राजतन्त्रको खान्की र सामन्ती ठाँट

संख्यात्मक हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जति सहज संसदीय अङ्क गणित उपलब्ध छ, त्यो गणितलाई सार्थक तुल्याउन उत्तिकै कठिन भइरहेको छ । आम जनमानसमा सन्तोषको श्वास लिन सक्ने अवस्था छैन । किनकि, बेथिति र विसङ्गति बढ्दो छ भने जनतालाई राज्यले डेलिभरी नै दिन सकेको छैन । अर्थात्, राज्य संयन्त्र कामयाब हुन सकेको देखिँदैन । करिब दुईतिहाइ निकट संसदका दुई ठूला दलको सत्ता गठबन्धन आफैं अन्तरदलीय जटिलतामा फसेको अनुभूति हुँदैछ ।
त्यसो त वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रादुर्भावको उत्प्रेरक भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुन् भन्दा अपत्यारिलो नहोला । किनकि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व रक्षाका लागि दुई ठूला दललाई पालैपालो ‘उपयोग’ गरेका थिए । उनकै भाषामा भन्नुपर्दा संसदमा ३२ सिटको ‘म्याजिक नम्बर’ को हवाला दिँदै सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको सङ्कट पैदा भइदिँदा दुई ठूला दलहरुको सत्ता गठबन्धन बन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको तथ्य कसै गरे पनि छोपिँदैन ।
अतः पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टिमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले डेलिभरी दिन नसक्नुका साथै माओवादीको ‘सत्तामुखी’ चरित्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । नत्र, माओवादीले संसदमा प्राप्त गरेको आफ्नो हैसियतअनुसार दुई ठूलामध्ये कुनै एक दललाई अजेन्डा र कार्यसम्पादनका आधारमा समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएको हुन्थ्यो भने कम्तीमा गएको निर्वाचनयता पुनः राजनीतिक अस्थिरताको खेती रोक्न सकिन्थ्यो । त्यसैले अहिले जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले बेथितिका विरुद्ध भन्दै सडक संघर्षको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यसका लागि उसले नैतिक बल भने उतिबेला नै गुमाइसकेको छ । तथापि, सरकारलाई खबरदारीका लागि प्रतिपक्षी आवाज उठ्नुपर्नेमा कुनै सन्देह भने छैन ।
सरकार चलाइरहेका दुई ठूला दल आ–आफ्नै अलमलमा देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसले दलभित्रको आन्तरिक किचलोलाई निप्टारा लगाउन सकेको छैन । वर्तमानमा बासी भइसकेका नेतृत्वप्रति बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टिको सम्बोधन गर्दै नेतृत्व पुस्तान्तरणबारे सोच्नुपर्ने नेतृत्व अब छैटौं, सातौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका छन् । पार्टीभित्रका अन्य नेताहरुको अवस्था पनि प्रौढ सभापतिलाई के–कसरी बाँकटे हान्ने र आफू स्थापित हुने भन्ने मात्रै छ । जनस्तरमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिको कारण खोतल्दै त्यसको समाधानका नीति र कार्यक्रममाथिको बहस हुन सकेको छैन ।
उता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको अवस्था पनि खासै फरक देखिँदैन । त्यसमा पार्टी भन्नु नै ‘व्यक्ति’को चमत्कार भइदिएको छ । नीति भन्नु नै नेतृत्वको आदेश बन्न पुगेको छ । कुनै बेला पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थापन र सङ्गठनात्मक पद्धतिमा उदाहरणीय बनेको एमालेको वर्तमानमा भने नीति र विधि हैन, व्यक्ति र आदेश नै निर्णायक हुन पुगेको देखिन्छ । इमान्दार एमालेजनहरु नै पार्टीको क्षयीकृत अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । जसका कारण पार्टीले जनस्तरमा अपिल सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था भने आफ्नै विगतको भारीले थिचिन पुगेको छ । संसदीय प्रणालीमा जनमतका आधारमा शासन गर्ने हो । सन् २०१३ यता निर्वाचनबाट आफूले प्राप्त गरेको संसदीय हैसियतभन्दा माथि उठेर राजनीतिक सौदाबाजीमा उत्रिँदा एकातिर सधैं सत्ताधारी हुने अवसर पाएको छ भने अर्कोतिर आफ्ना नीति कार्यक्रम र योजनाबाट बिमुख बन्दै गएको छ । किनकि, नीति, कार्यक्रम र योजना लागूगर्ने जनमतको बलमा हो । पहिलो संविधानसभालाई छाड्दा त्यसयता माओवादीले त्यस्तो जनमत पाउन सकेको छैन ।
अतः सधैं सत्तामुखी बनिदिँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै बोली र व्यवहारको विरोधाभासबाट गुज्रिन पुगेका छन् । जसका कारण राजनीतिक विश्वसनीयता गुमाउन पुग्दा प्रचण्ड अभिव्यक्तिमा कुनै आकर्षण र चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न हुन सकेको देखिँदैन । विगतको राजनीतिक इतिहासले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनेबाहेक वर्तमानको राजनीतिक जटिलता छिचोल्ने कुनै योजना र दृष्टिकोण माओवादीले पेस गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी, चौथो ठूलो शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी न सोचमा स्वतन्त्र देखियो न त शैलीमा नै । चामत्कारिक रुपमा उदाएको नेतृत्वको व्यक्तिगत जीवन नै कैफियतपूर्ण भइदिँदा पार्टीले निर्वाचनमा प्राप्त विश्वास र भारोसालाई बरकरार राख्न सकेन । त्यति मात्र नभई पार्टी सभापतिमाथि लागेका आरोप र अनुसन्धानले पोतिएको हिलो पखाल्नका लागि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई नै बिटुल्याउन खोज्दा पार्टीको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर, राजनीतिक मुद्दाहरुमा यथासमयमा कुनै दृष्टिकोण र आफ्नो अवस्था उजागर गर्न नसक्दा सिंगो पार्टी अनिश्चयको बादलमै रुमलिन पुगेको छ ।
अन्य दलहरुले ठूला दललाई संसदीय अङ्कगणितमार्फत छिर्के हान्ने र सत्ता साझेदारीमा अंशियार हुने वा प्रतिपक्षीय मोर्चामा खेल्नेबाहेक मुलुकको अर्थराजनीतिक रुपान्तरण र राजनीतिक मूलधारलाई बदल्ने गरी कुनै हैसियतपूर्ण उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले केही व्यक्ति, समूह र समुदायकै बलमा केही निश्चित स्थानमा चुनाव जितेर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनेबाहेक रुपान्तरणका लागि हैसियतपूर्ण उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् ।
जनअसन्तुष्टिको झिल्कोमा आगो बालेर त्यही रापमा ‘राजतन्त्र’को रोटी सेक्ने दाउमा हाल संसदमा प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहेको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपादेखि मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईं र बयोवृद्ध पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीसम्म आगो सल्काउने झिक्राझिक्री बटुल्दैछन् । तर जनअसन्तुष्टिमा खेल्नेहरुको राजनीतिक रोटी सेकिने हैन किन्तु डढेर खरानी हुनेमा कुनै सन्देह छैन । किनकि, राजतन्त्रको खान्की र सामन्ती ठाँटसँगै हुर्किएका केही सीमित व्यक्ति र समूहलाई मात्रै त्यो ‘पञ्चायतकालीन स्वर्ग’ले चिन्नेछ । बाँकी आम जनताको पङ्क्तिलाई राजतन्त्रात्मक वंश परम्परा र एकल वर्चस्ववादी निरंकुशतन्त्रले चिन्ने छैन ।