नेपालबारे दिल्ली, बेइजिङ्ग र जेन जी के सोच्दैछन् त ?

जेनजी आन्दोलन र प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको राजीनामापछिका १० हप्तामा मुलुकको अवस्थाबारे कुनै गम्भीर समीक्षा भएको देखिँदैन। यद्यपि, केही राजनीतिक दलभित्रबाट नेतृत्वप्रति आक्रोश र आलोचना अभिव्यक्ति देखिन थालेका छन्।

आलोचनाप्रति पूर्ण उदासीन रहने दल नेतृत्वको चरित्रमा केही परिवर्तन नदेखिए पनि खास गरी तीन मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्व पूर्णरूपमा द्विविधायुक्त र बचाउको अन्तिम किल्लामा आश्रयरत छन्। जेनजी आन्दोलन दबाउन सरकार नरसंहारमा उत्रिएपछि प्रायश्चितबिनै बाध्यात्मक परिस्थितिमा राजीनामा दिएका ओलीले अहिले सरकारविरुद्ध आगो उकेलिरहेका छन् र आफ्नो सुरक्षाको निजी व्यवस्था गरेका छन् उनले। बुधबार बारा जिल्लामा आयोजित उनको दल एमालेको कार्यक्रम स्थानीय केही नेता र जेनजी भिडन्तको कारण रोकियो। जेनजी र एमाले खासगरी ओलीबीचको अविश्वास अनि एक तहको घृणा त्यति अस्वाभाविक होइन।

आफ्नो सरकारद्वारा ७६ जना युवाको हत्याप्रति एकरत्ति दुःखी नदेखिनु ओलीको सवलता होइन, आपराधिक कायरता हो। त्यो नेतृत्वका लागि सर्वाधिक अयोग्य चरित्र हो। ओलीको पार्टीले सुशीला कार्की सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनःस्थापनाको माग सडक र न्यायालयमार्फत उठाउने निधो गरेको छ। त्यो उसको आफ्नो अधिकार दलीय मान्यताबाट निर्देशित निर्णय हो। तर, जुन दल र उसको नेतृत्वको सरकार नागरिकको जिउ, धन र सम्मानको अधिकारको उपहास गर्छ, त्यसलाई उपेक्षा गर्छ र नागरिक हत्याबाटै भए पनि सत्तामा निरन्तरता चाहन्छ, त्यसले न्यायालयलाई के वास्तवमा सम्मान गर्छ त? वास्तवमा, सिंगापुरबाट स्वास्थ्योपचारपछि स्वदेश फर्केका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यता आएर जेनजी आन्दोलनपछिको ओली र एमालेसँग सहकार्य गर्न नसक्ने संकेत दिनुको पछाडि उनको विवेक केही हदसम्म आत्मसमीक्षामा लागेको देखिन्छ।

कांग्रेसले ०६३ यता विदेशी मध्यस्थतामा बिपी कोइराला, गणेशमान सिंहप्रदत राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति त्याग्दै माओवादीको नेतृत्वको आयातीत गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको झोला बोक्न पुग्यो। तर, कथित परिवर्तनपछिका १९ वर्षमा माओवादी शक्ति पटक–पटक चोइटियो, कांग्रेस आफू एक नम्बरको पार्टी हुँदा पनि झोला बोक्नै रमाउन थाल्यो, कहिले माओवादीको, कहिले एमालेको। उसमा प्रजातान्त्रिक संस्कारसँगै आत्मविश्वासमा कमी देखियो। सिंगापुरबाट फर्किएपछि पनि ओलीसँग मिली संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डामा जाने सोचमा रहेका देउवा, पछिल्लो ओली–जेनजी भिडन्तको राजनीतिमा जान नहुने निष्कर्षमा पुगेका संकेत स्पष्ट रुपमा देखिन थालेका छन्। तर, अबको कांग्रेस राजनीतिको गन्तव्य के त स्पष्ट छैन। पार्टीको महाधिवेशन प्रस्तावित फागुन २१ को निर्वाचनपछि होस् र उम्मेदवार छनोटको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने देउवाको चाहना बुझ्न सकिन्छ तर जेनजी र उनकै पार्टीभित्रका बिपी या मेलमिलाप नीति समर्थकसँग भिड्ने सामर्थ्य उनीसँग छैन अब। राजसंस्था पुनःस्थापनामा नगए राजतन्त्रले जनमत संग्रहमा भारी जनसमर्थन पाउने दावी पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य शंकर भण्डारीबाट आउँदा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने साहस अब देउवामा छैन।

हिजो १२– बुँदेको मध्यस्थकर्ता विदेशी शक्ति र उसबाट पोषित र पालित माओवादी या कांग्रेसभित्रका कृष्ण सिटौला विस्तारै असान्दर्भिक या आपराधिक देखिन थालेका छन् जनताको नजरमा। जनताको नाममा जनताको अधिकार खोस्दै विदेशी आदेश मान्नु प्रजातन्त्र हैन। १९ वर्षमा किन नेपाल शान्ति, स्थायित्व, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्न सकेन? किन भ्रष्टाचार गर्नु र उन्मुक्ति पाउनु नेताहरूको अधिकार बन्यो? किनकि भ्रष्ट नेतृत्व विदेशी शक्तिको कठपुतली बन्ने पर्छ। उसको पहिलो बफादारी यो मुलुक र नेपालीका लागि बन्नै सक्दैन। किनकि उनीहरूले लिएका महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा र निर्णय नेपालीको थिएन।

फेरि पनि गिरिजाप्रसादको राजनीतिक विरासतका पहिलो दाबेदार सिटौला नै हुनेछन्। देउवा बिपीका अनुयायी बन्न सक्छन् अझै पनि यदि उनले मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि एउटा प्रजातान्त्रिक नेताको रूपमा ‘मेरो गर्धन राजसंस्था या राजासँग’ जोडिएको छ भन्ने घोषणा गर्न सके भने। प्रचण्ड र ओलीसँग पालोपालो गर्धन जोडेर उनी आफ्नो अतीत र नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापनाको मौलिक मान्यतासँग टाढिएका छन्। उनीसँग अन्तिम मौका छ, ट्र्याकमा। तर साहस, चरित्र र दूरदृष्टि उनले देखाउलान् र? स्वाभाविक प्रश्न हो। मुलुकको परिस्थिति विकराल छ। जेनजी उमेर समूहमा एकता छैन। राजनीति, गन्तव्य निर्धारण र त्यहाँ पुग्ने मार्गचित्रबारे देखिएका केही जेनजी नेतामा सत्तालिप्सा देखिएको छ यति छिट्टै। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विघटनतर्फ नभए पनि निराशाका कारण नेताहरूको पलायन प्रक्रियाको शिकार भएको छ।

बालेन साहको केन्द्रिकृत राजनीति प्रत्युत्पादक बनेको छ। उनी विकल्प बन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् अब। माओवादीका प्रचण्ड क्याबिनेटमा अब्बल र सफा छविका मन्त्री रहेका सुदन किरातीले व्यंगात्मक गोली चलाएका छन्। नारायणहिटी संग्रहालयको निरीक्षणपछि नेपालका राजाहरूको जीवनशैली सामान्य रहेको र अन्यत्रका राजाहरूको तुलनामा उनीहरू ‘कंगाल’ रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रचण्ड तथा गणतन्त्रका राजाहरुको जीवनशैलीप्रतिको कटाक्ष पनि हो त्यो। ०४६ सालको आन्दोलनमा रानी ऐश्वर्यालाई ‘पम्फा देवी’ को छद्म नाम दिएर ‘स्विस ब्यांक’ मा पैसा थुपारेको ‘प्रोपागान्डा’का रचयिताहरू अहिले स्वयं पारिवारिक संकट र भ्रष्टाचारमा फसेका छन्।

उनीहरू सत्तामा रहँदा लुट र भ्रष्टाचारका पर्याय बनेका छन्। जेनजी आन्दोलनको मागअनुरूप छानबिन भएमा षड्यन्त्रका रचयिता ती प्रोपोगान्डिस्टहरूसमेत कारबाहीबाट नबच्ने प्रमाण देखा परेका छन्। ओली कारबाहीबाट बच्न र आफूलाई बचाउन राजनीतिक रूपमा आक्रामक बनेका छन्। सुशीला कार्की ओली र जेनजीका परस्परविरोधी कदमको चेपमा छन्। सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टहरूलाई कारवाही नगरेकोमा जेनजीको धक्का खाने कि ओलीको ‘अफेन्सिभ’ समक्ष नतमस्तक हुने, कार्कीको रोजाइ कठिन छन्। दुर्गा प्रसाईंलाई मध्यरातमा गिरफ्तार गर्नुको साटो उनलाई गौरीबहादुर कार्की आयोगसमक्ष उपस्थित गराउन सरकारले प्रेरित गर्नु आवश्यक थियो। जब मुलुक अस्तित्वको संकटमा पर्छ, राष्ट्रका सबै शक्ति एकढिक्का भएर अघि बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, विदेशी शक्तिबाट परिचालित शक्तिमा त्यो चेत र राष्ट्रप्रतिको समर्पणभाव पूर्णतया नमरे पनि ओइलिसकेको हुन्छ। माओवादीको यति छिट्टै पतन हुनुको कारण त्यही हो।

‘नेपाली’ बनेर उनीहरू शान्ति प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक मूलधारमा आएकै थिएनन्। विदेश शक्तिसमक्ष समर्पण र सहकार्यमार्फत बिपीले राष्ट्रियता बोकेको भनी मानेको राजसंस्थालाई विशुद्ध ‘सामन्ती शक्ति’ भनी हटाउन माओवादीले अह्राएको काममा अगुवाइ लियो। जेनजीका नाममा विगत ७० दिनमा देखिएका प्रवृत्ति पनि कम निराशावादी छैनन्। शारिरीक रूपमा यो उमेर समूह बलियो हुन्छ पक्कै पनि तर त्यो बल राष्ट्रको आशा र भरोशामाथि पीडा पुर्याउनका लागि प्रयोग हुनु हुँदैन। यत्तिका दिनमा सामूहिक सोच निर्माण गरी मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्ने र राजनीतिक शक्तिका भ्रष्ट र आपराधिक गतिविधिविरुद्ध नैतिक दबाब बन्नुको साटो सत्ता खोज्नुले उनीहरू छिट्टै जनताको आशाबाट टाढिएका छन्। नेपालमा अक्सर बहस चल्ने गरेको छ र अहिले पनि चलिरहेको छः के सोच्दै छ दिल्ली, के सोच्दै छ बेइजिङ नेपालबारे? तर, जेनजी के सोच्दै छ नेपालबारे? या के सोच्न बाध्य पार्दै छ कमसेकम १२– बुँदेका ठूला दलहरूलाई? आयातीत एजेन्डाबारे नेपाली जनताको धारणाबारे जेनजी किन चासो लिँदै छैन? नेपाली बन्न नसक्नु या बन्न नचाहनु उसको पतनको कारण बन्नेछ। ‘प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण’ जस्ता सुगा रटाइ केही जेनजीबाट पनि आउन थाल्नुले उनीहरूको नेतृत्व पंक्तिमा पनि बाह्य परिचालितहरू त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपालको इतिहास र संस्कृतिको अध्ययनबिना राजनीतिले समाजलाई मूल र मूल्यविहीन बनाउँछ हाम्रा नेता परिचालित र परचालित बन्नुको कारण यही हो। प्राप्त उपलब्धिमा नेपाली भूमिका कति थियो? के थियो त्यो बुझ्ने प्रयास जेनजीले गर्नु आवश्यक छ अझै पनि। १९ वर्षमा किन नेपाल शान्ति, स्थायित्व, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्न सकेन? किन भ्रष्टाचार गर्नु र उन्मुक्ति पाउनु नेताहरूको अधिकार बन्यो? किनकि भ्रष्ट नेतृत्व विदेशी शक्तिको कठपुतली बन्ने पर्छ। उसको पहिलो बफादारी यो मुलुक र नेपालीका लागि बन्नै सक्दैन। किनकि उनीहरूले लिएका महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा र निर्णय प्रथमतः नेपालीको थिएन। विदेशीले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारभन्दा यहाँ उसको स्वार्थ निर्णायक हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने बुझेका छन्। हाम्रो त्यो निर्णयमा नेपालीको संलग्नता थिएन।

हरेक दलका सुदन किरातीहरूले यति मात्र बुझिदिए ढिलै भए पनि नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्र र जनताले सामूहिक आत्मनिर्णय लिने वातावरण निर्माण हुन्छ। परिचालित नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरूको पलायन त्यही विन्दुवाट शुरु हुन्छ। त्यो आजको आवश्यकता हो। र, क्षितिजको यतापट्टि त्यो देखिँदै छ।