पुराना नेताहरुको दम्भ र दुखान्त

नियमित ज्वारभाटा नेपाली राजनीतिको स्थायी चरित्र भएको छ । द्वन्द्वका अनेक प्लट हुँदै अघि बढ्ने धेरैजसो कथा, उपन्यास र सिनेमाको ‘क्लाइमेक्स’ प्रायः संयोगान्त हुन्छ, तर राजनीतिक वास्तविकता बडो निर्मम हुन्छ ।

जम्ला हात जोड्दै आफ्नो पटांगिनीमा भेला हुने अनुचरहरूबाहेक दुनियाँको वेग, बहाव र भाषाबाट बेखबर शेरबहादुर देउवा अहिले ‘होइन, मेरो कम्मरको खुकुरी कुन हुस्सुले लग्यो हँ ?’ भन्दै झस्किएका छन् । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले जम्मा गरेका साथीभाइ उनका सारथि होइनन्, बोझ भइसकेका थिए । ‘तपार्इंको विकल्प कोही छैन’ भन्दै देउवालाई जोताइरहन उनीहरूले ‘इकोचेम्बर’ बनाएका थिए जसमा अहिले भवितव्य आइलागेको छ ।

योभन्दा उन्नत राजनीतिक अवसान स्वयं देउवालाई पनि स्वीकार्य थिएन । त्यसैले त २८ असोजमा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई सम्बोधन गरेर बिदा भएका उनी ३० पुसको पात्र बन्न सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका हुन् । कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति गगन थापाले देउवाले पनि विगतमा विद्रोह गरेको भन्दै उनलाई बेलाबेला फकाउने गरेको देखिन्छ । यो शिष्टाचार थापाको रणनीति होला, तर इतिहासले त्यो विशेषणलाई समर्थन गर्दैन । तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग ‘विद्रोह’ होइन, ‘विवाद’ गरेर पार्टी विभाजन गराउँदा देउवा देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ताको केन्द्रमा थिए, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको विश्वासपात्र बन्न उद्यत थिए ।

तथ्य के भन्छ भने माओवादी द्वन्द्वको व्यवस्थापन वार्ताबाट होइन, संकटकाल लम्ब्याएर हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री देउवालाई उनको दल कांग्रेसले उक्त प्रस्ताव संसद्बाट फिर्ता लिन ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । ८ जेठ २०५९ मा कांग्रसले निर्णय गरेकै राति प्रधानमन्त्री देउवा नारायणहिटी दरबार छिरे र जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजालाई सिफारिस चढाए । राजा ज्ञानेन्द्रले त्यही घडी पर्खिएका थिए, उनले मध्यरातमा संसद् विघटन गरिदिए, तर चार महिनापछि देउवालाई पनि ‘अक्षम’ भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर सरकार अब आफ्नो हुकुममा चल्ने बन्दोबस्त मिलाए । शक्तिका आशक्त ज्ञानेन्द्रलाई पृष्ठपोषण गर्न भएको त्यो विभाजनलाई विद्रोह भन्ने हो भने इतिहासका दर्जनौं विद्रोहको अवमूल्यन हुनेछ । कांग्रेस नेतृत्वमा यसपालि अनुहार परिवर्तन मात्र होइन, जबर्जस्त क्रम भंग भएको छ ।

८६ वर्षका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उत्तराधिकारीका रूपमा ७९ वर्षको उमेरमा सुशील कोइराला र उनको उत्तराधिकारीका रूपमा ७० वर्षको उमेरमा शेरबहादुर देउवा सभापति भएका थिए । अहिले पनि ८० वर्ष नाघेका देउवाको उत्तराधिकारी ७६ वर्षका शेखर कोइरालालाई बनाउन सके कांग्रेसमा परिवर्तनका सन्देश जान्छ भन्दै वार्ताहरू भइरहेका थिए । तर शेखर कोइरालाले त्यति पनि हिम्मत नगर्दा कांग्रेसको एउटा सिंगो पुस्ता विस्थापनको डिलमा पुगेको छ । एउटा सम्झौता नगरेको घडीसम्म बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका छोराछोरी र भाइभतिजा नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यसमेत छैनन् । अरू कसैले परिकल्पना नगरेको यो विडम्बना सिर्जना गर्ने गति र मति उनीहरू स्वयंकै हो । आफ्ना पिता र काकाहरूको नामले नै सात पुस्तालाई पुग्छ भन्ने मनोविज्ञान बीपी, गणेशमान र निधिको विचार, दर्शन र समर्पणको अवमूल्यन थियो । तर, आफ्ना पुर्खाको भरमा शेखर वा शशांक, प्रकाशमान वा विमलेन्द्रले कांग्रेसमा उपभोग गरिरहेको अधिकारको अभ्यास ठीक त्यस्तै हो, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेर शासन गर्न खोज्ने ज्ञानेन्द्रको अभिलाषा थियो । आज भंग भएको उनीहरूको सपना पदको मात्र होइन, वंशवादी मानसिकताको पनि हो । कांग्रेस नेतृत्वमा भएको जबर्जस्त पुस्तान्तरणले नेपाली राजनीतिमा एउटा अध्याय त थपेको छ, तर समूल परिवर्तनका लागि अनेक अवरोध छन् ।

खासगरी नेपालका प्रमुख वामपन्थी पार्टीमा नेतृत्वको तह दहजस्तै जमेर बसेको छ । एमालेका केपी शर्मा ओली, अहिले नेकपा बनाएका पुष्पकमल दाहाल चार दशकदेखि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा छन् । निसंकोच भन्न सकिन्छ, नेपालका कम्युनिस्ट मुखियाहरू खासमा नयाँ भेरियन्टका सामन्त हुन्, छद्म सामन्तहरू परम्परागत सामन्तभन्दा घातक हुन्छन् । उनीहरूलाई आलोचना गर्ने कार्यकर्ता होइन, काखमा लुटपुटिने ‘छोराछोरी’ र अर्चना गर्ने अनुयायी चाहिन्छ । काखमै हुर्किएका दुर्गा प्रसाईंजस्ता नातिहरूले गर्धनसम्म हात पुर्याउँदा पनि चेतना नआएपछि उनीहरू फेरि चक्रे मिलनजस्ता पात्रको खोजीमा भौंतारिन्छन् ।

दुर्भाग्य, नेताहरूको यस्तै अपूरो प्रेम कहानीमा देशको सपना अधुरो बनिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक मठाधीशहरूले अयोग्यतालाई नै ‘योग्यता’ मानेर नेता/कार्यकर्तालाई पुरस्कृत गर्दै आएका छन् । लेखक विष्णु सापकोटाले गत साता कान्तिपुरमा ठीकै लेखेका हुन्, ‘पूर्णबहादुर खड्काको अयोग्यता नै उनको योग्यता हो ।’ पूर्णबहादुरले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी यसकारण पाएका थिए कि उनले आफ्नो ‘विवेक’ ले कुनै निर्णय गर्ने छैनन् भन्नेमा देउवा ढुक्क थिए । तर सहकर्मीहरूले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न खोजेको दिन नेतृत्वले कसरी दण्डित गर्छ भन्ने जवाफ खोज्न एमालेमा ईश्वर पोखरेललाई सोधे हुन्छ ।

हारजितको फैसला गर्ने अधिकार मतदातासँग अलग्गै छ, तर एमालेको भोट पाउनेमा राप्रपा नेताहरू आशावादी हुँदा पार्टीका हिजोसम्मका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल ओलीको सहानुभूतिबाट पनि वञ्चित छन् । नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेकै ‘अभियोग’ मा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, नेताहरू विन्दा पाण्डे, ठाकुर गैरेलाई पनि चुनाव उठ्न निषेध गरिएको छ । भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट उपमहासचिवमा निर्वाचित योगेश भट्टराई र ओलीलाई ‘बा’ को पहिचान दिने गोकुल बाँस्कोटासम्मलाई कुनामा धकेलेर एमाले नेतृत्वले प्रस्ट सन्देश दिएको छ, ‘ओली स्तुति गाउन नमान्ने नेताको भविष्य एमालेमा छैन ।’ तर, नेताविशेषले टिकट नपाउनु राष्ट्रिय चिन्ताको विषय होइन । तर, देशको लोकतान्त्रिक संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएका कुनै पनि दल सार्वजनिक संस्था हुन्, सार्वजनिक संस्थाभित्रको प्रणाली नागरिक सरोकारको विषय हो । त्यसैले एमाले नेतृत्वको निरंकुश शैलीबारे पार्टीभित्र र बाहिर बहस हुनुपर्छ । तर टिकट नपाएका नेताहरू छटपटिने र पाएकाहरू लुटपुटिने भयो भने एमालेमा पनि विद्रोह अझै विकट हुनेछ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलमा जिम्मेवारी हेरफेर जीवन–मरणको विषय नहुनुपर्ने हो । तर हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र जवाफदेहिताबाट बच्न फेरि सत्तामै बसिरहनुपर्ने गोलचक्करमा फसेका छन् । सत्ता र शक्ति उनीहरूको आदत मात्र नभएर अब आत्मसुरक्षाको औजार पनि बन्दै गएको छ । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, नयाँ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका लागि पनि सत्ता अब आत्मसुरक्षाको अस्त्र बनेको छ । सत्ता जब सुशासन र समृद्धिको संवाहक होइन, सुरक्षाको कवच बन्छ, देश यही फन्दामा फसिरहनेछ ।

नेपाली समाजले राजनीतिमा हस्तक्षेप मात्र होइन, सुधारको संकल्प पनि मागिरहेको छ । त्यसको सम्मान गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसलाई आएको छ । कांग्रेसको मूल केन्द्रबाट देउवाको बहिर्गमनपछि नयाँ नेतृत्वको परीक्षा सुरु भइसकेको छ । महामन्त्रीका रूपमा नेतृत्वमा पुगे पनि सदाबहार प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई हिजो प्रश्न सोधेर उम्कने सुविधा थियो, अब जवाफ दिनुपर्नेछ । खासगरी मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास ऋणात्मक छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेताविशेषको अनुहार मात्र काफी हुनेछैन । कुनै बेला पुष्पकमल दाहालको एक वाक्यमा हजारौं युवा ज्यानको आहुति दिन तयार थिए ।

ओली १० वर्षअघिसम्म पनि ‘राष्ट्रवादको प्रतीक’ थिए । तर निकटस्थहरूको घेराबन्दीमा रमाउँदै जाँदा उनीहरूले आफ्नै सहकर्मी कुण्ठित भएको, कार्यकर्ता निराश भएको र जनता आक्रोशित भएको पत्तो पाउन छाडे । त्यसैले पाँच वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन तेस्रो वर्षमै आइलागेको छ । नयाँ हुन् वा पुराना, दलहरूले सबैभन्दा बढी विकृत बनाएको अभ्यास सत्ताको गठबन्धन हो । २७५ सिट भएको प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट ल्याएका दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने र २१ सिट ल्याएका दलका नेता उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिलाई रुग्ण बनाएको हो । त्यो संक्रमण बल्झिन नदिने प्रतिबद्धता अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । उस्तै धङधङीमा रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपासँग मात्र होइन, शक्तिका नयाँ खेलाडी रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहहरूसँग कांग्रेसले गर्ने प्रतिस्पर्धा र समन्वय कति राजनीतिक हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि प्रतीक्षामा छ ।

नेताहरूको असफलताको अपजस प्रणालीले बोक्नुपरेकाले पनि दलहरूको परम्परागत नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य बनेको छ । आज समाजमा समावेशी, समानुपातिक प्रणालीविरोधी संकथन किन बलियो बन्दै छ भने नेताहरूले त्यसलाई राजनीतिक हाटबजारको मोलमोलाइमा राखिदिए । राजनीतिक मूल प्रवाहमा छुटेका समूहलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएको यो प्रणालीबाट फाइदा लिने को भए ? मोहनशमशेरका नाति पशुपतिशमशेरदेखि जुद्धशमशेरकी नातिनी आरजु देउवा राणासम्म ।

राजा वीरेन्द्रको सुरुवातीकालमा २०३४ मा नै मन्त्री भएका पशुपतिशमशेर ५० वर्षपछि पनि समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट संसद् छिर्नु सीमान्तकृत समुदायप्रतिको भद्दा मजाक हो । त्यस्तै २०६४ र २०७० मा समानुपातिक सांसद भइसकेकी आरजु २०७४ को प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि २०७९ मा फेरि समानुपातिकको जस्केलाबाट संसद् मात्र पुगिनन्, त्यहीँबाट सत्ता र शक्तिको चाबी सुर्के थैलीमा बोकेर हिँड्न सक्ने भइन् । यसले समग्र राजनीतिलाई जति विकृत बनाएको छ, त्यसको उपचारका लागि देशले निकै ठूलो राजनीतिक शल्यक्रिया गर्नुपर्नेछ ।