भोटेकोशि बाढि प्रकोप: बालेन्द्र सरकारको सत्प्रयास

भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी फ्ल्यास फ्लडले नेपाललाई फेरि एउटा कठोर प्रश्नको अगाडि उभ्याएको छ,विपद् आउँदा सरकार परिचालित हुन्छ कि केवल सरकारी संयन्त्र परिचालित हुन्छ? अहिलेको घटनामा एउटा कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ, राज्य अनुपस्थित छैन। प्रधानमन्त्रीदेखि गृह प्रशासनसम्म, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सरकारी संयन्त्र खोज, उद्धार, उपचार र राहतमा परिचालित छन्।

हजारौँ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्, हेलिकोप्टर परिचालन भएका छन्, घाइतेको उद्धार तथा उपचार भइरहेको छ र जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम पनि जारी छ। नेपाली सेनाले मात्र विभिन्न क्षेत्रमा स्थल तथा हवाई माध्यमबाट उेको छ। त्रिशूली क्षेत्रमा अस्पतालको पहुँचसमेत प्रभावित भएपछि सैनिक ब्यारेकमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको छ। अपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका सयौँ मानिसको उद्धारमा पनि सेना सक्रिय भएको छ। त्यसैले अहिलेको आलोचना ‘सरकारले केही गरेन’ भन्ने होइन। सरकारले प्रयास गरेको छ, सुरक्षा निकायले जोखिम मोलेर काम गरेका छन् र धेरैको ज्यान बचाइएको छ।

भोटेकोशीको बाढी सामान्य बाढी थिएन। केही मिनेटमै नदीको स्वरूप परिवर्तन भयो, बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र सञ्चार संरचना बगायो। बाढी करिब ३६ किलोमिटर दूरी नेपालतर्फ अत्यन्त छोटो समयमा पार गरेको र पूर्वसूचना प्रणालीका केही सेन्सरबाट नियमित डेटा आउँदाआउँदै सम्पर्क टुटेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले पूर्वचेतावनी प्रणालीको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।तर विपद्को तीव्रता जति ठूलो भए पनि उद्धार व्यवस्थापनका केही कमजोरीलाई त्यसैको नाममा छोप्न मिल्दैन।

नुवाकोटका स्थानीय जनप्रतिनिधिले उद्धारकर्मीको अभावका कारण कतिपय ठाउँमा समस्या परेको बताएका छन्। हेलिकोप्टर पुगे पनि सडक अवरुद्ध भएकाले नदी किनारका बस्तीमा राहत पु¥याउन कठिन भएको, केही ठाउँमा केही मिनेटको दूरीमा रहेका पीडितसम्म पनि स्थलमार्गबाट पुग्न नसकिएको र थप प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक आवश्यक परेको स्थानीय तहको भनाइ छ।

यो गुनासो कुनै राजनीतिक आरोप मात्र होइन। विपद् व्यवस्थापनको ऐनले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन र क्षमता विकास गर्नुपर्ने, सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय, रेडक्रस, स्वयंसेवक तथा विशेषज्ञलाई परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षा निकायलाई विपद् भएको जानकारी पाएलगत्तै परिचालित भएर प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कानूनले दिएको छ।