नवलपुर । नेपाल सरकारले साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य उपचार सेवामा ३ प्रतिशत समतामूलक कर लागू गरेपछि नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–१७ स्थित रजहर प्राकृतिक चिकित्सालयमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरू थप आर्थिक भारमा परेका छन् । न्यून शुल्कमा प्राकृतिक उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको यस चिकित्सालयमा उपचार, परीक्षण तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा अब अतिरिक्त ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएपछि सेवाग्राहीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
रजहर प्राकृतिक चिकित्सालयमा विशेषगरी दीर्घरोगबाट पीडित, विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा लामो समयसम्म उपचार गर्दा पनि अपेक्षित सुधार नभएका तथा प्राकृतिक उपचारबाट स्वास्थ्य लाभ लिन चाहने बिरामीहरू आउने गर्छन्। धेरैजसो बिरामीले अन्यत्र उपचार गर्दा ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि अन्तिम आशाका रूपमा यहाँ आउने गरेको चिकित्सालयको अनुभव छ ।
उपचारका लागि आएका एक सेवाग्राहीले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप कर लगाएको निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले भने, “मैले धेरै ठाउँमा उपचार गराएँ, तर स्वास्थ्यमा खासै सुधार भएन। त्यसपछि रजहर प्राकृतिक चिकित्सालयमा उपचार हुन्छ भन्ने सुनेर यहाँ आएँ। यहाँको उपचार प्रभावकारी लाग्यो र स्वास्थ्यमा सुधार पनि भएको छ तर अहिले ३ प्रतिशत कर थपिएपछि उपचार खर्च बढेको छ। बिरामी भएर उपचार गर्न आएका मानिसमाथि थप कर लगाउनु उचित होइन। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर बढाएर जनतालाई झन् दुःख दिएको जस्तो लागेको छ। यसको सबैभन्दा बढी असर दीर्घरोगी र न्यून आय भएका परिवारलाई परेको छ।”
चिकित्सालय स्रोतका अनुसार सरकारले लागू गरेको समतामूलक कर अस्पतालले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्न सक्ने अवस्था छैन। कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीबाट उक्त कर संकलन गरी सरकारलाई राजस्वका रूपमा बुझाउनुपर्ने भएकाले उपचार सेवाको शुल्क स्वतः बढेको छ।
चिकित्सालयमा आउने धेरै बिरामीले पनि यही विषयमा गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य सेवा कुनै विलासिताको वस्तु नभई प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो। यस्तो अवस्थामा उपचार सेवामा थप कर लगाउँदा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकहरू उपचारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी प्राकृतिक चिकित्सालयजस्ता सेवामुखी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले नाफाभन्दा सेवा दिने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन्। यस्ता संस्थामा उपचार गराउने अधिकांश बिरामी आर्थिक रूपमा कमजोर, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा लामो समयदेखि विभिन्न रोगसँग संघर्ष गरिरहेका व्यक्ति हुने भएकाले अतिरिक्त करले उनीहरूलाई थप समस्यामा पारेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीहरूले पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको माध्यमभन्दा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा कर बढाउँदा नागरिकको उपचारमा पहुँच कमजोर हुने र यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमाथि पर्नेछ।
उनीहरूले सरकारले लागू गरेको ३ प्रतिशत समतामूलक करको निर्णय पुनर्विचार गर्न तथा सामुदायिक अस्पताल, प्राकृतिक चिकित्सालय र सेवामुखी स्वास्थ्य संस्थालाई करको दायराबाट छुट दिन माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले उपचारलाई महँगो बनाउने कुनै पनि नीति दीर्घकालीन रूपमा जनहितमा नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा सहज, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने सरकारी नीतिसँग उपचार सेवामा थप कर लगाउने निर्णय मेल नखाने भन्दै सेवाग्राहीहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता निर्णयमा पुनर्विचार गरी उपचार खर्च घटाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस