शक्ति सङ्घर्ष का अलग अलग रुप

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह ‘बालेन’ र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको असमझदारी क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गएको छ । सरकार सञ्चालनको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने, पार्टीभित्र कसको प्रभाव रहने र महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा कसको निर्णय चल्ने भन्ने प्रश्नले दुवै नेताबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको देखिन्छ । महामन्त्री नियुक्तिमा अल्झिएको सहमति, राजदूत सिफारिसमा भएको विवाद, मन्त्री नियुक्तिमा बालेनले एकलौटी गरेको आरोप र आधा रातमा चोलेन्द्र शमशेर राणा पक्राउ प्रकरणले यी दुई नेताबिच दूरी बढाएको छ ।

सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेनको बढ्दो संवाद, महामन्त्री नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, विवादित राजदूत सिफारिस, मन्त्री नियुक्तिलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिने प्रकरणले रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप सतहमा ल्याएका हुन् । पार्टीभित्रका नेताहरूको भनाइ र सार्वजनिक घटनाक्रमलाई आधार मान्ने हो भने यो विवाद अब व्यक्तिगत असमझदारीमा मात्रै सीमित छैन, सरकार र पार्टीको नेतृत्वबीच निर्णय प्रक्रियामै मतभेद बढिरहेको संकेत देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले १४ असोजमा प्रतिनिधिसभामा रहेका इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो संवाद गरे । छलफलमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउने र विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको योगदान बढाउने विषय उठेको थियो ।

त्यसक्रममा बालेनले सांसदहरूलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ बन्न सुझाव दिएको बताइएको छ । त्यसको भोलिपल्ट रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले संसद्मा आफू औसत क्षमताको इन्जिनियर भएको र ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ बन्न प्रयास गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । महामन्त्री आचार्यको अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो दिनको सुझावप्रतिको व्यंग्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन र पार्टी नेतृत्व गरिरहेका लामिछानेबीचको असमझदारी सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्म पुगेको संकेत गरेको छ । यसअघि बालेनले जेन-जी पुस्ताका सांसदहरूसँग पनि संवाद गरेका थिए ।

संसदीय भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले उनीहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ लाग्नसमेत सुझाव दिएका थिए । सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर उनीहरूको भूमिका र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई पार्टीभित्र कसरी लिइएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । बालेनको यो सक्रियता सामान्य संसदीय सुधारको प्रयास हो वा पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति, भन्ने विषयमा पार्टी सशंकित छ । रास्वपाभित्रको विवादको अर्को प्रमुख केन्द्र पार्टीका पदाधिकारी नियुक्ति बनेको छ । असारमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी र सदस्य मनोनीत गर्ने विषयमा सहमति भएको बताइए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेषगरी बालेननिकट व्यक्तिलाई महामन्त्री, उपसभापति र सहमहामन्त्री बनाउने विषयमा निर्णय लम्बिँदै गएको छ ।

बालेन निकट महामन्त्रीमा सुदीप ढकाल र भूपदेव शाहमध्ये एक जनालाई तथा उपसभापतिमा सुनिल लम्साल र सुधन गुरुङमध्ये एक जनालाई अघि सार्ने विषयमा छलफल भएको बताइएपनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । सभापति लामिछानेले मनोनयन प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बालेन पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । सहमहामन्त्रीमा असिम साह मात्रै मनोनयन गरेको र अन्य पदमा खाली राखेकोमा बालेन पक्ष असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बताएको छ । महामन्त्रीका लागि बालेन पक्षबाटै विभिन्न नाम अघि सारिँदा आन्तरिक सहमति बन्न सकेको छैन । त्यसैले नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइलाई लामिछानेको मात्रै असहयोगका रूपमा बुझ्न सकिँदैन । तर सहमतिअनुसार पदाधिकारी मनोनीत नहुनुले पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँटको विवाद भने कायमै रहेको देखिन्छ ।

पार्टीमा कसको प्रभाव रहने भन्ने विषय अब संगठनात्मक नियुक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बालेनले आफ्नो निकट समूहलाई पार्टी संरचनामा स्थापित गर्न चाहेको र सभापति लामिछानेले त्यसमा नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको भन्ने व्याख्या पार्टीभित्र सुनिन थालेको छ । त्यसैगरी, सरकारले हालै विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेपछि पनि रास्वपाभित्र प्रश्न उठाइएको छ । राजदूत नियुक्तिमा सभापति लामिछाने, सभामुख डीपी अर्याल तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रभाव बढी रहेको बालेननिकट नेताहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार केही सिफारिसमा कूटनीतिक अनुभवभन्दा आर्थिक हैसियत, व्यावसायिक सम्बन्ध र गैरसरकारी संस्थासँगको आबद्धतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र योग्यताबारे सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने विषयलाई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षसँग पनि जोडेर हेरिएको छ ।

विगतमा पुराना दलहरूले गैरसरकारी संस्थाको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएको भन्दै आलोचना गर्ने रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि अहिले आफ्नै सरकारका निर्णयबारे प्रश्न उठेको छ । विगतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री परिवर्तनको विषयले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको मतभेद थप स्पष्ट पारेको बताइएको छ ।उद्योगमन्त्रीमा गणेश पराजुलीलाई नियुक्त गर्न लामिछाने इच्छुक रहेको, तर प्रधानमन्त्री बालेनले उनीसँग परामर्श नगरी दीपक साहलाई नियुक्त गरेपछि रवि पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो । बालेन पक्षले भने पराजुलीलाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्को वरीयतामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने तर्क गरेर रवि पक्षलाई थामथुम पारेको थियो । यो प्रकरणले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार र पार्टी सभापतिको राजनीतिक प्रभावबीचको सीमा कहाँ रहने भन्ने प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्तिमा आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने कि पार्टी सभापतिसँग राजनीतिक सहमति खोज्ने भन्ने विवाद कुनै एउटा नियुक्तिमा सीमित छैन । तर सरकार सञ्चालनमा संस्थागत प्रक्रिया स्थापित नभएको भन्दै उनीहरुबीच विवाद बढेको छ । रास्वपाभित्र भने चोलेन्द्र पक्राउको घटनालाई बालेन र लामिछानेबीचको राजनीतिक असमझदारीसँग जोडेर हेरिएको छ । यो प्रकरणपछि सरकारले महान्याधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको समेत राजिनामा मागिएको छ । बालेननिकट स्रोतहरूले लामिछानेको न्यायिक नियुक्ति र अदालतसँगको सम्बन्धलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, लामिछाने जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए । जबराको नियन्त्रण, न्यायिक नियुक्ति र रवि–बालेनबीचको शक्ति संघर्षबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताइएको छ । प्रधानन्याधीश र महान्याधिवक्ता नियुक्तिमा सरकारलाई रविले झुक्याएको भन्दै बालेन पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो । चोलेन्द्र प्रकरण यसैको प्रभाव रहेको दावी गरिएको छ । यसका साथै रास्वपाभित्रको असमझदारी नेताहरूका अभिव्यक्ति र आपसी विवादमा पनि देखिन थालेको छ । सभापति लामिछानेनिकट सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल र बालेननिकट गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच भएको भनाभनलाई पार्टीभित्रका केही नेताले गुटगत असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । रवि लामिछाने र बालेन साहबीचको असमझदारीको मूल प्रश्न शक्ति बाँडफाँटमा केन्द्रित देखिन्छ ।

लामिछाने पार्टी सभापति हुन् भने बालेन प्रधानमन्त्री । एउटा पक्षले पार्टी संगठन र राजनीतिक निर्णयमा आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न चाहनु तथा अर्को पक्षले सरकार सञ्चालनमा स्वायत्तता खोज्नु स्वाभाविक राजनीतिक बहस हुन सक्छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट कार्यविभाजन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र सहमतिप्रति प्रतिबद्धता समेत देखिँदैन । महामन्त्री नियुक्ति लम्बिनु, मन्त्री छनोटमा मतभेद देखिनु, राजदूत सिफारिसमाथि प्रश्न उठ्नु र न्यायिक घटनाक्रमलाई लिएर फरक बुझाइ सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै हुन् वा एउटै शक्ति संघर्षका अलग–अलग रूप, यसको प्रष्ट धारणा आइसकेको छैन । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले दुवै नेताबीचको सम्बन्धमा तनाव रहेको संकेत गर्छन् ।