मुल्य बृद्धिको मार खेप्नु नपरोस

यस पटकको दशैँतिहार जस्ता चाडपर्वहरूलाई नेपालीहरूले आनन्ददयाी रूपमा मनाउनु सम्भव थिएन । त्यसमा थप भएको महँगीले सबै पर्व निरस हुने भएका छन् । हुन त दशैँभन्दा अगाडि प्रत्येक वर्ष नै ठूलो पानी पर्ने र बाढीपहिरो जाने क्रम प्रायः दोहोरिरहेको छ । २०८१ साल र २०८२ सालको दशैँभन्दा अगाडि पनि यस्तै पीडादायी घटनाहरू भएका थिए ।

यस वर्ष भने ती विगतका घटनाभन्दा ठूलो प्राकृतिक प्रकोप आएको हुँदा अथाह क्षति हुन पुग्यो । भोटेकोशी र त्रिशूलीका सभ्यता नै नष्ट भएभन्दा पनि हुन्छ । यसको प्रभावका रूपमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा, त्यहाँ जागिरका सिलसिलामा पुगेका बैंकका कर्मचारी, जलविद्युत्का कर्मचारीलगायत अन्य स्थानीय तथा अरू ठाउँबाट गएर होटल लजमा बासबसेका तीर्थयात्री तथा पर्यटकहरू गरी हजारौंको संख्यामा बाढीका प्रकोपमा परेर तिनीहरूको निधनको दृश्य विस्मृतियोग्य हुनसक्दैन । अरू थप त्यहाँका स्थानीयहरूको त्यो पीडा कहिले निको नहुने घाउ बनेको छ भने त्यस प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मृत्युवरण गर्न पुगेकाहरूका आफन्त अन्यत्र जुन ठाउँमा भए पनि उनीहरू पनि छातीभित्र निको नहुने घाउ बोकिरहेका छन् । त्यसो त त्यहाँ कोही आफन्त नपरेका भए पनि समग्र नेपालीहरूकै लागि यो सामूहिक पीडा हो । यसबाट सिंगो नेपाल नै पीडित बन्न पुगेको छ ।

त्यसो भए तापनि सामुन्ने आएका संस्कृतिक रूपमा वरण गरिएका दशैँ–तिहार, छठजस्ता पर्वहरूको उत्सव मनाउने परम्परा रोकिँदैन । यस क्रममा यसपटक नेपाल तिब्बत नाकामा ठूलो प्राकृतिक उथलपुथल भएको कारण चीनका केरुङ, रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द हुनाले चाडपर्व केन्द्रित सामग्री आउने सम्भावना रहेन । यसले गर्दा एकातिर व्यापारीहरूको व्यापार पनि चौपट्ट भएको छ भने अर्कातिर उपभोक्ताहरूले चाड केन्द्रित गरेर आउने त्यस्ता उपभोग्य वस्तुहरूको प्रयोग गर्न नपाउने भए । यसको मार अझ अरू चौतर्फी रूपमा पर्नजान्छ । ती नाकाबाट चिनियाँ सामान नआउने बित्तिकै अरू ठाउँबाट आएका सामग्री स्वतः नै चर्को मूल्यमा बजारमा बिक्री हुन्छन् । उपभोक्ताहरूले जसरी पनि ती सामानहरूको प्रयोग गर्नैपर्छ । यसो गर्दा त्यो दोब्बर मूल्य तिरेर उपभोक्ताहरू ती सामानको प्रयोग गर्न बाध्य बन्छन् । यस अर्थमा दशैँ, तिहार, छठलगायत पर्व यसपटक नेपालीहरूका लागि धेरै महँगा साबित हुनेभएका छन् ।

पहिले-पहिलेको जस्तो सहज अवस्था भएको भए सोही रूपमा पर्वकेन्द्रित सामान भित्रिने क्रम यसबेलासम्म सुरु भइसक्थ्यो । त्यसको चहलपहल र मानिसहरूको तयारी बजारमा देख्न सकिने बेला भइसक्यो तर यसपटक बजार सुनसान छ । बाढीमा मानिस र तिनका भौतिक संरचनालगायत घरखेत जग्गा जमिनमात्र बगेनन् । सँगसँगै राष्ट्रको अर्बौंको नगद सम्पत्ति पनि पानीसँगै बगेर विलय भएको छ । यस बाढीसँगै विभिन्न बैंकका डेढ दर्जनभन्दा बढी शाखाहरू पनि भेलमा लपेटिए । वित्तीय संस्थाका दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरू बेपत्ता भए । बैंकहरूसँग भएको अर्बौंको सम्पत्ति विनाश भयो ।

नगद तथा बैंकसम्म भएको जिन्सी सामग्री पनि बग्यो । बचतकर्ताको बचत, उनीहरूले ऋण लिँदा धरौटी राखेको सुनलगायतको बहुमूल्य सामग्री, घरजग्गाका धनीपुर्जाहरू, बैंकले दैनिक प्रयोगमा राखिेको नगद, भल्टमा भएको नगद र एटिएमहरूमा राखिएको नगद गर्दा त्यो अर्बौं बराबरको छ । तिनको परिपूर्ति अब कुनै तरिकाले हुनसक्दैन । स्वदेशी तथा विदेशी दाताहरूले सहयोग गरेको नगद रकम, विभिन्न विद्यालय, कलेज तथा विभिन्न कार्यालयले सहयोग गरेको रकमसमेत जम्मा गर्दा पनि क्षतिको न्यून प्रतिशत मात्र जम्मा हुनपुग्छ । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जेजति सहयोग रकम प्राप्त भयो त्यो उद्धारमा प्रयोग भएका हेलिकप्टरहरूको भाडा दिन पनि अपुग हुन्छ भनेर आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन् ।

त्यसरी प्राप्त भएको सहयोगले तत्कालका लागि उद्धार र राहतका लागि भने सहयोग पुग्यो तर भएको क्षतिको पूर्ति भने कहीँ कतैबाट हुनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार त्यसको पुनर्निर्माण गर्नमात्र ७ खर्बभन्दा बढी रकमको आवश्यकता हुन्छ भनिएको छ । त्यसरी अनुमान गरिएको रकम नेपालको वार्षिक बजेटको एकतिहाइ हो । यो नेपालले मात्र परिपूर्ति गर्ने सम्भावना छैन । उक्त परिमाणको रकम जुटाउन निकै मुस्किल छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसँगको महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा यसको यथार्थ अवस्थाको चित्रण र नेपालले बेहोर्नु परेको पीडाबारे जानकारी गराउनुभयो । यसका साथै ठूला औद्योगिक मुलुकहरूबाट साना अविकसित अल्पविकसित मुलुकहरूले जुन खालको समस्या बेहोर्नु परिरहेको छ त्यसबापतको क्षतिपूर्ति ती देशहरूबाट प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।

तर यसका लागि कसले कति क्षतिपूर्ति दिने त्यसको निर्धारण भने ती देशहरूले गरेका छैनन् र क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने सम्बन्धबारे पनि उनीहरूको प्रतिक्रिया आएको छैन । अब बाढीले उजाड बनाएका नदी तटीय सभ्यताहरूको पुनःर्स्थापना गर्न वैकल्पिक ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकिङ प्रणाली अब कसरी पुनःसञ्चालन गर्ने भन्ने समस्या अर्कोतिर छ । कर्जा असुलीको सम्भावना छैन । कर्जा लिने र धरौटी राखिएको सम्पत्तिसमेतको विनाश भइसकेको छ । त्यसका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने पनि अर्को चिन्ताको विषय छ । एकातिर बैंक आफैंले ती शाखाहरू पुनः कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कातिर कर्जा असुली पनि चिन्ता छ ।

ती ठाउँ पर्यटकीय क्षेत्र भएका हुँदा त्यहाँ यसरी बैंकिङ कारोबार ठूलो रकमका साथ सञ्चालन हुने गर्थ्यो । अब त्यसको यथावत रूपमा पुनःसञ्चालनका चुनौती सिर्जना भएका छन् । यो चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसरी पर्यटन, व्यापार, बैंकिङ प्रणाली सम्पूर्णको एकै साथ विनाश हुँदा त्यसको असर निश्चय बजारमा पर्ने नै भयो । चाडपर्वमा झण्डै दोब्बर मूल्यवृद्धि भएको छ । यसरी यो समस्या विनाशकारी बाढीसँग पनि जोडिन पुग्छ । चाडबाड भन्ने कुरा अर्को सालमा मनाउँदा हुन्छ । पहिलो कुरा पीडितका घाउमा मलम लगाउने र मौकाको फाइदा उठाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना र मूल्यवृद्धि गर्ने जस्ता काम कुनै क्षेत्रबाट हुनुहुँदैन । त्यसो गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । यसतर्फ सरकार सचेत बनोस् । नेपालीहरूले एउटा कठोर प्राकृतिक विपत्ति भोग्दाभोग्दै मूल्यवृद्धि लगायत अन्य खालका मारमा पर्नु नपरोस् ।