राप्तीमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनसँगै झण्डै ७७५ चेपाङ बालबालिका विद्यालय फर्किए

पौष १४, २०८१ / शंकर चिमरिया

चितवन । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ। नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था कायम गरेको भएतापनि राज्यले त्यो किसिमको पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्न नसक्दा देशभरमा रहेका हजारौं बालबालिकाहरू शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित रहेका छन्।
राज्यको उदासीनताबाट कति पनि विचलित नभइकन आफ्नै स्रोत र साधनमा आधारित भई चितवन जिल्ला राप्ती नगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष २०८० देखि आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रका सबै बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गरेको छ। नगरप्रमुख शमशेर लामाका अनुसार पछिल्लो समयमा झण्डै ७७५ बालबालिकाहरू विद्यालयमा नयाँ भर्ना भएका छन्। अथवा विद्यालय पुन फर्किएका छन्। यी फर्किने अधिकांश बालबालिकाहरू चेपाङ बालबालिका रहेको र उनीहरूका अभिभावकहरु आर्थिक रुपमा अत्यन्त कमजोर भएका कारणले विद्यालयको सामान्य शुल्क पनि तिर्न नसकी बालबालिकाहरु विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको भेटिएको छ।
किताब, कापी, कलम लगायतका सामग्री र पोशाक भर्ना तथा परीक्षा शुल्क तिर्न नसकेर बीचमै पढाइ छाडेका र भर्ना समेत नभएका बालबालिकाहरू निशुल्क शिक्षा लागू भएपछि विद्यालय फर्किएका मेयर शमशेर लामाले बताएका छन्। पढाइ खर्च जुटाउन नसकेर सिमान्तकृत चेपाङ समुदायका बालबालिकाहरु विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य थिए नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तथापि सामुदायिक विद्यालयको भर्ना तथा परीक्षा शुल्कको नाममा रकम असुल्दै आएका छन्।
निःशुल्क शिक्षा घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सो नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माणसहित विद्यार्थी अनुपातमा निजी स्तरका शिक्षक र सट्टा शिक्षक समेत राखेको छ। शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रोजेक्टर मार्फत पढाई हुने र सरकारी विद्यालयमा आवश्यक सुविधा प्रदान गरेको नगरपालिकाले दिवा खाजामा समेत नेपाल सरकारले दिने प्रति व्यक्ति रु १५ र नगरपालिकाले थपेको रु ५ गरी रु। २० को खाजाको व्यवस्था समेत गरेको छ। जसले चेपाङ बालबालिकाहरू विद्यालयमा खाजा खान पनि पाइने र निःशुल्क रुपमा पढ्न समेत पाइने भएपछि बालबालिकाहरु खुसी साथ विद्यालय भर्ना भइरहेका छन् ।
निःशुल्क शिक्षाका लागि नगरपालिकाले पहिलो वर्ष ६ करोड र दोस्रो वर्ष ४ करोड ५० लाख खर्च गरिसकेको छ। नगरभित्रका पाँचवटा सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय सुविधाको व्यवस्था रहेको छ जसमा कान्देश्वरी मावि, गणेश मावि, राष्ट्रिय मावि महादेवटार, राष्ट्रिय मावि स्वामिटार र थाकलटारमा आवश्यक सुविधा सहितको शिक्षा सुरुवात गरिएको छ। यी पाँचवटा विद्यालय नगरपालिकाको विकट क्षेत्रमा रहेका र यहाँ पर्ने करिब ९०५ बालबालिकाहरू चेपाङ समुदायको रहेका छन् । राप्ती नगरपालिका भरिमा कुल ४७ वटा सामुदायिक विद्यालय र १० वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही पनि नछुटुन भन्ने उद्देश्यका साथ आफूले काम गरिरहेको र यसै अभियानमा लागिरहँदा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आमाबाबु कारागारमा भएका १४ जना बालबालिकाहरुलाई पनि विद्यालय भर्ना गरिएको छ। सबै सामुदायिक विद्यालयमा नर्स र पाँचवटा विद्यालयमा स्कुल बसको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

अहिले पनि हजारौं बालबालिकाहरू अभिभावकको आर्थिक अवस्थाका कमजोरीका कारणले विद्यालय जान नसकेको विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरुले समेत प्रष्ट पारेको छ। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा जति लगानी गरेको छ त्यो लगानी अझै अपुक भएको कुरा यी विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाएको डाटा र हजारौं बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर रहनुले प्रष्ट पारेको छ।