प्राकृतिक विपत्ति र गम्भिर चेतावनि

प्राकृतिक विपत्तिको नेपाली समाज र राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी पनि हो। यस्ता कहर हामीले विगतदेखि कुनै न कुनै रूपमा भोग्दै आएका छौँ। तर रसुवामा आएको बाढी र त्यसले निम्त्याएको क्षति एउटा महाविपत्ति हो, जसको सामना कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकार एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन । वर्षाको सामान्य क्रमसमेत नदेखिएको अवस्थामा अचानक आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ । यसले मुलुकलाई फेरि एकपटक गहिरो शोक, पीडा र चिन्तामा डुबाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सबै नेपाली एकजुट भएर विपत्तिको सामना गर्नुको विकल्प छैन । छिमेकी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दातृ निकायसँग आवश्यक सहयोगका लागि अपिल गर्न पनि हामी हिच्किचाउनु हुँदैन । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको हराइरहेकाहरूको खोजी, उद्धार र जीवित नागरिकको सुरक्षा हो । विपत्तिमा परेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने, तत्काल खाद्यान्न, पानी, औषधि र आवासको व्यवस्था गर्ने काम युद्धस्तरमा अघि बढ्नुपर्छ। उद्धार गरिएका नागरिक भोक, चिसो वा रोगका कारण थप जोखिममा पर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । त्यसैगरी, मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

विपत्तिपछि स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी अर्को संकट उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले एउटा विपत्तिले अर्को महाविपत्ति निम्त्याउने अवस्था सिर्जना हुन नदिन राज्य संयन्त्र विशेष रूपमा सचेत हुनुपर्छ। यो शोकको घडीमा संवेदनशीलता, सहकार्य र मानवीयता सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। कति मानिस बेपत्ता छन्, कति घाइते छन्, कति अझै उद्धारको प्रतीक्षामा छन् यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ। हरेक नागरिकले अर्को नागरिकको दुःखलाई आफ्नो दुःख ठानेर सहयोग गर्ने बेला यही हो। एकता, सहकार्य, समन्वय र सहकारितालाई व्यवहारमै जीवित राख्दै ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को भावनालाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।

नेपालले यस्ता अकल्पनीय विपत्ति पटक-पटक भोग्दै आएको छ। २०६५ साल भदौ २ गतेको कोशी विपत्तिदेखि विभिन्न समयमा आएका बाढी, पहिरो र भूकम्पसम्मका घटनाले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएका छन्। तर विडम्बना के छ भने, हामीले ती घटनाबाट पर्याप्त पाठ सिकेर आफ्नो कार्यशैली र विकासको मोडेल परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारीमा नेपालको योगदान नगण्य छ, तर त्यसको असर भोग्ने देशमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ। हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र वातावरणीय परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम, अनियमित वर्षा र अचानक आउने बाढी यसका गम्भीर संकेत हुन् । विकसित राष्ट्रहरूको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको मूल्य नेपालजस्ता कमजोर र संवेदनशील मुलुकले चुकाइरहेका छन् । त्यसैले जलवायु न्यायको विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ ।

प्रश्न उठ्छ विश्वव्यापी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनमा न्यूनतम भूमिका भएका गरिब राष्ट्रहरूले नै किन सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने ? यसको जवाफ विश्व समुदायले दिनुपर्छ । तर दोष अरूको मात्रै देखाएर हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन पनि सक्दैनौँ। हामी आफैँ पनि अब गम्भीर रूपमा सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा गत वर्ष असोजमा भएको ठूलो जनधनको क्षतिले समेत हामीलाई जोखिमका स्पष्ट संकेत दिइसकेको थियो। तर अव्यवस्थित बस्ती, कमजोर पूर्वतयारी र प्रकृतिमाथिको निरन्तर हस्तक्षेप रोक्न नसक्दा जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । केही विद्यालयका बालबालिका कठिन परिस्थितिमा पनि सुरक्षित रहन सफल भएका घटनाले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएका छन् सही पूर्वतयारी र सचेतनाले जीवन बचाउन सक्छ।

यही पाठलाई राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन नीतिको आधार बनाउनुपर्छ । अबको नेतृत्वले विपत्तिपछि राहत बाँड्ने मात्र होइन, विपत्ति आउनुअघि नै जोखिम घटाउने राज्य निर्माण गर्नुपर्छ। हरियाली जोगाउने, नदी प्रणालीको प्राकृतिक अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने, वैज्ञानिक र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्ने, आधुनिक प्रविधिको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्ने तथा सुरक्षा निकायलाई विपद् उद्धारका लागि थप सक्षम र विशिष्टीकृत बनाउनेतर्फ राज्य अघि बढ्नुपर्छ यो महाविपत्ति केवल आजको दुःख होइन, भोलिको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि हो। अब पनि नचेतेर हामी प्रकृतिलाई चुनौती दिइरह्यौँ भने आगामी पुस्ताले यसको अझ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ !