के विद्यालाई रोक्ने ओलीको प्रयास सफल होला ?

एमालेमा विधान महाधिवेशन आउन अब दुई महिना मा बाँकी छ । विधान महाधिवेशनले नै एमालेको भावी नेतृत्वको खाका निर्धारण गर्छ । विधान महाधिवेशनले भावी नेतृत्व मात्र होइन, नेतृत्वको उमेर र कार्यकालसमेत निर्धारण गर्ने छ । चार वर्षसम्म पार्टी सञ्चालन पद्धति र प्रणालीको समेत यस महाधिवेशनले निर्धारण गर्ने हुँदा यस पटकको विधान महाधिवेशनलाई एमालेजनले महत्वका साथ हेरेका छन् । जसले गर्दा एमालेको राजनीतिमा विधान महाधिवेशन अघि नै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय हुने तयारीमा छिन् । एमालेले आगामी भदौ २० मा विधान महाधिवेशन गर्दैछ ।
भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा दोस्रो विधान महाधिवेशनको मिति तय भएपछि यही असार १४ मा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गरेकी थिइन् । सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणासँगै उनले राजनीतिक भेटघाटलाई पनि तिब्रता दिएकी छिन् । उनले एमालेका मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र स्वतन्त्र व्यक्ति र जनप्रतिनीधिहरूसँग समेत भेटघाट थालेकी छिन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक भेटघाटलाई लिएर एमालेको संस्थापन पक्ष अत्तालिएको छ । यही क्रममा पार्टीका संस्थापन पक्ष अघोषित रूपमा सामाजिक सञ्जाल, मिडिया सबै प्रयोग गरेर विद्यालाई बाटो छेक्ने उपायको खोजीमा लागेको छ । एमालेका नेताहरू कित्ताकाटमा लागिसकेका छन् ।
एमालेले विगत पाँच वर्षदेखि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई लिएर आलोचना खेप्दै आएको छ । एमालेका धेरैजसो जनसंगठनहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन दिइएन् । विद्यार्थी र युवा संघ, बुद्धिजीवी, कानुनबाहेक अन्य जनसंगठनमा सर्वसम्मतको नाममा केन्द्रीयता लागु गरेर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा मात्र प्रहार गरिएन, एमालेले अगाल्दै आएको बहुदलीय जनवादको मूल मर्ममाथि प्रहार गरियो । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा जनवर्गीय संगठनहरूलाई जसरी रोक लगाइयो, त्यसरी नै एमालेको संस्थापन पक्षले फेरि एकपटक पार्टी नेतृत्वसम्बन्धी बहसमाथि रोक लगाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी नेतृत्व लिन सक्ने संकेत दिँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेको केही दिनमा संस्थापन पक्षले पार्टीभित्र नेतृत्वको बहसलाई रोक लगाएर अलोकतान्त्रिक अभ्यास दोहो¥याएको छ ।
संस्थापन पक्षको तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेलले असार १४ यता प्रदेश कमिटी र जिल्ला नेतृत्वको बैठकमार्फत नेतृत्वको विषयमा बहस छलफल नगर्न निर्देशन दिए । पार्टीमा गुट सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै नेतृत्वसम्बन्धी बहसमाथि रोक लगाउन निर्देशन दिएपछि विद्या भण्डारीलाई छेक्न महासचिव आफै लागेको स्पष्ट देखियो । महासचिव पोखरेलले प्रस्ट महाधिवेशनको मिति तय भैनसकेको बताउँदै अध्यक्ष केपी ओली नै अहिलेको नेतृत्वमा रहेको र ओलीको विकल्पमा भण्डारीलाई उभ्याउन नखोज्नु भन्ने आशयको निर्देशन दिएका थिए ।
पार्टी पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय नेता, प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरूप्रति लक्षित गर्दै रोक लगाउन खोजेपछि संस्थापन इतरका कार्यकर्ताहरूले पनि भण्डारीलाई अघि बढाउन विभिन्न उपायको खोजीमा लागिसकेका छन् । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेश सहित एमालेको सबै प्रदेशका इन्चार्ज, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तथा अन्तर्गत जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरूसँगको बैठकलाई महासचिव पोखरेलले पार्टी कार्यालय च्यासलबाट भर्चुअल सम्बोधन गरेका थिए ।
पोखरेलले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति नै तय नभएको अवस्थामा नेतृत्वको बहसको सट्टा विधि र विधानबारे बहस गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहस पूर्णतः रोक्नुपर्छ,’ महासचिव पोखरेलले भनेका थिए । विधान महाधिवेशनमा एमालेले उमेरहद र कार्यकालको सीमाबारे निर्णय लिँदै छ । महासचिवको भर्चुअल निर्देशनलाई आधार मान्ने हो भने एमालेको संस्थापन पक्ष अहिलेदेखि नै नेतृत्वका सन्दर्भमा पक्ष–विपक्षमा धार सिर्जना गर्ने प्रयासमा लागेको छ । ‘संस्थापन पक्षले नै नेतृत्वको बारेमा बहस नगर्नु भनेपछि त्यहाँ नेतृत्वको बहस हुँदैछ भनेर बुझ्नु पर्यो नि’, एमालेका एक उपाध्यक्षले दृष्टिसँग भने ‘शंकर पोखरेलले विद्या भण्डारीलाई रोक्न खोज्दा आफै रोकिने सम्भावना हुन्छ ।’
महासचिव पोखरेलले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट सिधै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने र विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट छलफलका लागि मातहतका कमिटीमा पठाइने बताएर फेरि राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण भइनसकेको अवस्थामा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी चर्चा र टीकाटिप्पणी नगर्न चेतावनीकै भाषामा निर्देशन दिएका थिए ।
महासचिव पोखरेलको त्यस्तो निर्देशनलाई भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वमा ल्याउने पक्षमा रहेका स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले प्रतिवाद गरिरहेका छन् । उनले केन्द्रीय कार्यालयकै नामबाट तलसम्म गुटबन्दी भइरहेका वेला त्यस्ता अभिव्यक्ति र निर्देशनको कुनै अर्थ नरहने टिप्पणी गरिहरेका छन् । थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव पोखरेललाई काउण्टर दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुने निर्णयसँगै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिई राज्यबाट प्राप्त सेवा–सुविधा त्याग गरेको दिन नै एमाले महासचिव पोखरेलले फरक गुट निर्माण रोक्न निर्देशन दिँदा थापाको प्रतिवाद थियो ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीको अलोकतान्त्रिक स्वभाव र चरित्रका कारण यतिबेला एमालेभित्र दुई लाइन संघर्ष शुरु भएको छ । २०७१ सालमा नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशन हुँदा नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएको थिएन । स्वभावतः त्यतिबेलाको विधान पुरानो प्रशासनिक ढाँचामा आधारित थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि एमालेले आफ्नो विधान सोहीबमोजिम संशोधन र परिमार्जन गर्न सकेको थिएन ।
यसबीचमा एमाले–माओवादी एकता र केही वर्ष नपुग्दै भएको विभाजन र एमालेकै विभाजनले पार्टीमा वैधानिक र सांगठनिक चुनौती देखिएको छ ।