लोकतन्त्रको तस्बिर नेताहरु जस्तै कुरुप

हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि “हाटबजार” आवश्यक सरसामानका लागि अनिवार्य जस्तै रहेको अर्थशास्त्रीहरूले लेखेका छन्। चार वेद (अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद र यजुर्वेद) मध्ये अथर्ववेदमा नेपाल ऊनका लागि प्रसिद्ध बजार रहेको उल्लेख छ। रूपैयाँ पैसाको प्रचलन न्यून थियो तर सरसामान साटासाट गरेर काम चलाइन्थ्यो। पन्ध्र वर्षअघि मुस्ताङका एकजना धनीको घरमा चाँदीका थाल, कचौरा, आम्खोरा, गिलास आदि प्रशस्तै देखेको थिएँ। टुकुचे, थाकखोला सबैतिर उनको धेरै खेतीयोग्य जमिन रहेछ। त्यहाँको अन्न लिन तिब्बतको सीमान्त क्षेत्रका मानिस चाँदी लिएर आउँथे। चाँदी लिएर अन्न दिने काम चार पाँच पुस्ताअघिदेखि चलिरहँदा पचासौँं किलोग्राम चाँदी जम्मा भयो। विनिमय प्रथा अहिले पनि छ।
राजनीतिक स्वार्थले विश्व राजनीति अहिले सपना बेच्ने बजार भएको छ। कूटनीतिमा त्यसको छायाँ पर्ने नै भयो। खाडी राष्ट्रको तेल, अफ्रिकी राष्ट्रका अमूल्य रत्न, ब्राजिलको कफी र चीनका लुगाफाटो (गार्मेन्ट्स) सबैका धन जोडिएको छ। भारतबाट नेपालमा एक वर्षमा मात्र ४८ अर्ब रूपैयाँको चामल र तरकारी आएको सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ। झन्डै तीन करोड नेपालीमध्ये पचास लाखभन्दा धेरै युवकरयुवती परिवारका सदस्य पाल्न विदेश गएको तथ्यांकलाई मिथ्यांक भन्न मिल्दैन। पन्ध्र वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू एघार लाख थिए भने त्यो संख्या झण्डै ५१ लाख पुगेछ। यति हुँदा पनि समस्या विकराल हुने देखिन्छ। महँगीको गति ओरालोमा ‘ब्रेकफेल’ भएको गाडी जस्तो छ। अघिल्लो दिन तीन सय रूपैयाँमा बेचेको उपभोग्य वस्तु भोलिपल्ट पाँच सय मा किन बेचियो भनेर प्रश्न गर्ने कुनै निकाय छैन।
मेरा एकजना मित्र ‘नापतौल र गुणस्तर’ कार्यालयका हाकिमका घरमा डेरा गरेर बस्थे। एकदिन आँगनमा तीन चार बोरा चामलसहित दाल, चिनी, बिस्कुट, साबुन, मरमसला, काजु आदि अनेक सामान ‘अनलोड’ गरेर ट्रक फर्कियो। हाकिमनीले सगर्व भनिन्–हामी तरकारीबाहेक केही पनि किन्दैनौँ। सरलाई माया गरेर ठुल्ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर र होलसेलर ९थोक बिक्रेता० ले घरैमा निःशुल्क पठाउने गर्छन्। उपहारस्वरूप सित्तैको खाएर होला, हाकिम्नी सुँगुरझैँ पुष्ट थिइन्। यतिकैमा एकजना प्राध्यापकले भनेको सम्झिएँ–मित्र, कसैले पाँचतारे होटलमा कुनै भोजमा बोलाए भने त्यो दिन मज्जाले खान पाइन्छ। नत्र त छोटो सिरक जस्तो तलबले यता तान्यो, उता नांगै। कमिज किन्दा जुत्ता फाटिसकेको हुन्छ। केटाकेटीको स्कुल–कलेजको शुल्क तिर्न चौलानी जस्तो दाल र खस्रो चामल खानुपर्छ।
“राजनीतिमा लागेको” भन्नेहरू प्रायः ढिँडो वा ‘मोटा’ चामलको भात निलेर हुर्किए। उच्च तहमा पुगेपछि पुनर्जन्म भयो। २०४४ सालमा रत्नपार्कमा पुरानो कोट किन्दै गरेका एकजना राजनीतिकर्मीले एक सय रूपैयाँमा पाइने कोट किन्न नसकेपछि मैले दश रूपैयाँ थपिदिएँ। उहाँ उच्च तहमा पुगेपछि यो प्रथम भेट थियो। झुटो आश्वासन दिनुभन्दा कठोर, कटु तर सत्य ‘अस्वीकृति’ हितकर मानिन्छ। आफ्ना कमजोरी, विकार, दुष्प्रवृत्ति र परावलम्वी चरित्र सुधार्नुको सट्टा आलोचकहरूलाई मण्डले, प्रतिगामी, दरवारपरस्त भन्दै गाली गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, उनीहरू पनि दरवारपरस्त हुन्। दरवार मात्र अलग छ। कोही दिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टन दरवारका खेताला हुन भने कोही युरोपियन युनियनका। नेपाल सदैव नेपालीको इच्छा र निर्णयमा चल्नुपर्छ, सर्वाधिकार काठमाडौँमै रहनुपर्छ भन्नेहरूलाई अनुदार, लोकतन्त्र विरोधी र षडयन्त्रकारी देख्नेहरू मात्र मानव अधिकारवादी, प्रजातन्त्रवादी र उदारवादी हुन भन्ने तर्क कति जायज छ ? कति न्यायपूर्ण छ? राष्ट्रलाई माया गर्नेहरू निस्वार्थ, ऐक्यबद्ध, साहसी र इमानदार हुने हो भने राष्ट्रघातीहरू यसरी नांगै नाच्ने थिएनन्। ठुल्ठूला कुर्सीमा ढलीमली गर्नेमध्ये धेरैजसो विदेशका दास थिएनन् भने राष्ट्रघातीको बिउ मासिन्थ्यो।
प्रतिज्ञा वा वाचाको सम्मान रहुन्जेल त्यो सजीव रहन्छ, जब वाचा तोडिन्छ, त्यो निर्जीव हुन्छ। विश्वास र सम्बन्ध लास बन्छ। राजनीतिमा सफल हुन असल हुनु आवश्यक छैन। लुटपाट, चोरी वा ठगी गरेर वा अनेकौँ तवरले करोडौँ रूपैयाँ जम्मा गरेर दलका ठूला साहूलाई बीसरतीस प्रतिशत रकम बुझाएपछि उनीहरूको निगाहले मन्त्री हुन सकिन्छ। सपना बेच्न पाइन्छ। अर्बपति हुन पाइन्छ। छानबिन गर्ने कोही छैन। राज्य संयन्त्रका हरेक पुर्जामा ‘दलको भागबन्डा’ वैधानिक भइसक्यो। कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाले नै विश्वास गुमाएका कारण ‘प्रेरक व्यक्ति’ मानेर एउटा असल जीवित नेताको तस्बिर राख्न सक्ने अवस्था छैन। लोकले घृणा गरिरहेको लोकतन्त्रको तस्बिर भ्रष्ट, चरित्रहीन र पराधीन नेताहरूको जस्तै कुरूप छ। तर जनताको मुख थुनेर सत्यको वध गर्न सकिँदैन।
केही शिक्षित र जान्नेसुन्नेहरू भन्छन्–“नकारात्मक कुरा मात्र कति लेख्ने? सकारात्मक भएर किन नसोचेको?” कहाँबाट सुरू गरौँ सकारात्मक चिन्तन? ७५३ वटा स्थानीय तहमा हजारौँ पदमा बस्नेले राम्रो तलवभत्ता पाएर अभावबाट मुक्ति मिलेको छ भनुँ? २०७२ सालमा ल्याइएको संविधानको धारा ५६ ले संघीयता ल्याएपछि हरेक साल अर्बौँ रूपैयाँ बचत भएको छ भनुँ कि? २०६२/६३ सालपछि पटकपटक सरकार बन्दै र ढल्दै गर्दा सयौँले मन्त्री हुने सौभाग्य पाएका छन् भनेर हर्ष मानुँ कि१ के भन्दा ‘सकारात्मक’ भइन्छ? भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार, रेमिट्यान्स, जडीबुटी, कवाडी, पार्किङ शुल्क, चारखुट्टे र दुई खुट्टे जीवजन्तुमा समेत कर, आदि मात्र होइन, विदेशीको दानले सबै सुखी, प्रशन्न र सन्तुष्ट छन् भनुँ? आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा मात्र २ खर्ब, ९० अर्ब, ४० करोड रूपैयाँ तलवभत्ता दिएर नयाँ राजाहरू पाल्न सक्षम भएछ, राष्ट्र। पन्ध्र वर्ष पहिलेको बजारभाउ खोजेर हुँदैन अब। संघीयता र गणतन्त्र पाल्न प्रतिकेजी पाँच सय रूपैयाँको चामल किन्न र थोरै तलबमा रमाउन पनि तयार हुनुपर्छ भन्दा पो ‘सकारात्मक’ भइन्छ कि? सत्तालाई खिर, जनतालाई पिर मात्र भन्न कहाँ पाइन्छ र? सपनाहरू किनबेच भइरहन्छन्। जबसम्म लाखौँ जनता एकै ठाउँमा उभिएर दुःस्वप्नहरूको किनबेचको प्रतिवाद गर्दैनन् तबसम्म यो प्रकृया चलिरहने छ ।