्य कायम गराउन स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र निकम्मा ठहरियो। भविष्यमा यस्तो परिस्थिति आउँदा सुरक्षा निकायबिचमा समन्वय र सहकार्य हुन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्नु ?

कुनै देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्दा विशेषतः त्यो देशको भौतिक संरचना, पुल, सुरक्षा निकायका अखडामा आक्रमण गर्ने गर्छन् तर मेरो देशमा नेपालकै झन्डा ओढेर विदेशी सेनाले जस्तै नेपालका महत्त्वपूर्ण सरकारी, व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रका भौतिक संरचना विध्वंस पारेका थिए। दोषी देशका संरचना र दस्तावेज होइनन्। राज्य संयन्त्र चलाउने नेता, कर्मचारी र न्यायाधीश हुन्।

केही दल र दलका नेताले पहिले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई उचाले तर पछि आफैं भाग्नुपर्दा, आफ्नै घर र पार्टी कार्यालयहरू जल्दा भने बल्ल चक्रव्यूहमा फसेको चाल पाए। हामीविरुद्ध लाग्नेहरूले हाम्रो आर्थिक–सामाजिक अवस्थालाई आफ्नो हातमा लिने, प्राकृतिक सम्पदा कब्जा गर्ने, सांस्कृतिक धरोधर ध्वस्त पार्ने दाउमा लागेका छन्। विदेशी शक्ति हामीलाई परनिर्भर बनाउने योजनामा छन्। विदेशीहरू देशको सीमा कब्जा गरेर बसेका छन् तर हामी आपसमा लडाइँ गरेर बसेका छौं, मारामार गर्दैछौं, घृणा र फुट पैदा गरेका छौं। आफूलाई यो देशको सर्वेसर्वा राजनीतिज्ञ ठान्नेहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार, तस्करी, दलाली, अहंकार, प्रतिशोधको अग्निले देशलाई नै जलायो।

आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले कदम चालेको भए कम्तीमा पनि सरकारी भौतिक संरचना, दस्ताबेज, व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक सम्पत्ति, व्यापारिक केन्द्रमा जलेका नागरिक र नेपाल प्रहरीका जवानहरूको ज्यान जोगिन्थ्यो। मुलुकको सम्पत्ति स्वाहा हुँदै गरेको विषम अवस्थामा नेपाली सेना ब्यारेकमा सीमित हुनुको अर्थ के हो? रोम जलिरहँदा निरो दरबारमा बासुरी बजाएर बसेको कथा हामीले सुनेका छौ। वर्तमान र भविष्यका सन्ततिले सिंहदरबार जल्दा जोगाउन नसक्ने नेपाली सेनाको गण सिंहदरबारभित्रै राख्नुको औचित्य बुझ्न खोज्नेछन्। नेपाल जलिरहेको थियो, त्यसलाई रोक्न नेपाली सेनाले किन प्रयत्न गरेन भनेर प्रश्न सोध्नेछन्। नेपाली सेनाले अहिले जेसुकै तर्क दिए पनि इतिहासले सेनासँग पटक पटक यसको जवाफ माग्नेछ।

कांग्रेस र कम्युनिस्टले सत्ता परिवर्तनका लागि हतियार उठाए तर उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई देशभक्तिपूर्ण लडाइँ लडाएनन्। स्थापनाकालमै ब्रिटिसविरुद्ध लडेको भए कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेता र कार्यकर्तामा देशभक्तिपूर्ण भावना जागृत हुन्थ्यो। उल्टो कार्यकर्तालाई तस्करी, भ्रष्टाचार र दलालरूपी यन्त्रको पाटपुर्जा मात्रै बनाए।

आज कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद नै रहँदैनथ्यो। मेरो देश पश्चिममा अलकनन्दा नदी र पूर्वमा टिस्टासम्म फैलिएको हुन्थ्यो। नेताहरूले भारतकै हितमा कोसी, गण्डक, महाकालीजस्ता असमान सन्धि गरेर देशको जलस्रोत भारतलाई सुम्पने, व्यापार, वाणिज्यलगायतका असमान सन्धि गरेर देशलाई आर्थिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा कमजोर बनाउँदै आएका छन्।

राणा शासन शाहवंशको उत्पादन, राणा शासन अन्त्य गर्न गठित कम्युनिस्ट र कांग्रेस शाहवंशका सहउत्पादन हुन्। नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भयो तर देशमा राजनीतिक स्थिरता, देशको समुन्नति, भ्रष्टाचारमुक्त, विभेदको अन्त्य, सुशासन, शान्ति, समता, अमनचयनका साथै उचित पारिश्रमिकसहितको रोजगारी, निः शुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, स्वच्छ खानेपानी, सुरक्षित आवास, सन्तुलित प्राकृतिक वातावरण, विद्युत्, यातायात, सञ्चारजस्ता आधारभूत लोककल्याणकारी कुरामा पनि गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा कुनै परिवर्तन भएन। यसले के पुष्टि गर्छ भने यो देशका राजनीतिज्ञमा त्यो सोच, मार्गचित्र, ज्ञान, कुशलता, क्षमता र दक्षता छैन, जसले समाज र देशको रूपान्तरण गर्न सकोस्। त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन !

अदालत र त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक दस्ताबेज ध्वस्त पारेर सत्ता हातमा लिएको विश्वको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो घटना होला। देशैभरि एकैसाथ भौतिक संरचना ध्वस्त पार्नुलाई भिडको आवेशले स्वःस्फूर्त गरेको थियो भनेर मान्न सकिन्न।