“चुच्चे नक्सा” : कुटनितिक माध्यम बाट समाधान खोजौ

भारतप्रति अविश्वास र असन्तोष रहदा रहँदै उसको हेपाहा व्यवहार, सीमा अतिक्रमण र एकपक्षीय नीतिहरूको छताचुल्ल भएको छ । लामो समयसम्म नेपालले सदाशयताको छवि निर्माण गरेको थियो, भारतको दबाबविरुद्ध ढालको रूपमा उभिने छिमेकी मान्निथ्यो, तर घटनाक्रमले त्यो भ्रम चकनाचुर पारिदिएको छ। नेपालको लागि भारत असल मित्र हो, तर लिपुलेक नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेर नेपालको स्वाधीन अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ !

भारत ले नेपालको भूमिबाट नाका खोल्ने निर्णय गर्दा नेपालको सहमति वा सन्देशको औचित्य खोज्ने प्रयाससमेत गरेन, यो कूटनीतिक अपमान मात्र होइन, नेपालको सम्भाव्य अधिकार हरण गर्ने कार्य हो ! नेपालले करिब एक दशकदेखि सिमा विवादबारे निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो ! भारतले लिपुलेक हुँदै नयाँ सडक निर्माणको घोषणा गरेपछि त्यसको विरोध जनाएको थियो । यदि भारतले यो मार्ग नेपालकै स्वीकृतिमा सञ्चालन गरेको भए, नेपालले भन्सार राजस्व, ट्रान्जिट शुल्क, ढुवानी कर, पूर्वाधारमा लगानी, सीमाक्षेत्रको व्यावसायिक विस्तार र हजारौँ युवालाई रोजगारी दिने अवसर प्राप्त गर्न सक्थ्यो ! भारत को साँठगाँठले ती सबै सम्भावनालाई नेपालबाहिरै राखिदिएको छ ।

नेपाललाई केवल दर्शक बनाइँदै छ, जबकि खेल उसको भूमिमा खेलिँदै छ ।भारतले ती क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाउँदै आएको छ ।नेपालसँग कुनै पूर्वसहमति वा परामर्श नगरी लिपुलेकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भारत को दुर्ब्यबहारले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको प्रष्ट छ ! लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै अविभाज्य भूभाग भएको पुष्टि सिमाविदहरुले गर्दछन् ।तर भारतले समय–समयमा आफ्नो नक्सा, प्रशासनिक गतिविधि र सडक निर्माणमार्फत ती क्षेत्रहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ । भारतकै “सर्भे अफ इन्डियाद्वारा” जारी नक्सा, कुमाउ र गढवालसहितको नक्सा, तथा अद्यावधिक गरिएको कुमाउ राज्यको नक्साले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहानका रूपमा देखाएको छ !

भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य उपस्थितिका माध्यमबाट वास्तविक नियन्त्रण स्थापना गरेको थियो। त्यसयता भारतीय पक्षले एउटा सहायक खोलालाई काली नदीको नाम दिँदै सीमा सर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ, जुन ऐतिहासिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाँदैन ! लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बुझाएको मतदाता नामावलि र जनगणनाले पनि यो क्षेत्र नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रण र नागरिक सहभागितामा रहेको पुष्टि गर्छ ! नेपाल सरकारले संविधान संशोधनमार्फत जारी गरेको अद्यावधिक नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई स्पष्ट रूपमा नेपालको भूभागको रूपमा समावेश गरेको छ !

भारत ले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी द्विपक्षीय सहमतिका माध्यमबाट नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ । यस्ता कार्यहरूले दक्षिण एशियामा स्थायित्व, आपसी विश्वास र साना राष्ट्रको सम्मानजस्ता मूल्यमान्यतामा आँच पुर्याउछ ! तसर्थ, बालेन्द्र शाह सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दा पनि भारत ले बेवास्ता गर्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मापदण्डको उल्लङ्घन हो ।