अराजक बोझले थलिएको लोकतन्त्र

लोकतन्त्र थलिएको छ, अराजनीतिक बोझले थिचिएको छ । स्वदेशी प्रजातन्त्रलाई विस्थापित गर्दै विदेशीको साथ, सहयोग र आशीर्वादमा मुलुकभित्र प्रवेश गरेको ‘लोकतन्त्र’ ले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको प्रजातन्त्रवादीको आरोप छ । ‘नैतिक आचरण र चरित्र’ भन्दा कुर्सी र पैसालाई सर्वस्व मान्ने पछिल्लो पुस्ताको सोचले आयातित लोकतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा फस्दै छ । राजा ज्ञानेन्द्र प्रजातन्त्र खोज्दै देशदौडाहामा निस्किएको, विधिको शासन कतै नभेटिएको समयमा हाइब्रिड उपलब्धि जोगाउन निस्किएको ‘भ्रष्ट, ठग र किर्ते’ हरूको खल्लो प्रस्तुति पश्चात् पश्चिमा शक्ति गम्भीर चिन्तनमा डुबेका छन्, जसले गर्दा मुलुकमा लोकतन्त्रको निरन्तरता कि प्रजातन्त्रको नवीकरण भन्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनलाई अधिकतम ‘उपयोग’ गर्दै २०४६ सालमा ‘दक्षिण पश्चिम’ मुलुक पस्ने कोसिस गर्दै थियो । दिवङ्गत राजा वीरेन्द्रले दलीय प्रतिबन्ध हटाउँदै मुलुकमा प्रजातन्त्रको नवीकरण गरिदिए । जसले गर्दा ‘दक्षिण पश्चिम’लाई घुमाउरो बाटो हिँड्न बाध्य तुल्यायो । २०४८ सालपछि बनेको बहुमतको काङ्ग्रेस सरकार तीन वर्षमै ढालियो । तत्पश्चात् मुलुकलाई माओवादी ध्वंसमा हालियो । परिस्थितिवश दलीय नेतृत्व प्रजातन्त्र मासेर लोकतन्त्र ल्याउन बाध्य भएर बनाइए ।
लोकतन्त्रको काँध चढाएर धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सङ्घीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रवेश गराइयो । यी तमाम रणनीतिक एजेन्डाको प्रयोगपश्चात् मुलुकका हरेक सूचकाङ्क नकारात्मक बन्न पुगे । परनिर्भरता चुलियो । धन, बल, बुद्धि र जनशक्तिको पलायन मौलायो । धर्म, संस्कृति, परम्परा, पुर्खाको ज्ञानमाथि ‘उदारीकरण र भूमण्डलीकरण’ ले धावा बोल्यो । दुर्भाग्यवश आफूलाई अर्ग्यानिक प्रजातन्त्रको ठेकेदार भनेर कहिल्यै नथाक्ने दलहरूले विश्व पुँजीवादलाई बिनासर्त स्वागत गरिरहे ।

लोकतन्त्रको आगमनपश्चात् राजनीतिक नेतृत्वले सर्वप्रथम आफै लोकतान्त्रिक बन्नुपर्ने विषय भुसुक्कै बिर्सियो । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने समयमा लोकतन्त्रका ठेकेदारहरूले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण काम सम्झिनसमेत चाहेनन्, जसले गर्दा लोकतन्त्रमा अभिजात वर्गको हालीमुहाली सुरु भयो । फलस्वरुप प्रशासनिक एकाइहरूको प्रभावकारी उपस्थिति कतै देखिएन । लोकतन्त्र छोटे राजाहरूको कथित मैदानमा बदलियो । सङ्घीयताको नाममा गरिएको प्रशासनिक विभाजनले कतै उपस्थिति देखाउन सकेन । सामान्य समस्या पर्दा पीडित नागरिक राजधानीको ‘माइतीघर’ आउन बाध्य भए ।
मुलुकवासीको दुःख समाप्त भएनन् । समय बित्दै जाँदा नागरिकले बुझ्न पाएका छन्, मुलुकलाई गरिब बनाउन डिजाइन गरिएको लोकतन्त्रको जुत्ताभित्र ‘ढुङ्गा’ पसेको छ । आयातित जुत्ताको प्रयोगले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेलेको छ । जुत्ताको ढुङ्गाले बढाएको असन्तुष्टिलाई बढ्न नदिन हाइब्रिड शक्तिहरूले गज्जबको रणनीति निर्माण गरिसकेको सङ्केत मिलिसकेको छ । मानिस सोचिरहेका छन्, इतिहास दोहोरिँदै छ । हाइब्रिड प्रणालीमा भ्रष्टहरू मात्र सुरक्षित हुने अवस्थापछि लोकतन्त्रको गुणस्तर स्थापित हुन सकेन । यसका धेरै खेलाडीहरू कैफियतयुक्त छन् । उनीहरूले सिर्जना गरेका काण्डहरूले लोकतन्त्र डुङ्डुङ्ती गन्हाएको छ । लोकतन्त्र ठगहरूको स्वर्गस्थल बनेको छ । लोकतन्त्रको आगमनपश्चात् इमानदार मानिस राजनीति र मुलुकबाट भाग्दैछन् । अभिजात वर्गभित्र दशकौँदेखि राजनीतिक ‘टग अफ वार’ चलिरहेको समयमा ठग, किर्ते, अपराधी, भ्रष्टाचारीलाई लोकतन्त्रले संरक्षण गरिरहेको छ । हिजोका खराब केटाहरू आजका असल मानिस बन्न सक्दैनन् भन्ने बुझेको शक्तिले उनीहरूको रणनीतिक मार्केटिङ गरिरहेको छ । जसले गर्दा लोकतन्त्र रोगी बनेको छ । बिरामी लोकतन्त्रले ‘प्रजातान्त्रिक उपचार’ खोजिरहेको छ । दुर्भाग्यवश सिंहदरबारले रचनात्मक उपचार अपनाउने ल्याकतसमेत गुमाएको छ ।

हाइब्रिड लोकतन्त्रमा चुनाव गर्न, ठगहरूको व्यवस्थापन गर्न, सरकारहरू स्थापना गर्न सजिलो छ तर अनुहारमा लागेको दाग मेटाउन गाह्रो छ । विशाल छिमेकीहरू, उनीहरूको भीमकाय जनसङ्ख्या, स्थिर राजनीतिलाई नजरअन्दाज गर्दै षड्यन्त्रमुलक ढङ्गले फालिएको मजबुत अनिर्वाचित संस्थाको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्व कुर्सीजीवीहरूले नबुझे पनि दक्षिण पश्चिमले बुझेको छ । कसैलाई निषेध नगरेको, मुलुकभित्रै जन्मिएको अर्ग्यानिक प्रजातन्त्रको रणनीतिक हत्या गर्दै मुलुकको विश्वास छिन्नभिन्न बनाइयो । आधुनिक नेपालको निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, जङ्गबहादुर राणाले जोगाएको भूगोल र राजा महेन्द्रले स्थापित गरेका अर्ग्यानिक मूल्य मान्यतालाई समाप्त गर्न चाहने शक्तिले जन्माएको लोकतन्त्रले मुलुकलाई ‘पश्चिमा घडेरी’ बनाउन दिनरात एक गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको बहानामा एउटा गरिब र शान्तिप्रिय मुलुकमा चलाखीपूर्वक लादिएको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले मुलुकलाई सबल र सक्षम बनाउन नसक्ने पश्चिमा शक्तिले नबुझ्ने कुरै थिएन । अनुदान, ऋण र आयातमा आधारित राजस्वको भरमा टुकुटुकु हिँडिरहेको मुलुकलाई संविधानमार्फत ‘सांसद र मन्त्री’ उत्पादन गर्ने कारखाना बनाइयो । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्दै ल्याइएको व्यवस्थामा केन्द्रको सरकार परिवर्तन हुनासाथ सातै प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुने कथित प्रावधान र मनसाय लुकाइयो । तत्कालीन दरबारको गम्भीर असावधानी र गैरप्रजातान्त्रिक गतिविधिको जगमा तमाम तथाकथित प्रावधानसहित मुलुकवासीलाई भिराइएको व्यवस्थालाई ‘लोकतन्त्र’ भन्न र मान्न विवश बनाइयो । साथै मुलुकविरुद्धको गम्भीर अपराधलाई षड्यन्त्र मुलुक ढङ्गबाट स्वीकार गर्न बाध्य पारियो ।

विदेशी पैसामा मुलुकवासीले नास्तिक बनिदिनुपर्ने लोकतन्त्रमा अमेरिकी लगानी र हस्तक्षेप कुन स्तरमा भइरहेको छ, अमेरिकी सांसदले खुलेर बताइसकेका छन् । विवाद सुल्झाउन या संशोधन गर्न आन्दोलन गर्न नपर्ने भन्दै जारी गरिएको लोकतन्त्रको संविधानमा प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासलाई रणनीतिक ढङ्गले अपाङ्ग बनाइएको छ ।