बालेनले बदलिएको “रास्वपाको” यात्रा

सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रवि लामिछाने नख्खु कारागारमा रहँदा देशको राजनीतिक वातावरण भने तीव्र रूपमा बदलिँदै थियो । त्यही समय भएको जेन–जी आन्दोलन अहिले नेपालको राजनीतिमा ठूलो मोडको रूपमा स्थापित भएको छ । आन्दोलनको समयमा रास्वपा प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनको नेतृत्वमा नरहे पनि त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक वातावरणको सबैभन्दा ठूलो लाभ लिने शक्तिका रूपमा रास्वपा अघि आयो । २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि पार्टीले एकल बहुमत हासिल गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । रास्वपाको सत्तारोहणसँगै लामिछानेमाथि लागेका मुद्दाको राजनीतिक भविष्यसमेत बहसको विषय बनेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा उनी जेलबाट बाहिरिएका थिए । जेल प्रशासनले सुरक्षाको कारण देखाउँदै बाहिर जान आग्रह गरेको लामिछानेको दाबी थियो । त्यसपछि देशका विभिन्न कारागारमा कैदीबन्दी भाग्ने, तोडफोड र आगजनीका घटना समेत भएका थिए । आलोचना बढेपछि लामिछाने पुनः कारागार फर्किए । २८ भदौमा जेल गएका उनी उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशपछि गत ३ पुसमा धरौटीमा रिहा भए । त्यसपछि उनी पार्टीको चुनावी अभियानमा थप सक्रिय बने । २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले २१ सिट जितेको थियो ।

संसदमा उसको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा नयाँ भए पनि तत्कालीन सरकारविरुद्धका मुद्दामा पार्टीले निरन्तर दबाब बढाउँदै लग्यो । विशेषगरी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै रास्वपाले संसद् बहिष्कारलगायतका कदम चाल्यो । त्यसपछि राजनीतिक असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा जेन–जी आन्दोलनको वातावरण बन्यो । आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक शून्यतालाई रास्वपाले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो पक्षमा मोड्न सफल भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भयो । त्यसको परिणाम २१ फागुनको निर्वाचनमा देखियो, जहाँ रास्वपाले १८२ सिट हासिल गर्‍यो । कतिपय विश्लेषकले यसलाई रास्वपाको राजनीतिक रणनीतिको सफलता मानेका छन् भने कतिपयले आन्दोलनको मूल भावनालाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनअघिको राजनीतिक असन्तुष्टिको एउटा महत्वपूर्ण कारण तत्कालीन सरकारप्रतिको जनधारणा पनि थियो । एमालेको विधान अधिवेशनका क्रममा ललितपुरको हरिसिद्धिमा प्रदेश सरकारका मन्त्री सवार गाडीले ११ वर्षीया उषा सुनुवार मगरलाई ठक्कर दिएको घटना विवादमा आयो । घटनापछि सडक अवरुद्ध हुँदा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने राजनीतिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । ओलीले दुर्घटनालाई भवितव्य भन्दै बालिकाको उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने बताएका थिए ।

तर, घटनालाई राजनीतिक षड्यन्त्रसँग जोडेर गरिएको टिप्पणीप्रति सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि देखियो ।त्यतिबेला सरकारप्रति बढ्दै गएको आलोचना यतिमै सीमित थिएन । सरकारले १९ भदौ २०८२ मा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । निर्णयको विरोधमा युवाहरू सडकमा उत्रिए । अन्ततः आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्‍यो । तर, त्यतिबेलासम्म परिस्थिति सरकारको नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको थियो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भयो । २३ भदौमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए पनि ओली सरकारमाथिको दबाब घटेन । ओलीले लेखकलाई राजीनामा नदिन सुझाव दिएको चर्चा समेत भयो । २४ भदौमा भने ओलीले बालुवाटार छाड्नुपर्‍यो । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उनी सरकारी निवासबाट बाहिरिएका थिए । रास्वपाको उदयलाई केवल जेन–जी आन्दोलनसँग जोडेर मात्रै बुझ्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

२०७९ को निर्वाचनपछि बनेको राजनीतिक समीकरणले पनि जनतामा असन्तुष्टि बढाएको थियो । चुनावी गठबन्धनमा रहेका दलहरू सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दै एकपछि अर्को गठबन्धनमा जाने क्रमले राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यसको उदाहरण बने । चुनावमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेका प्रचण्डले सरकार गठनका क्रममा एमालेको समर्थन लिए । राष्ट्रपति निर्वाचनमा भने पुनः कांग्रेससँग सहकार्य गरे । सत्ता समीकरण फेरबदलको यही शैलीप्रति असन्तुष्ट कांग्रेस र एमाले अन्ततः १७ असार २०८१ मा नयाँ गठबन्धनमा पुगे ।जनताका लागि भने दलका नाम फरक भए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उही पुराना अनुहार दोहोरिइरहने अवस्था निराशाजनक बन्दै गएको थियो ।

रास्वपाको राजनीतिक उभारमा काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख बालेनको प्रवेशलाई पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । १३ पुस २०८२ मा रास्वपा र बालेनबीच सातबुँदे सहमति भयो । उक्त सहमतिपछि बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरियो । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगरको नेतृत्वमा पुगेका बालेनले स्थापित राजनीतिक दलभन्दा फरक शैलीमा काम गर्ने छवि बनाएका थिए । महानगरभित्रका अव्यवस्थित संरचना हटाउनेदेखि प्रशासनिक सुधारसम्मका उनका कदमले युवामाझ लोकप्रियता बढाएको थियो । त्यही लोकप्रियता रास्वपाको संगठनात्मक शक्तिसँग जोडिँदा नयाँ राजनीतिक समीकरणको निर्माण भयो । एकातिर कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रप्रतिको लामो समयदेखिको असन्तुष्टि थियो भने अर्कोतिर रास्वपा र बालेनमार्फत नयाँ विकल्प देखिएको थियो । स्थिर सरकार र नयाँ नेतृत्वको अपेक्षासहित मतदाताले रास्वपालाई ठूलो समर्थन जनाए ।

यसपटकको मतदानमा पार्टीको उम्मेदवारभन्दा परिवर्तनको नाराले बढी प्रभाव पारेको विश्लेषणसमेत भएको छ । कांग्रेस र एमालेका कतिपय समर्थकसमेत रास्वपातर्फ गएको चर्चा भयो । लामिछाने स्वयंले पनि रास्वपाको राजनीतिक विस्तारलाई ‘जगभन्दा ठूलो घर’ बनेको अवस्थासँग तुलना गरेका थिए । परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको थियो । ‘नो नट अगेन’ अभियान त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति थियो ।

पुरानै नेतृत्वलाई पटक-पटक सत्तामा दोहोर्‍याउन नहुने सन्देशसहित चलेको अभियानले विशेषगरी युवापुस्तालाई जोड्यो । प्रविधिमा अभ्यस्त युवा, विदेशमा रहेका नेपाली र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय समूहले रास्वपाको पक्षमा व्यापक प्रचार गरे । चुनावी अभियान परम्परागत सभा र जुलुसमा सीमित रहेन; फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायत डिजिटल माध्यममा ठूलो मात्रामा सामग्री निर्माण र प्रसार भयो । परिवर्तनको चाहना, पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजी एकै ठाउँमा मिसिँदा रास्वपाको पक्षमा अभूतपूर्व मत निर्माण भएको देखियो ।