खरानी बनेको देशमा निर्माणको अवसर

प्रजातन्त्र ढालेर स्थापना गरिएको ‘लोकतन्त्र’समेत विकृत भएपछि लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । यद्यपि पछिल्लो विद्रोहका ‘अदृष्य निर्देशक’हरू नेतृत्व मात्र बदलेर लोकतन्त्रको नाममा यही अव्यवस्थित ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रयासमा रहेको बुझिन्छ । ‘उनीहरू’को यही खेलका कारण वास्तवमा संविधान मरिसकेको हो या बाँचिरहेछ भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको हो । र, आगामी दिनहरू यस्तै अनिश्चय र अन्यौलका बीच गुज्रने देखिएको छ ।

नेपालको इतिहासमा नियोजित राजनीतिक परिवर्तनका अनेक घटना भए, ती परिवर्तनका नेतृत्व, नीति र गन्तव्य पहिले नै स्पष्ट हुने गर्थे । कुन पक्ष के चाहन्छ र कसरी उ आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति क्रियाशील भइरहेको छ भन्ने पनि बुझिन्थ्यो । तर, यसपटक ठ्याक्कै स्वस्फुर्त रूपमा उठेजस्तै देखिनेगरी नेतृत्वबिनाको नियोजित हिंसात्मक आन्दोलन भयो र यो अहिले दिशाहीन स्थितिमा पुगेको छ । वास्तवमा परिवर्तनको पृष्ठभूमि संसदमा रहेका दल तथा तिनका नेतृत्वको व्यवहार र चरित्रले बनाइदिएको हो । यद्यपि, देशले सकारात्मक परिणाम हाशील गर्न नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व मात्रलाई कारण मान्न सकिँदैन । भ्रष्ट, कामचोर र आत्मकेन्द्रीत कर्मचारी प्रशासन तथा कहिल्यै स्थिरता, शान्ति र समृद्धि दिन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान पनि त्यसनिम्ति उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ । तर आम तवरमा राजनीतिकर्मीलाई मात्र ‘टार्गेट’ गरेर ‘तीर’ चल्दै आएको थियो । र, जिम्मेवार सार्वजनिक मिडिया तथा निजी (सोसल) मिडियाको नकारात्मक प्रचारबाजीले मानिसमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढाउँदै लगेको थियो । परिस्थिति बिस्फोटक बन्दै गएको भएपनि मानिस निजी (सामाजिक सन्जाल) मिडियामार्फत आफ्ना कुण्ठा र आक्रोश प्रकट गर्दै घर-घरमा बसिरहेका हुन्थे । तिनलाई घर छोडेर सिधै सडकमा आउने निहुँचाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सामाजिक सन्जाल बन्द गरेर दिनुभयो । सामाजिक सन्जालमा एकैछिन अवरोध आउँदा समेत छटपटिने र असामान्य व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाल्ने, बाबू-आमा र बाँकी जम्मै कुरालाई भन्दा इन्टरनेट र सामाजिक सन्जाललाई प्राथमिकता दिने पुस्ताको मनोविज्ञानलाई पर्ने असरबारे सामान्य अध्ययनसम्म नगरी केपी नेतृत्वको सरकारले जुन निर्णय लियो, त्यो आत्मघाती प्रमाणित भयो !

संसदमा रहेका सबै दलका प्रमुख नेताहरू आफ्नो स्वच्छता कायम राख्न असफल भैसकेका थिए, उनीहरू सम्राट बनेको मनस्थितिमा देखा पर्दथे, उनीहरूलाई लाग्थ्यो कि म बिना राज्य चल्दैन मात्र होइन पृथ्वी नै घुम्दैन ! तर जनता यिनको अनुहार पनि हेर्न नचाहने गरि बक्री भइसकेका थिए । आजित जनता स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रन निहुँ र बीउ खोज्दै थिए, आखिर केपी नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सन्जाल बन्द गरिदिएर तिनलाई सडकमा आउने ढोका खोलिदिए र त्यसको परिणाम पनि सम्बद्ध सबैले भोगेको स्थिति छ ।

पेटको वरिपरि मात्र घुमिरहेका मानिसका निम्ति भाद्र २३ र २४ गते भएको विद्रोह केवल अप्रत्याशित घटना थियो, तर नेपाली राजनीति र यसको पृष्ठभूमिमा भैरहेका सूक्ष्म गतिविधिमा चासो राख्नेहरूका निम्ति यो अप्रत्याशित या स्वस्फूर्त घटना थिएन । मूलतः दुईवटा पाटोलाई राम्रोसँग बुझियो भने तथ्य स्पष्ट हुनेछ । पहिलो, नेपाली राजनीतिमा बाह्य चासो र तिनका सूक्ष्म क्रियाकलाप । दोस्रो, विश्व शक्ति सन्तुलनमा हुँदै गरेको फेरबदल तथा नेपालमा त्यसको असर र प्रभाव । नेपालमा जमिनका दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू र आकाशका मित्रराष्ट्रको प्रभाव तथा तिनका गतिविधिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव भारतको ज्यादा रहेको मानिन्छ र यो गलत पनि होइन । कुनैबेला भारत एक्लै निर्णायक भएर पनि नेपाली राजनीतिमा फेरबदल ल्याइएका घटना छन् । २००७ सालको परिवर्तन बाहिरबाट हेर्दाखेरि राणा, राजा र काङ्ग्रेस बीचको सम्झौताको परिणाम थियो, तर बुझ्दाखेरी उक्त परिवर्तनमा भारत मात्र निर्णायक रहेको भेटिन्छ ।

जिम्मेवार सार्वजनिक मिडिया तथा निजी (सोसल) मिडियाको नकारात्मक प्रचारबाजीले मानिसमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढाउँदै लगेको थियो । परिस्थिति बिस्फोटक बन्दै गएको भएपनि मानिस निजी (सामाजिक सन्जाल) मिडियामार्फत आफ्ना कुण्ठा र आक्रोश प्रकट गर्दै घर-घरमा बसिरहेका हुन्थे । तिनलाई घर छोडेर सिधै सडकमा आउने निहुँचाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सामाजिक सन्जाल बन्द गरेर दिनुभयो । सामाजिक सन्जालमा एकैछिन अवरोध आउँदा समेत छटपटिने र असामान्य व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाल्ने, बाबू-आमा र बाँकी जम्मै कुरालाई भन्दा इन्टरनेट र सामाजिक सन्जाललाई प्राथमिकता दिने पुस्ताको मनोविज्ञानलाई पर्ने असरबारे सामान्य अध्ययनसम्म नगरी केपी नेतृत्वको सरकारले जुन निर्णय लियो, त्यो आत्मघाती प्रमाणित भयो !

उक्त परिवर्तनसँगै नेपाल प्रवेश गरेको पश्चिमी शक्ति आज नेपालको नसा-नसामा घुसेको छ । राजनीतिक दल, सेना, प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन, अदालत, मिडिया र नागरिक समाजसम्म पनि पश्चिमा पकड सर्वाधिक बलवान् बनिसकेको छ । देशमा बाहिरी प्रभाव भारतको ज्यादा देखिएपनि राज्यसंयन्त्रमा पश्चिमी पकड अत्यन्तै मजबूत भइसकेको थियो, छ । यिनीहरू भारतलाई समेत ‘आफूले निश्चित गरेको भूमिका’मा प्रयोग, उपयोग र सीमित गरिदिने हैसियत राख्दछन् । भारत नेपाललाई आफ्नो ‘अम्ब्रेला’भित्र सूरक्षित देख्न यदि चाहन्छ भनेपनि अब उसको चाहना भन्दा विपरीत स्थिति यहाँ धेरै अघि नै पैदा भइसकेको छ । राज्य संयन्त्रको नीतिगत एवम् निर्णायक तहमा दशकौंदेखि सर्बत्र पश्चिमाहरू नै हाबी हुँदै आएका छन् ।

चीन सम्भवतः नेपालीभूमिबाट आफ्नो सूरक्षामा कुनै प्रकारको दखल नहोस् भन्ने चाहन्छ र नेपालमा भइरहेका हरेक घटनाप्रति उसका आँखाहरू निरन्तर परिरहेको छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ । तर विभिन्न कारणवश नेपालको आन्तरिक राजनीति र राज्य संयन्त्रमा चीनको प्रभाव र पकड अत्यन्तै न्यून रहेको महसूस गरिन्छ । निर्माणको ठेक्का प्राप्त गर्ने बाहेकका कार्यमा चीन भेटिन मुस्किल पर्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको बलियो पकड रहेको पाइन्छ ।