भारतको हेपाहा ब्यवहार र सिमा अतिक्रमण

नेपाली जनमानसमा भारतप्रति पुरानै अविश्वास र असन्तोष रहँदै आएको छ ! भारतको नेपाल प्रतिको हेपाहा व्यवहार, सीमा अतिक्रमण र एकपक्षीय नीतिहरूको छताचुल्ल भएको छ ।

नेपालले लामो समयसम्म सदाशयताको छवि निर्माण गरिएको थियो, भारतको दबाबविरुद्ध ढालको रूपमा उभिने छिमेकी मान्निथ्यो, तरपछिल्लो घटनाक्रमले त्यो भ्रम चकनाचुर पारिदिएको छ।नेपालको लागि भारत असल मित्र हो ! तर भारतले लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेर नेपालको स्वाधीन अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ !

भारत ले नेपालको भूमिबाट नाका खोल्ने निर्णय गर्दा नेपालको सहमति वा सन्देशको औचित्य खोज्ने प्रयाससमेत गरेन, यो केवल कूटनीतिक अपमान मात्र होइन, नेपालको सम्भाव्य आर्थिक लाभ र भविष्यको अधिकार हरण गर्ने कार्य हो ! सीमा विवादमा नेपालले करिब एक दशकदेखि निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो ! भारतले लिपुलेक हुँदै नयाँ सडक निर्माणको घोषणा गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध जनाएको थियो । यदि भारतले यो मार्ग नेपालकै स्वीकृतिमा सञ्चालन गरेको भए, नेपालले भन्सार राजस्व, ट्रान्जिट शुल्क, ढुवानी कर, पूर्वाधारमा लगानी, सीमाक्षेत्रको व्यावसायिक विस्तार र हजारौँ युवालाई रोजगारी दिने अवसर प्राप्त गर्न सक्थ्यो !

भारत को साँठगाँठले ती सबै सम्भावनालाई नेपालबाहिरै राखिदिएको छ । नेपाललाई केवल दर्शक बनाइँदै छ, जबकि खेल उसको भूमिमा खेलिँदै छ ।भारतले ती क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाउँदै आएको छ ।नेपालसँग कुनै पूर्वसहमति वा परामर्श नगरी लिपुलेकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भारत को दुर्ब्यबहारले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको प्रष्ट छ !

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै अविभाज्य भूभाग भएको पुष्टि गर्दछन् ।भारतले समय–समयमा आफ्नो नक्सा, प्रशासनिक गतिविधि र सडक निर्माणमार्फत ती क्षेत्रहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ । तर, भारतकै पुराना नक्सा सर्भे अफ इन्डियाद्वारा जारी नक्सा, कुमाउ र गढवालसहितको नक्सा, तथा अद्यावधिक गरिएको कुमाउ राज्यको नक्साले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहानका रूपमा देखाएको छ !

भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य उपस्थितिका माध्यमबाट वास्तविक नियन्त्रण स्थापना गरेको थियो। त्यसयता भारतीय पक्षले एउटा सहायक खोलालाई काली नदीको नाम दिँदै सीमा सर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ, जुन ऐतिहासिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाँदैन ! लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बुझाएको मतदाता नामावलि र जनगणनाले पनि यो क्षेत्र नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रण र नागरिक सहभागितामा रहेको पुष्टि गर्छ ! नेपाल सरकारले संविधान संशोधनमार्फत जारी गरेको अद्यावधिक नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई स्पष्ट रूपमा नेपालको भूभागको रूपमा समावेश गरेको छ !

भारत ले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी द्विपक्षीय सहमतिका माध्यमबाट नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ । यस्ता कार्यहरूले दक्षिण एशियामा स्थायित्व, आपसी विश्वास र साना राष्ट्रको सम्मानजस्ता मूल्यमान्यतामा आँच पुर्याउछ !

प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाह सरकारले निरन्तर रूपमा वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आएको छ ,यसरि भारत ले नेपालको वैध सरोकार, ऐतिहासिक दाबी र संवैधानिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मापदण्डको उल्लङ्घन हो ।