युवा मार्ने होइन, न्याय देउ

सरकारको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले जेन–जी पुस्तालाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनायो । स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेको यो विद्रोहलाई सुरुदेखि नै सरकारले क्रूरता र हिंसाको डन्डाले थिच्ने प्रयास गरेको छ । पहिलो दिनमै यस्तो दमन भयो जुन २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा पनि भएको थिएन । त्यतिबेला १९ दिन लामो आन्दोलनमा २९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, तर अहिले एकदिनमै १९ जना युवाको लास सडकमा ढलेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् ।

सोमबारको आन्दोलनले नयाँ पुस्ता जागिसकेको स्पष्ट पारेको छ । देशभरका प्रमुख सहरहरू आन्दोलनको ज्वालामा जलिरहेका छन् । यो पुस्तालाई बलले थाम्न खोज्नु आगोमा पेट्रोल खन्याउनुजस्तै हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निरङ्कुश कदमको प्रतिकारमा उठेको यो विद्रोह केवल एउटा प्रतिक्रिया मात्रै होइन, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र शासकीय घमन्डविरुको विस्फोट हो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिएको जेन–जी पुस्तामाथि राज्यको निर्मम व्यवहारले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ । युवाहरूमाथि राज्यद्वारा प्रयोग गरिएको निर्मम बल, गिरफ्तारी र हिंसात्मक दमन अत्यन्तै दुःखद र निन्दनीय छ । यी युवा न व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उत्रिएका थिए, न त कुनै विदेशी शक्तिको इशारामा । उनीहरूको मुख्य माग थियो– भ्रष्टाचारको अन्त्य, जवाफदेही शासन, पारदर्शिता र स्वतन्त्रता ।

तर, सरकारले यस्तो दमनकारी नीति अपनायो, जसले राज्य आफैँ कमजोर भएको स्पष्ट भयो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर आफ्नो कमजोरी लुकाउन आलोचनाको स्वर दबाउन खोजिरहेको छ । जब सत्यको पक्षमा बोल्नेलाई दुस्मन ठानिन्छ, त्यतिबेला त्यो शासन सत्ताको अन्धकारतिर लम्किरहेको संकेत हो । राज्यको यस्तो रवैयाले दुई कुराको पुष्टि गर्छ– भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाएको छ । आवाज उठाउनेहरूलाई निष्क्रिय बनाउन दमनलाई अस्त्र बनाइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने युवामाथि गरिएको दमन लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको अपमान हो ।

अब राज्य सञ्चालक गम्भीर बन्नैपर्छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत, घाइतेलाई तत्काल निःशुल्क उपचार र दोषीमाथि निष्पक्ष र कारबाहीजस्ता न्यूनतम काम राज्यले अविलम्ब गर्नैपर्छ । यतिले मात्रै पुग्दैन, यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले लिनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिति बिग्रन नदिई तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । देशको वर्तमान अवस्थाका लागि माफी माग्नुपर्छ । आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ ।

युवाहरू राष्ट्रको मेरुदण्ड हुन् । उनीहरूको आवाज दबाएर मुलुक कहिल्यै समृद्धि तिर जान सक्दैन । जुन दिन युवाले राजनीति र देशका मुद्दामा चासो देखाउन बन्द गर्छन्, त्यो दिन देश झन् गहिरो अन्धकारमा जान्छ । शासन चलाउने नाममा जनताको आवाज थिच्ने कामले सरकारलाई चलायमान होइन, पतनतर्फ डोहो¥याउँछ । डण्डा देखाएर देश चल्दैन, न्याय दिनुपर्छ । आवाज दबाएर शान्ति आउँदैन, समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

यसको समाधान राज्यले युवाहरूको आवाजलाई सम्मान गर्नु र संवादको बाटो अपनाउनु हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई कमजोर पार्नुको सट्टा, सरकारले पारदर्शी नीति र जबाफदेही संयन्त्र बनाउनुपर्छ । युवाहरूलाई दमन गर्नुले तत्कालको लागि शान्ति कायम होला, तर दीर्घकालमा यो समाज र राज्य दुवैका लागि घातक हुन्छ ।