
शंकर सुवेदी
वैशाख ६, २०८१
चितवन । कहि नभएको जात्रा हाडि गाउँमा भने झै एउटा सामान्य उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको उम्मेदवारी दिन दश हजार रुपैया तिर्नपर्ने
सुन्दा अच्चम लाग्न सक्छ तर अच्चम नमान्दा हुन्छ ।

भरतपुर ११ स्थित श्री नवजागृति सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहको यहि वैशाख १५ गते हुन गई रहेको अधिवेशन तथा साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न लागेको हो ।
जसका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारले निर्वाचन दस्तुर वापत जनही १० हजार बुझाउनु पर्नेछ त्यतिमात्र होइन,अन्य उम्मेदवारले समेत ठुलै रकम बुझाउनु पर्ने छ ।
जस्मा उपाध्याक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सह–सचिवका उम्मेदवारहरुले दस्तुर वापतको जनही सात हजार पाँच सय रुपैयाका दरले रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ । कार्यसमिति सदस्य र लेखा समिति संयोजकले भने पाचँ हजार, त्यसै गरि लेखा सदस्यले तिन हजारका दरले रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको छ ।

वन समुहको यस किसिमको निर्णयले गरिव तथा निम्न वर्गका मानिसहरु कार्यसमितिमा जान सक्ने स्थिति नरहेको स्थानिय उपभोक्ताहरु बताउँछन् । दश हजार त्यति धेरै रकम, रकम नै सुनेर जिब्रो निकाल्छन उपभोक्ताहरु । एक सय, दुई सय भए सामान्य प्रकृया हो भन्न हुन्थ्यो तर यहाँ त कार्यसमिति सदस्य बन्न पनि ऋणधन गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको उनिहरु बताउँछन् ।
उपभोक्ता समुह सबै किसिमका मानिसहरुको साझा हुनु पर्नेमा धनिमानी र टाठाबाठाको समुह बन्न गएको वहाँहरुको भनाइ रहेको छ ।
समुहमा कमाउने भन्दापनि सेवाको भावले कार्य गर्ने भएकाले यति धेरै रकम किन उपभोक्ताले प्रश्न गरिरहेका छन् । कि व्यक्तिगत लाभ लिने पद हुनु प¥यो नभए यति धेरै रकम एउटा सामान्य लोकतान्त्रिक विधिबाट छनोट हुने प्रकृयाका लागि धेरै भएको उनिहरुको बुझाइ रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस