असफल सरकार र सडक आन्दोलन

सातबुँदे सहमति गरेर सरकार बनाएका संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहयात्राको नौ महिनामै विवाद उत्पन्न भएको छ । गत असारमा दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार संसद्को बाँकी कार्यकालमध्ये डेढ वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि ०८४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार ओलीको कार्यकाल अब ११ महिना बाँकी छ । तर, कांग्रेस र एमालेबीच बढ्दो असमझदारीले ओली थप कमजोर बन्दै गइरहेको छ । बढ्न थालेको छ । सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठान थालेका छन् । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला, एनपी साउद, अर्जुननरसिंह केसीदेखि देउवाकै विश्वासपात्र कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्मासमेतले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
यहीबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसले नेतृत्व लिने अवस्थामा सहयोग गर्न तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिएको बेला कांग्रेसले समीक्षा गर्न यही वैशाख १७ गते बस्ते गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसमेत बोलाएको छ । सरकारको नौ महिने अवधिको समीक्षा, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको भविष्य, नेताहरूको कार्यशैली, जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशको कारण, सडकमा भइरहेका आन्दोलन लगायतका विषयमा राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. प्रेम शर्मासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सुशासन दिने, संविधान संशोधन गर्ने लगायतका सात बुँदे सहमति गरेर ९ महिनाअघि सरकार बनाएका थिए । तर, ९ महिना बित्दा पनि सरकारले ती सहमतिअनुसार काम गर्न सकेको छैन । जनताले दिएको अभिमतअनुसार कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्ष हुनुपथ्र्यो । तर, अनौठो रूपमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए । देशको आवश्यकताले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेको दाबी सत्तारुढ दलका नेताहरूले गरे पनि सरकारको कार्यशैली कर्मकाण्डी मात्रै देखियो ।
सत्तारुढ दलभित्र पनि असन्तोष, गुटबन्दी र एउटा पार्टीले अर्को पार्टीप्रति लाञ्छना लगाउने स्थिति आयो । विशेषगरी कांग्रेस नेताहरू सरकारको आलोचनामा खरो उत्रिएका छन् । त्यसको कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले काम गर्न नसक्नु नै हो । अहिले सत्तारुढ दलभित्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै सरकारको बचाउ गर्ने स्थिति बनेको छ । देश बिचौलियाले सञ्चालन गरेको विषय सडकमै छताछुल्ल भइसक्यो । दुई तिहाइको सरकार भने पनि कुनै समस्या समाधान गर्न असफल भएको छ । सरकारले राजधानीमै शान्ति सुव्यवस्था काम गर्न सकेन । सुशासन छैन, विकास निर्माणका काम अघि बढेका छैनन् । कामबाट परिणाम ल्याउनुको सट्टा सरकार आफै अन्योलमा फसेको छ । र, कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बनेको छ ।

कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनताका गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका विषय अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । कमसेकम सरकारले केही गर्दै छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपथ्र्यो । तर, ती काम केही पनि अगाडि बढेनन् । शान्ति सुरक्षा, सुशासन, आर्थिक समृद्धिका विषय मात्रै होइन, संविधान संशोधनको कुरा पनि बहसमा आउन सकेन । संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष हुन लाग्यो । संविधानमा भएका कमजोरी संशोधनमार्फत सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर सरकारमा बिचौलियाको रजगज चल्यो । बिचौलिया र आसेपासेभन्दा अरूलाई सरकारले देख्दै देखेन । त्यस्तो अवस्थामा जनताका मुद्दा ओझेलमा परे । जनतामा आक्रोश बढ्यो । जनताको आक्रोश सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकार राजावादीलाई दोष पन्छाएर उम्कन खोजिरहेको छ । यस्तो कार्यशैलीले सरकार झन् अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ ।
सत्ता सञ्चालन गर्न कानुनभन्दा बाहिर गएर बनाइने संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन । अहिले पनि त्यो संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यो त नेतालाई पद दिनका लागि गठन गरिएको संयन्त्र मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले भनेको समेत नमान्ने अवस्थामा संयन्त्रलाई कसैले पनि पत्याउँदैन । संयन्त्र भनेको घुमाउरो तरिकाबाट ढिलासुस्ती गर्ने तरिका मात्रै हो । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । राजनीतिक संयन्त्रमा देश र जनताका समस्याबारे अहिलेसम्म कुनै पनि दिन छलफल भएको सुन्न पाइएको छैन ।
सरकारले काम गर्न नसकेपछि जनअसन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिसकेपछि कांग्रेस महामन्त्रीले पनि सरकारको विरोध गरेको देखिन्छ । गगन थापा त सरकारलाई सुझाव दिने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमै हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँले पनि जिम्मा लिनुपर्छ । सदनमा दह्रो रूपमा कुरा राख्ने, सरकारको कमिकमजोरीको विश्लेषण गरेर जान सक्नुपर्छ । फेरि बिचौलिया त उहाँहरूले नै परिचालन गर्नुहुन्छ । स्वार्थ मिलुन्जेल केही नदेख्ने अनि स्वार्थ मिल्न छाडेपछि मात्रै विरोधमा आउने नेपाली नेताहरूको संस्कार नै हो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा त सरकारलाई काम लगाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले भाषण मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गरेर देखाउनुपर्छ ।
कार्यशैली ठिक भएन भने कहाँ कमीकमजोरी रहे त्यसको समीक्षा गर्ने हो । बुँदागत रूपमा कहाँ–कहाँ कमजोरी रहे भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको के कमजोरी रह्यो ? मन्त्रीहरूको के कमजोरी रह्यो ? प्रष्टरुपमा भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र एमालेका मन्त्री मात्र होइन, कांग्रेसकै मन्त्री पनि बदनाम भएका छन् । यदि, साँच्चै कांग्रेसले कार्यशैलीमा सुधार चाहेको हो भने विवादित मन्त्रीलाई हटाउन सक्नुपर्छ । महामन्त्री भएका नेता गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आफू काम नगरी अरूलाई पन्छाउने अनि दोष मात्रै लगाउने कुरा राम्रो होइन ।