शिक्षा ऐन , आम बुझाई र चर्कँदो शैक्षिक आन्दोलन

शंकर चिमरिया

विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक मैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्दै लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका चरणबद्ध आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका शिक्षकहरूको काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन आज १५ औं दिनमा आइपुग्दा थप ससक्त रुपमा जारी रहेको छ। लाखौंको सङ्ख्यामा शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा निरन्तर रुपमा लागिरहेका छन् ।
सामान्य आम बुझाइलाई हेर्ने हो भने शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उनीहरूको तलब भत्ता बढाउन र अस्थायीलाई स्थायी गर्नकालागि आएको भन्ने आम मानिसहरूको बुझाइरहेको छ । निजी विद्यालयमा थोरै शुल्कमा पढाउने शिक्षकहरूले उत्कृष्ट रिजल्ट दिने गरेको तर सरकारी विद्यालयमा सबै कुरा सरकारले व्यवस्था गरेको हुँदा पनि सरकारी विद्यालयको रिजल्ट कमजोर रहेको भाष्य सिर्जना आम मानिसहरुका बीचमा गराइएको छ तर भित्रको समस्या भने अलि फरक रहेको देखिन्छ। सरकारी विद्यालयहरूमा सरकारले ठूला ठूला भवन त बनायो तर विषयगत दरबन्दीको व्यवस्थापन भने गर्न सकेन । हिजो पञ्चायत कालमा नै बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै विद्यालयहरु चलाइरह्याे । लामो समयसम्म शिक्षक सेवा आयोग खुल्न सकेन जसका कारण १७ थरीका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन हुँदै गयो। संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनी व्यवस्था गरियो तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने उपयुक्त शिक्षक दरबन्दी , विषयगत शिक्षकको अभाव साथै शैक्षिक संस्थाहरूमा चरम राजनैतिक खिचातानीका कारण शैक्षिक संस्थाहरू राम्रा मान्छे भन्दा पनि हाम्रा मान्छेको भर्ती केन्द्र बन्दै गए । यी र यस्ता यावत समस्याहरू समाधानका लागि राज्यले आफैंले बुझेर शिक्षालाई व्यवस्थित गराउनका लागि शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने ठाउँमा शिक्षकहरुले सडकमा आएर आज शिक्षा ऐन माग्नुपरेको छ । राज्य कोषबाट तलब खाने शिक्षक होस् वा निजामती कर्मचारी सबै एकै हुन् भन्ने भाव जबसम्म सरकारले राख्दैन तबसम्म यो देशको शिक्षा प्रणाली पनि सुधार हुने बाटोमा अगाडि बढ्दैन जसले राज्यलाई अन्धकार तर्फ धकल्नेछ भन्ने कुरा आम समाजलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक भएका शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सरकारले व्यवस्था गरी अगाडि बढिरहेको छ। हरेक पार्टी पिछेका नेताहरूका तर्कले शिक्षकहरूलाई दिनप्रतिदिन झन् पीडा मात्र थपिदिएको शिक्षकहरूले बताएका छन्।
शिक्षकहरूले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि मंगलबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन वैशाख १२ गते बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो तर नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार हाम्रो माग शिक्षा ऐन हो कुनै वार्ता तथा समझदारी हामीले खोजेका होइनौं। हामीलाई शिक्षा ऐन देउ । १२ गते संसद अधिवेशन बसि शिक्षा ऐन पारित हुन्छ भने शिक्षकहरु १३ गते शिक्षा ऐन बोकेर विद्यालय फर्कने उहाँ बताहुन्छ । महासंघले संघीय संसद्को अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएसपछिमात्रै आन्दोलन रोकिने स्पष्ट पारेको छ। विद्यालय भर्ना अभियान र कक्षा १२ को परीक्षा लिने कुरालाई समेत स्थगित गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएका छन्। शिक्षकहरूको निरन्तरको आन्दोलनका कारण मुलुकभरको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको छ ।